काठमाडौं । सरकारी तथ्यांकमा महँगी नियन्त्रणमै देखिन्छ। तर काठमाडौंको कुनै किराना पसल वा तरकारी बजारमा पुग्दा तस्वीर फरक छ।

उपभोक्ताको मासिक बजेटमा सबैभन्दा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने चामल, खानेतेल, चिनी, तरकारी र फलफूलको मूल्य पछिल्ला महिनामा लगातार उकालो लागेको छ।

चामलको मूल्य पछिल्लो केही महिनामै प्रतिबोरामा ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापारीहरूको भनाइ छ। केही लोकप्रिय ब्रान्ड र गुणस्तरका चामलमा मूल्यवृद्धि अझ बढी देखिएको छ।

बजारमा २० किलोको जिरा मसिनो चामल २ हजार ६ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर महँगीको कथा चामलमै रोकिँदैन। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको पछिल्लो थोक मूल्यले पनि केही अत्यावश्यक कृषि उपजको मूल्य निकै माथि पुगेको देखाउँछ।

भदौ २९ मा रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकिलो करिब ५३.६७ रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज ९० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १११.६७ रुपैयाँ र स्थानीय गाजर ११० रुपैयाँ पुगेको छ।

कागतीको मूल्य प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। पछिल्लो बजार विवरणमा नेपाली केरा प्रतिदर्जन १७५ देखि २०० रुपैयाँ आसपास, किवी ३७५ रुपैयाँ र अनार २७५ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको देखिन्छ।

अझ गम्भीर कुरा, यी अधिकांश थोक बजारका मूल्य हुन्। उपभोक्ताले घर नजिकको पसलमा पुग्दा ढुवानी, नोक्सानी, पसल सञ्चालन खर्च र व्यापारीको मार्जिन जोडिएपछि थप महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ।

त्यसैले अहिलेको महँगी केवल एउटा वस्तुको मूल्य बढेको घटना होइन। यो आपूर्ति शृंखला, ढुवानी लागत, उत्पादन, आयात, मौज्दात, बजार प्रतिस्पर्धा र नियमनको संयुक्त परिणाम बन्दै गएको छ।

चामलमा सयौँ रुपैयाँको झट्का

नेपाली परिवारको खाद्य बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने वस्तु हो चामल। त्यसैले चामलको मूल्यमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि घरायसी बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा केही चामल प्रतिबोरामा ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म महँगिएका छन्। स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँबाट १०० रुपैयाँसम्म पुगेको र पोखरेली चामल ९५ बाट १२० रुपैयाँसम्म पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

अर्को बजार विवरणमा २० किलोको जिरा मसिनो चामल २ हजार ४ सयबाट २ हजार ६ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख छ। यसलाई खुद्रा तहको मूल्यसँग जोडेर हेर्दा एक बोरा चामलमै सयौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि परेको देखिन्छ।

व्यवसायीहरूले यसको एउटा कारण ढुवानी लागत बढ्नु बताएका छन्। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, सडक बन्द भएकै कारण सबै चामलमा यति ठूलो मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने हो ?

यही प्रश्न अहिले बजार अनुगमनको केन्द्रमा हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।

उद्योगीहरूले भने आफूहरूले पछिल्लो विपद्पछि चामलको मूल्य नबढाएको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूको भनाइमा ढुवानी महँगिएर बजार मूल्य प्रभावित भएको हुन सक्छ।

तर खुद्रा व्यापारीले नयाँ सामान खरिद गर्दा कम्पनी वा वितरकबाट आउने मूल्य नै बढेको बताउने गरेका छन्।

यसले मूल्य शृंखलाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

उत्पादकले मूल्य नबढाएको, थोक व्यापारीले ढुवानी महँगिएको बताउने र खुद्रा पसलमा उपभोक्ताले पहिलेभन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने मूल्य वृद्धि कुन तहमा भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख सरकारसँग हुनुपर्ने देखिन्छ।

तेल र चिनीमा अर्को दबाब

चामलसँगै खानेतेलको मूल्य पनि उपभोक्ताका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वार्षिक तथ्यांकले पनि खाद्य समूहभित्र घिउ तथा तेलको वार्षिक औसत मूल्य सूचक १०.०५ प्रतिशत बढेको देखाएको छ। फलफूलको मूल्य सूचकसमेत ७.०९ प्रतिशत बढेको थियो।

