काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरकारले कानुन परिवर्तन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गभर्नरको कार्यकाल घटाएर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको सहयोगी निकायका रूपमा मात्र राख्न खोजिएको दाबी गरे।
खतिवडाले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउने प्रयासले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने बताए। उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायबाट सरकारको सहयोगी बनाउन खोजिएको छ। दुई वर्ष म्याद थपिन्छ कि भनेर लोभिएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।’ उनले पाँच वर्षको कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास र संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकमाथि सरकार र अन्य नियामक निकायको हस्तक्षेप बढेको औंल्याउँदै उनले बैंकिङ प्रणालीका संवेदनशील सूचना दिने विषयमा केन्द्रीय बैंक कठोर हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एक करोडभन्दा बढी ऋण लिने सबैको विवरण एउटा नियामक निकायले मागेको थियो, मैले अदालतले मागेको अवस्थामा बाहेक दिन्न भनेको थिएँ। राष्ट्र बैंकले त्यो अडान लिन सक्नुपर्छ।’ उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनावश्यक सक्रियताले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई राजनीतिक तहमा कुरा गर्ने आँट राख्न सुझाए।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको खतिवडाले बताए। घरजग्गाको मूल्य नबढ्दा धितोमा आधारित कर्जाको सीमा साँघुरिएको र धितोबिनाको परियोजना कर्जामा नियामक निकायबाट प्रश्न उठ्ने डरले बैंकहरू हिचकिचाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
साथै, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न उद्योगी र बैंकरलाई पक्राउ गर्दैमा समस्या समाधान नहुने उनले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘ग्रे लिस्टबाट निस्कन भनेर बैंकरहरूलाई च्याप्प च्याप्पी पक्रेर केही हुँदैन, अपराध प्रमाणित नभई अदालतले छुटाइदिन्छ।’ उनले सरकारले विश्वसनीय ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
