काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन्।
मस्यौदामा सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म र उपसचिव वा नवौँ तथा दशौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सीमा निर्धारण गर्न खोजिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभित्रको ब्याज भने सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। यसबाट सरकारी कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
मस्यौदामा सवारीसाधनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी रकम बढीमा २० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनुपर्नेछ। तर, सवारीसाधनको इन्धन, मर्मतसम्भार, बीमा तथा नवीकरणलगायतका सम्पूर्ण खर्च भने कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिने उद्देश्यले अघि सारिएको यो व्यवस्था हाल निर्देशिकाको मस्यौदाकै चरणमा छ। त्यसैले मस्यौदा स्वीकृत भई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म कर्मचारीले उक्त ऋण सुविधा पाउने सुनिश्चित भइसकेको छैन।