यसले अहिले बजारमा देखिएको खानेतेलको महँगी केवल केही दिनको घटना नभई पछिल्लो वर्षकै मूल्य प्रवृत्तिसँग जोडिएको देखाउँछ।

भटमास र सूर्यमुखी तेलको खुद्रा मूल्यमा पछिल्लो अवधिमा वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको तथ्यांक छ। उपभोक्ताका लागि यसको असर दोहोरो हुन्छ। खाना पकाउने खर्च बढ्छ, अनि होटल तथा रेस्टुरेन्टदेखि तयारी खाद्य वस्तुको मूल्यसमेत माथि जाने दबाब सिर्जना हुन्छ।

चिनीको अवस्था झन् फरक छ। सरकारी तथा आधिकारिक मूल्य सूचीमा चिनीको मूल्य निश्चित सीमाभित्र देखिए पनि बजारमा त्यसभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

कतिपय ठाउँमा चिनीको नियमित आपूर्तिमै समस्या देखिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले बजारमा वस्तु अभाव नभएको दाबी गरिरहे पनि मौज्दात कहाँ छ, कति छ र कुन मूल्यमा बजारमा आउँछ भन्ने विवरण सार्वजनिक नहुँदा बजारमा कृत्रिम अभावको आशंका बढ्छ।

यही कारण महँगी नियन्त्रणमा बजार अनुगमनसँगै आपूर्ति तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ।

तरकारीमा अस्वाभाविक उछाल

खाद्यान्नभन्दा पछिल्लो समय तरकारी र फलफूलमा मूल्यको उतारचढाव अझ तीव्र देखिएको छ। कालीमाटी बजारको तथ्यांकले यसको तस्वीर देखाउँछ।

असार १५ मा रातो लाम्चो आलुको औसत थोक मूल्य ३७ रुपैयाँ आसपास थियो।

भदौको अन्तिमतिर यही वस्तुको औसत मूल्य ५३ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। भारतीय सुकेको प्याजको औसत मूल्य असारमा करिब ५३.५० रुपैयाँ रहेकोमा भदौ अन्तिममा ९० रुपैयाँ पुगेको छ।

स्थानीय काउलीको मूल्य पनि असारमा ५० देखि ६० रुपैयाँको औसत दायरामा रहेकोमा अहिले १११ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। स्थानीय गाजर ९६ रुपैयाँ आसपासबाट ११० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

एक महिनामै सबै वस्तुको मूल्य एउटै दिशामा गएको छैन। यही तथ्यले बजारमा आपूर्ति, उत्पादन र मौसमी प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने देखाउँछ।

उदाहरणका लागि असार १५ मा कालीमाटीमा ठूलो नेपाली गोलभेँडाको औसत मूल्य ३७ रुपैयाँ थियो। भदौ २९ मा यसको औसत मूल्य ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् थोक बजारमै मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको छ।

तरकारीको मूल्य उत्पादन मौसम, वर्षा, सडक, ढुवानी, बजारमा आउने परिमाण र मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। यस वर्ष बाढीपहिरोले यही आपूर्ति संरचनालाई थप कमजोर बनाएको छ।

कालीमाटीको मूल्य देशभरको खुद्रा मूल्य होइन। यो काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख थोक बजारको मूल्य हो। त्यसैले कालीमाटीमा मूल्य बढ्दा काठमाडौंका खुद्रा बजारमा त्यसको प्रभाव अझ माथि देखिन सक्छ।

कालीमाटी समितिले दैनिक न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। यही तथ्यांकलाई खुद्रा मूल्यसँग जोडेर नियमित तुलना गर्ने प्रणाली भने अझै कमजोर छ।

राजमार्ग बन्द हुँदा बजारको हिसाब बिग्रियो

अहिलेको महँगी बुझ्न पछिल्लो बाढीपहिरो र सडक अवरोधलाई अलग राख्न सकिँदैन।

धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि पृथ्वी राजमार्ग लामो समय अवरुद्ध भयो। यो काठमाडौंका लागि केवल आवागमनको सडक होइन, खाद्यान्न, तरकारी, दूध, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य उपभोग्य वस्तु भित्र्याउने प्रमुख आपूर्ति मार्ग हो।

