काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधार हुनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि मङ्गलबार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको हो । सुशासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी नीतिगत योजना ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला र ठुला सबै उद्योग, व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैङ्क र ऋणीलाई दिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पाँच करोड रुपियाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २५ प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राख्नुभयो ।
यसै गरी जेनजी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपियाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको ठहर महासङ्घको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासङ्घको धारणा छ ।
हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता महासङ्घले औँल्याएको छ । महासङ्घले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था कम्तीमा एक लाख रुपियाँसम्म आन्तरिक रूपमा पाउने र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड रुपियाँ पु¥याउन, केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
महासङ्घले नेपाली व्यवसायी र कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
