काठमाडौं। पोखरा महानगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा ठूलो गिरावट आएको छ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भू-वर्गीकरण प्रतिवेदन अनुसार पोखराको कुल कृषि जमिन ४० प्रतिशतबाट घटेर १२ देखि १३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा पोखराको करिब ४० प्रतिशत भूभाग कृषि क्षेत्रका रूपमा रहेको थियो। २०७५ सालमा जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्दा यो क्षेत्र २० प्रतिशतमा झरेको थियो।
हाल १० वटा क्षेत्रमा गरिएको विस्तृत वर्गीकरणपछि कृषि क्षेत्र ८३.५ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाले जनाएको छ।
महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाका अनुसार भू-उपयोग नियमावलीको अव्यवहारिक मापदण्ड नै कृषि क्षेत्र घट्नुको मुख्य कारण हो।
नियमावलीमा कृषि क्षेत्र कायम हुन जग्गासम्म बाटो नपुगेको र बस्तीको एक सय मिटर परिधिभन्दा बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कडरिया भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्र हुन बाटोले नछोएको र बस्तीको एक सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने कडा मापदण्ड राखियो। तर पोखरामा बाटो र बस्ती नपुगेको ठाउँ कहाँ छ र? सबैतिर बाटो र बस्ती पुगिसक्यो। अनि यो मापदण्ड लगाउँदा राम्रा खेत स्वतः आवासीयमा परिणत भए, बाटो नपुगेका भीरपखेरा मात्र कृषिमा परे।’
प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्र १२ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि करिब २० प्रतिशत जमिनमा अझै पनि खेती भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत जग्गामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी भिरालो, पाखो र बाँझो जमिन रहेको छ।
यसका साथै, किसानमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क प्रभावित भएको छ। ऐनले पहाडी भूगोलमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ।
कडरिया भन्छन्, ‘हाम्रो पहाडी भूगोलमा दुई-चार रोपनी जमिन हुने मान्छे एकदमै थोरै छन्। ऐनले कृषि जमिन दुई रोपनीभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भनिदियो। भोलि छोराछोरी पढाउन, अंशबन्डा गर्न, औषधोपचार गर्न वा आपत् पर्दा घडेरी बेचेर गुजारा चलाउन नपाइने त्रासले सर्वसाधारण डराए।’
राज्यले कृषि जग्गा वर्गीकरण गर्ने किसानलाई कुनै विशेष अनुदान वा सहुलियतको व्यवस्था नगरेको र आपतकालीन अवस्थामा जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने डरले किसानहरू कृषि वर्गीकरणमा जान हिचकिचाएको महाशाखाले जनाएको छ। खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले भूमि बैंकको नीति अघि सारेको छ।