भदौ १४ मा कृष्णभीर क्षेत्रमा पहिरो गएपछि मुख्य सडक अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं भित्रिने मालवाहक सवारीसाधनले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थाले। यसले ढुवानी दूरी, समय र लागत बढायो।

अर्को समस्या, एउटा मात्र सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक सडकमा एकैपटक अत्यधिक सवारीको चाप पर्छ।

त्रिभुवन राजपथ, कान्ति राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र अन्य वैकल्पिक मार्गमा मालवाहक सवारीको चाप बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भदौ २५ मा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएकै कारण त्रिभुवन राजपथतर्फ आएका सयौँ मालवाहक ट्रकसमेत पहिरोका कारण रोकिएका थिए।

यसले देखाउँछ, नेपालको राजधानीको आपूर्ति प्रणाली एउटा वा दुई मुख्य सडकमा अत्यधिक निर्भर छ। अर्थात् सडकमा पहिरो जानु केवल यातायातको समस्या होइन। यसको सीधा प्रभाव बजार मूल्यमा पर्छ।

वाणिज्य विभागले समेत राजमार्ग अवरोधपछि वैकल्पिक बाटोबाट खाद्यान्न, तरकारी, औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ।

विभागले खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिबारे गुनासो बढेपछि १० वटा विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरेको र पाँच दिनमा काठमाडौं उपत्यकाका १०८ स्थानमा अनुगमन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर विभागको अनुगमनसँगै एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बाहिर आएको छ। व्यवसायीहरूको एक पक्षले सामानको वास्तविक अभाव नभएको अवस्थामा पनि ढुवानीको नाममा पुरानै सामानमा मूल्य बढाइएको गुनासो गरेको छ।

यदि यस्तो भइरहेको हो भने समस्या केवल प्राकृतिक विपद् होइन। त्यसमा बजारको कमजोरी र व्यवसायीको मूल्य निर्धारण व्यवहारसमेत जोडिन्छ।

सरकारी तथ्यांक र भान्साको वास्तविकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वार्षिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मूल्यवृद्धिको गति तीव्र भयो।

असार/मध्य जुलाई २०२६ मा वर्ष-दर-वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगेको थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति त्यतिबेला ५.२५ प्रतिशत थियो।

अर्थात् वार्षिक औसत ३.०८ प्रतिशत भनेर मात्र अहिलेको बजार बुझ्न सकिँदैन। किनकि औसतले वर्षभरिका सबै महिनाको मूल्यलाई समेट्छ। तर उपभोक्ताको समस्या अहिलेको मूल्य हो।

अझ खाद्य वस्तुको प्रभाव न्यून आय भएका परिवारमा बढी हुन्छ। घरको आय बढेको छैन तर चामल, तेल, तरकारी, दाल, चिनी र फलफूलको मूल्य बढ्यो भने वास्तविक क्रयशक्ति घट्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तरकारीको वार्षिक औसत मूल्य सूचक १०.७१ प्रतिशत, घिउ तथा तेल ८.७२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी ७.९० प्रतिशत र अन्न तथा त्यसका उत्पादन ६.१३ प्रतिशत बढेको देखाएको थियो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। नेपालमा महँगीको दबाब केवल अहिलेको बाढीपहिरोबाट सुरु भएको होइन। बाढीपहिरोले पहिलेदेखि रहेको मूल्य दबाबमा थप आपूर्ति झट्का दिएको हो।

अनुगमन बढ्यो, नियन्त्रण कहाँ ?

सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित टोलीभन्दा थप टोली परिचालन गरेको छ। विभागको वेबसाइटमा भदौ महिनामा लगातार बजार अनुगमनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भइरहेका छन्।

विभागसँग मासिक मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनको प्रणाली पनि छ। असारसम्मका मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक छन्।

तर समस्या यहीँ छ। सरकारसँग मूल्यसम्बन्धी तथ्यांक छ, कालीमाटीसँग दैनिक थोक मूल्य छ, राष्ट्र बैंकसँग मुद्रास्फीतिको तथ्यांक छ, तर उपभोक्ताले अन्तिम खुद्रा मूल्य किन यति फरक तिरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत प्रणाली कमजोर छ।

कालीमाटीको थोक मूल्य ९० रुपैयाँ रहेको प्याज काठमाडौंका विभिन्न खुद्रा पसलमा कति रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ? त्यसमा व्यापारीले कति मार्जिन राखेको छ ? ढुवानी खर्च कति हो ?

