नेपालले जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन्।
भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले वर्षौंदेखि जलविद्युत्का माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देख्दै आएको भए पनि उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाको समयमै उपयोग गर्न नसके अपेक्षित लाभ हासिल गर्न कठिन हुने कार्कीले बताए।
ऊर्जा प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकास र क्षेत्रीय बजारमा देखिएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले आफ्नो विद्युत् व्यापार रणनीति समयानुकूल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
“हामीले हिजोदेखि नै जलविद्युत्का माध्यमबाट देशलाई धनी बनाउने सपना देख्दै आएका छौँ। तर हामीसँग भएका स्रोत र सम्भावनालाई समयमै उपयोग गरेर व्यापार गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, नयाँ प्रविधि र विकल्पहरू विकसित हुँदै जाँदा हामीले अपेक्षा गरेको बजार र अवसर गुमाउन सक्छौँ,” कार्कीले भने।
उनका अनुसार सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारण प्रविधिको विकासले विश्व ऊर्जा बजारको स्वरूप बदलिरहेको छ। विगतमा नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनाबारे पर्याप्त चर्चा नभए पनि अहिले यसको उत्पादन क्षमता र भण्डारण प्रविधिमा तीव्र विकास भइरहेको छ।
त्यसैले नेपालले जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नभई समग्र ऊर्जा बजारको परिवर्तनलाई बुझेर लगानी र व्यापारका रणनीति तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र हुँदैन, बजार पनि चाहिन्छ
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सम्भावनाबारे विभिन्न अनुमान प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
जलविद्युत्को सम्भावना ७२ हजार मेगावाटदेखि एक लाख २० हजार मेगावाटसम्म रहेको चर्चा हुने गरेको छ भने सौर्य ऊर्जाको सम्भावना पनि ४० देखि ४२ हजार मेगावाटसम्म रहेको बताइन्छ। तर यति ठूलो सम्भावनाका बाबजुद उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने बजार र त्यससम्म पुग्ने पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको कार्कीको भनाइ छ।
उनका अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका करिब १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् कसरी र कहिले बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नु मात्र ऊर्जा क्षेत्रको सफलता नभई उत्पादित विद्युत्को बजार, बिक्रीको समयावधि र व्यापारको व्यावसायिक सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
“उत्पादन क्षमता बढाउने कुरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उत्पादित विद्युत् कहाँ, कहिले र कुन व्यवस्थाअन्तर्गत बिक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,” कार्कीले जोड दिए।
नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौतालाई उनले सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। तर उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि पनि विद्युत् व्यापार विस्तार निरन्तर जारी राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
निर्धारित परिमाणमा व्यापार गर्ने सम्झौताले बजारको आधार तयार गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा निर्यात विस्तारको सम्भावना खुला राख्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु हुनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि नेपालको उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाको तुलनामा यो परिमाण सानो रहेको उनको भनाइ छ।
भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन खरिद सम्झौता आवश्यक
कार्कीले प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कम्तीमा १०, २० वा २५ वर्षसम्म उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न सकिने सुनिश्चितता भए नयाँ आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न र वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ।
विद्युत् उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न ठूलो पुँजी र लामो समय आवश्यक पर्ने भएकाले बजारको अनिश्चितताले लगानी निर्णयमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
त्यसैले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्दा विद्युत् उत्पादन लागतसँगै दीर्घकालीन खरिदको सुनिश्चिततालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न सहमति जनाइसकेको भए पनि सहमतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान थप संस्थागत र व्यावसायिक व्यवस्था आवश्यक रहेको कार्कीले बताए।
उनका अनुसार बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने सम्भावना देखिनु र त्यसअनुसार ठोस खरिद सम्झौता हुनु फरक विषय हुन्।
“कुनै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् २५ वर्षसम्म खरिद गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता भयो भने त्यसअनुसार आयोजना विकास गर्न, वित्तीय स्रोत जुटाउन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि थप पीपीए गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने।
तीन वा छ महिनाको छोटो अवधिका सम्झौता तथा निरन्तर नवीकरणमा निर्भर रहने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई पर्याप्त विश्वास दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैले नेपालले आयोजनाविशेषका आधारमा दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
बंगलादेशमा थप विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले भारत र बंगलादेश दुवैसँग स्पष्ट व्यापारिक ढाँचा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार क्षेत्रीय बजारको सम्भावनालाई वास्तविक आम्दानीमा बदल्न सरकारी तहको सहकार्य, व्यावसायिक सम्झौता र कार्यान्वयन संयन्त्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।
विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको पहललाई कार्कीले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।
नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको भन्दै उनले अब प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार यसअघि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने प्रयास भएका थिए। तर कानुनी तथा नीतिगत अवरोध, प्रशासनिक जटिलता र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले ती प्रयासलाई अपेक्षित गति दिन सकेनन्।
कतिपय विषय अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएका थिए भने अन्य विषयमा कानुनी जटिलता देखिएको थियो। अहिले सरकारले कानुनी व्यवस्था सुधार गर्दै निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोल्ने प्रयास गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
