काठमाडौं। सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०८३ साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ ऋणीका लागि कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख ३६ हजार रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ।
स्वीकृत कर्जामध्ये ३२ अर्ब ९७ करोड नौ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम अझै बक्यौता रहेको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागत घटाउन हालसम्म ३९ अर्ब २७ करोड रुपियाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ। ठुलो मात्रामा सरकारी अनुदान र कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसको वास्तविक उपयोग र प्रतिफलका विषयमा चासो बढेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस शीर्षकमा मात्रै २३ हजार ७२५ ऋणीका लागि ४० अर्ब १८ करोड रुपियाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको उक्त कर्जामध्ये २६ अर्ब ७० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम अझै बक्यौता रहेको छ। कृषि उत्पादन, पशुपालन, पोल्ट्री, बिउ प्रशोधन र कोल्ड स्टोरेज लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम परिचालन भए पनि यसको वास्तविक प्रभावका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