बीचमा कति तहका व्यापारी छन् ? यही विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुन सके बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न सजिलो हुन्छ।

त्यसैले बजार अनुगमन केवल पसलमा गएर बिल हेर्ने वा जरिवाना गर्ने कार्यमा सीमित हुनु हुँदैन। उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य शृंखला डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

चाडपर्वमा थप चर्किने जोखिम

अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाडपर्व हो। दसैँ, तिहार र छठ नजिकिँदै जाँदा खाद्यान्न, तेल, चिनी, मासु, फलफूल, तरकारी र पेय पदार्थको माग बढ्छ। माग बढ्ने समयमा आपूर्ति शृंखला कमजोर भयो भने मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ।

यसपटक समस्या सामान्यभन्दा गम्भीर छ। काठमाडौंको मुख्य आपूर्ति मार्ग लामो समय प्रभावित भएको छ। केही वैकल्पिक मार्गसमेत पहिरोको जोखिममा छन्।

भदौ २१ सम्म विभिन्न जिल्लाका मुख्य सडकखण्डमा बाढीपहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध वा एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको प्रहरी विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसैले चाडपर्वमा माग बढ्ने तर ढुवानी प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा सामान्य नहुने अवस्था आयो भने मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ।

यसको संकेत अहिले नै देखिन थालेको छ। चामलमा प्रतिबोरा सयौँ रुपैयाँको वृद्धि, प्याज र आलुको उकालो, काउली तथा गाजरको उच्च मूल्य, कागतीको ३७५ रुपैयाँसम्मको कारोबार र खानेतेलको बढ्दो लागतले उपभोक्ताको मासिक बजेटमा थप भार पारिरहेको छ।

अब सरकारको परीक्षा अनुगमन टोलीको संख्या बढाउनुमा होइन। बजारमा वास्तविक आपूर्ति कति छ, मौज्दात कति छ, आयात कति भइरहेको छ, ढुवानी लागत कति बढेको छ र व्यापारीले कति मार्जिन राखेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने क्षमतामा हुनेछ।

महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले एकातिर वैकल्पिक सडकबाट आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ। अर्कोतिर अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात र मूल्य शृंखला निगरानी गर्नुपर्छ।

व्यवसायीले ढुवानी महँगिएको प्रमाण देखाउनुपर्छ। उद्योगीले कारखाना मूल्य र वितरक मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। थोक व्यापारीले खरिद तथा बिक्री मूल्यको अभिलेख राख्नुपर्छ। खुद्रा व्यापारीले बिल दिनुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै विपद्को वास्तविक लागत र विपद्को नाममा थपिएको कृत्रिम मूल्य छुट्याउन सकिन्छ।

अहिलेको महँगीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम यही हो, बाढीपहिरोले बाटो बन्द गर्‍यो, त्यसको असर ढुवानीमा पर्यो; तर त्यसको नाममा बजारमा कति अतिरिक्त मूल्य थपियो भन्ने हिसाब उपभोक्ताले थाहा पाउन सकेनन्।

सरकारले १० वटा टोली परिचालन गरेको छ। बजारमा अनुगमन भइरहेको छ। तर अनुगमनको अन्तिम परिणाम पसलमा कारबाहीको संख्या होइन, उपभोक्ताले अघिल्लो महिनाभन्दा सस्तो वा कम्तीमा स्थिर मूल्यमा दैनिक आवश्यक वस्तु किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन भन्ने हो।

अहिलेको अवस्था हेर्दा आधिकारिक मुद्रास्फीति दर मध्यम देखिए पनि भान्साको मुद्रास्फीति फरक गतिमा दौडिरहेको छ।

र यही महँगी नियन्त्रण गर्न नसके चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा उपभोक्ताको खर्च मात्र होइन, सरकारप्रतिको आर्थिक विश्वासमाथि समेत थप दबाब पर्नेछ।