काठमाडौँ। सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ।
पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आठ सहसचिव सम्मिलित तीन कार्यदल तथा मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा उपसचिव नेतृत्वमा १२ कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी व्यवसायीलाई पशुपन्छीको वध गर्नुअगाडि र गरेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण, उत्पादित वस्तुलाई चिस्यान (रेफ्रिजरेसन) गराउने, मासुको तौलअनुसार प्याकेजिङ, मूल्य, आधिकारिक रूपमा सरकारी लोगो लगाउन प्रशिक्षण दिने, जनचेतना फैलाउने काम गर्नेछ।
कार्यदलका संयोजक डा विनयकुमार कर्णले ऐन लागू भएपछि उपभोक्तालाई स्वस्थ्य र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी मासु निरीक्षक तोक्न विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले जानकारी दिए।
मासु खरिद तथा बिक्री गर्ने विषय उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीलाई पसल दर्ता, नवीकरण गर्न, सेवा प्रवाह, सङ्क्रमण फैलन नदिन अपनाउनपर्ने सावधानी, सरसफाइ तथा कारोबारको अवस्थाको अभिलेख राख्न विभागले भनेको छ।
ऐनमा व्यवसायीले मासु बिक्री वितरण गर्नका निम्ति पशुको स्वास्थ्य जाँच गराएर सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