आवश्यक स्वीकृति र अनुमति प्राप्त भएपछि निजी कम्पनीहरूले आधिकारिक रूपमा विद्युत् बजार खोज्न र व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने उनले बताए।
कार्कीका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग-अलग रूपमा हेर्नुभन्दा एकीकृत ऊर्जा प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। उत्पादन भएका आयोजनाको बिजुली बजारसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ।
प्रसारण पूर्वाधार कमजोर हुँदा उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि विद्युत् निर्यात विस्तारमा अवरोध आउन सक्छ।
नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै सबै आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी लगानीलाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए।
भारतलगायत छिमेकी मुलुकका लगानीकर्ताले प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गरे नेपालबाट थप विद्युत् निर्यात गर्न सहज हुने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् समेत बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
“हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बजारसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक छ। नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै सबै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा अवसर दिन सकिन्छ। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावनाका कारण छिमेकी मुलुकका लगानीकर्ताको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने भए पनि उनीहरू मात्रै लगानीका एकमात्र विकल्प भने होइनन्।
नदी करिडोर र ठूला आयोजनामा स्पष्ट योजना
नेपालले ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारको विकास गर्दा नदी करिडोर तथा नदी बेसिनको समग्र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कार्कीले बताए।
त्रिशूली करिडोर, भोटेकोसी, बूढीगण्डकी र अन्य नदी करिडोरको विकाससँगै प्रसारण पूर्वाधार, जलवायु जोखिम र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनलाई एकीकृत योजनामा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नदी बेसिनस्तरीय उच्चस्तरीय अध्ययन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र नदी प्रणाली एकअर्कासँग जोडिने भएकाले तिनको विकासमा सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, पञ्चेश्वरलगायत ठूला द्विपक्षीय आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि तिनको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको विषयमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्ता आयोजनालाई वर्षौँसम्म अनिश्चित अवस्थामा राखिरहनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढाउने वा कार्यान्वयन सम्भव नहुने भए त्यसको कारण स्पष्ट पारेर निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए।
“१५–२० वर्षसम्म पनि के गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। ठूला आयोजनालाई अनिश्चिततामा राखिरहनुभन्दा तिनको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय गर्न आवश्यक छ,” कार्कीले भने।
उनका अनुसार ठूला आयोजना लामो समयसम्म निर्णयविहीन रहँदा लगानी, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्यमा समेत अनिश्चितता बढ्छ। त्यसैले आयोजना छनोट, लगानी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
नीतिगत स्थिरताबिना विदेशी लगानी कठिन
ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले लगानीका लागि खुला रहेको सन्देश दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने कार्कीको भनाइ छ।
लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि कतिपय आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कारण पहिचान गरी नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नीतिगत अनिश्चितता, कानुनी जटिलता, जग्गासम्बन्धी समस्या, वन क्षेत्रको स्वीकृति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाले आयोजनाको विकासमा ढिलाइ गराउन सक्छन्। यस्ता समस्या समाधान नगरी लगानीको वातावरण सुधार भएको सन्देश मात्र दिनुको अर्थ नरहने उनले बताए।
विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने विषयमा सरकारको निर्णयपछि अदालतबाट फरक प्रकृतिका निर्णय आउने अवस्था सिर्जना भए लगानीकर्तामा अन्योल बढ्न सक्ने उनको धारणा छ।
यद्यपि, यसले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारको जिम्मेवारी कानुनसम्मत, स्पष्ट र स्थिर नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्नु रहेको बताए।
सरकारले लगानी आह्वान गर्ने, अनुमति दिने र त्यसपछि पनि नीतिगत अनिश्चितता कायम रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी, आयोजना र सम्भावित प्रतिफलबारे विश्वसनीय अनुमान गर्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्रै दीर्घकालीन लगानी विस्तार हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गाको हदबन्दी, आयोजना स्वीकृति र अन्य कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी अवरोधलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक भए पनि ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
ऊर्जा सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने चुनौती
कार्कीका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादन क्षमता, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई एउटै रणनीतिअन्तर्गत अघि बढाउन आवश्यक छ।
दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विदेशी लगानी, स्थिर नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य यसका प्रमुख आधार हुन्।
नेपालसँग विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसलाई वास्तविक आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न बजार सुनिश्चितता र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै निर्यातका लागि बजार विस्तार गर्ने, दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्ने र प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने कामलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सके नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित हुने, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज हुने र विद्युत् निर्यातबाट नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्नेछ।
त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्कीको निष्कर्ष छ।
उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा सम्भावनालाई समृद्धिको आधार बनाउन उत्पादन क्षमता मात्र होइन, उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने दीर्घकालीन बजार, आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
(यो लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ। कार्की ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका निजी क्षेत्रतर्फका सल्लाहकार हुन्।)
