काठमाडौँ- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’’ मन्त्री पौडेलले बुधबार बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मङ्गलबार राति बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागू हुनेछ ।
मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो । ‘‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिस्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौं ।’’
आयश्रोत र आवद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आवद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।
साथै नयाँ बजेटमार्फत बिमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसक्नुभएको छ । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आवद्ध हुने गरी काम भैरहेको छ । बिमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरुलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताउनुभयो । यसैगरी, कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरुको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आवद्धता वृद्धि हुने र बिमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
