मकवानपुर। बागमती प्रदेश सरकारले रसुवा: भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछिको क्षति न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि ३० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको यो योजना १५ देखि ३० दिनभित्र ठोस नतिजा दिने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईका अनुसार कार्ययोजनामा विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणसम्मका काम समेटिएका छन्। आगामी १५ दिनभित्र विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने, खानेपानी, सडक, ऊर्जा र सञ्चार सेवा सुचारु गर्ने तथा बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ३० दिनभित्र प्राविधिक टोली परिचालन गरी क्षतिग्रस्त आवास, सडक र पुलहरूको विस्तृत परीक्षण गर्ने तथा किसान र साना व्यवसायीका लागि जीविकोपार्जन योजना तयार गरिनेछ।
बाढीमा अभिभावक गुमाएका १०२ जना अनाथ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण र शिक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ।
बाढीका कारण २ हजार ३०० परिवार विस्थापित भएका छन् भने ३५ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। सचिव भट्टराईले विगतको विपद्बाट पाठ सिक्दै नदीले धार परिवर्तन गरेको र कटान तीव्र बनाएकाले भौगर्भिक परीक्षणबिना हतारमा संरचना नबनाउने मन्त्रालयको नीति रहेको बताए।
सरकारले प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई तत्काल राहतका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान माग गरेको छ।
