सुर्खेत। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका आयोजनाप्रति कडा निगरानी बढाएको छ। काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्नेदेखि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार हाल १९ वटा महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र परेका छन्। निर्माण व्यवसायीसँग स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर कामको विवरण माग गरिएको छ। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
गत वर्ष ३५ वटा योजना अलपत्र रहेकामा यस वर्ष केहीमा सुधारको प्रयास गरिएको छ। रानीघाट-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक निर्माणको काम जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको आदेश नपाउँदा तथा बजेट अभावले प्रभावित भएको छ। २०७७ असार १६ गते सम्झौता भएको यस सडकको २०८२ माघ २२ सम्म म्याद रहे पनि हालसम्म आठ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
त्यस्तै, २०७९ माघ ११ मा सम्झौता भएको सुर्खेतस्थित सवारीसाधन ट्रायल सेन्टरको काम हालसम्म चार प्रतिशत मात्र भएको छ। यसको जिम्मा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौँले लिएको छ। यसबाहेक दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट र मुगुका विभिन्न सडक तथा पुल निर्माणका आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। दैलेखको सांगेतडा-बिन्द्रासैनी-चामुण्डा बाटो र डोल्पाको दुनै-थरगाउँ-काँडाताली सडक लगायतका आयोजना निर्माण व्यवसायीको चरम लापर्बाहीका कारण रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
