काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको विद्युतीय प्रणाली (ई-जीपी) बन्द गरी कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो निर्णयले सार्वजनिक खरिदमा पुराना विकृतिहरू दोहोरिने चेतावनी दिएका हुन्।
ई-जीपी प्रणालीमा देखिएको साइबर सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिनु गम्भीर र आपत्तिजनक भएको घिसिङले बताए।
उनले भने, ‘ई-जीपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ।’
उनले प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा हुने नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनका कामहरू प्रभावित हुने उनले उल्लेख गरे। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ विकास निर्माणका प्रक्रियामा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
कागजी प्रक्रियामा फर्किंदा बोलपत्र आह्वानदेखि प्रस्ताव मूल्याङ्कन र समयसीमा व्यवस्थापनसम्म कठिनाइ हुने र यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब तथा धम्कीजस्ता समस्या पुनः बल्झिने जोखिम बढाउने उनले बताए।
घिसिङले भने, ‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन।’ उनले लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको भन्दै समस्याको तत्काल प्राविधिक समाधान खोज्न माग गरे।
सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी कागजी प्रक्रियामा फर्किनु सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताविपरीत हुने उनको तर्क छ।
