काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेपछि उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी कर दायित्वलाई कारण देखाउँदै मूल्य बढाइएको दाबी गरिए पनि यसको अनुपात, कानुनी आधार र नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) को अगुवाइमा मूल्यवृद्धिमा कार्टेलिङ गरिएको आरोप लागेको छ। केही प्रदायकले यसअघिको तुलनामा दोब्बरसम्म मूल्य बढाउने गरी नयाँ दर घोषणा गरेका छन्। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवाको शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र शुल्क मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, हालको मूल्यवृद्धि कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन।
विवादको मुख्य जड टीएससी हो। सरकारले आर्थिक ऐन, २०७५ देखि दूरसञ्चार सेवामा १० प्रतिशत टीएससी लगाउँदै आएको छ। फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था छ। तर, केही प्रदायकले मासिक बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क ५०-५० प्रतिशतका दरले देखाएर करको आधार घटाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रदायकहरूको रिट खारेज गरेपछि उनीहरूले जरिवानाबाहेक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी टीएससी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङसँग तुलना गर्दा टीएससीका कारण प्रतिग्राहक मासिक १६ देखि २५ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त लागत पर्ने देखिन्छ। तर, केही प्रदायकले प्रतिग्राहक एक हजार रुपैयाँसम्म थप शुल्क असुल्न खोजेको आरोप छ। लेखापरीक्षण विवरणअनुसार ती कम्पनीहरू नाफामा रहेका छन्। लागतभन्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यवृद्धि गरिनु र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयको मौनताले उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक भार थपिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
