काठमाडौं। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजेट अभावको कारण देखाउँदै यस वर्ष दसैँमा खसी-च्याङ्ग्रा नल्याउने निर्णय गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको यस संस्थाले विगतका वर्षहरूमा दसैँका समयमा सहुलियत दरमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको थियो। कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार यस वर्ष खसी-बोका खरिदका लागि बजेट विनियोजन नभएकाले सहुलियतका चौपाया नल्याउने निर्णय गरिएको हो।
गत वर्ष कम्पनीले १ हजार ५ सय खसी-बोका र ३ सय च्याङ्ग्रा ल्याएर सहुलियत मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। त्यसबेला जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य १ हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
सरकारी निकायले आपूर्ति नगर्दा बजारमा व्यापारीहरूको एकाधिकार बढ्ने र मासुको मूल्य अचाक्ली हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार विगतमा खाद्य कम्पनीले ‘मूल्य नियन्त्रक’ को रूपमा भूमिका खेल्ने गरेको थियो। अहिले सरकार मातहतको संस्थाले नै हात उठाएपछि निजी व्यापारीहरूलाई मनपरी मूल्य असुल्ने छुट मिलेको उनको भनाइ छ।
बजारमा हाल नै जिउँदो खसीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँले बढेर ८५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यस्तै, खसीको मासुको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ७०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार आपूर्तिमा समस्या भएमा यो मूल्य अझै बढ्न सक्छ। तिमिल्सिनाका अनुसार दसैँसम्म मासुको मूल्य प्रतिकेजी २ हजार देखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म पुग्ने जोखिम छ।
दसैँ, तिहार तथा छठका समयमा वार्षिक खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न खपत हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा सरकार बजार अनुगमन र नियमनमा चुकेको आरोप लगाउँदै अधिकारकर्मीहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।
