काठमाडौं। सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मासु खरिद-बिक्रीको नियममा कडाइ गर्ने भएको छ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले मासु बजारलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तीन चरणमा देशभर लागू गरिने भएको छ।
पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. ईन्दिरा शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो नियम अनिवार्य हुनेछ। दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यका बाहिरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूमा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकाहरूमा यो व्यवस्था लागू गरिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वधशाला र मासु पसलले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। पशुपन्छीको वध गर्नुअघि र गरिसकेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र निरीक्षकको छाप भएको मासु मात्र बिक्रीका लागि योग्य मानिनेछ। बिरामी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बेच्न पूर्ण रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी, मासुमा मिसावट गर्ने वा तौल बढाउन रसायन प्रयोग गर्ने कार्यलाई कानुनले बन्देज गरेको छ।
सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ मार्फत सजायको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गरेमा वा मिसावटयुक्त मासु बेचेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ देखि ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
विभागले उपत्यकाका स्थानीय तहमा अनुगमनका लागि टास्क फोर्स गठन गरेको छ। साथै, व्यवसायीहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न प्राविधिक खाका र डिजाइन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। यद्यपि, पूर्वाधारको अभाव र साना व्यवसायीको तयारीबारे भने प्रश्नहरू कायमै छन्। उपभोक्ताहरूले अब मासु किन्दा मासु निरीक्षकको छाप हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ।
