काठमाडौं: चालु क्रसिङ सिजन २०८३/८४ का लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा किसान र चिनी उद्योगीबीच मतभेद देखिएको छ। सरकारले दुवै पक्षलाई सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा वार्ताका लागि बोलाएको छ।
सिंहदरबारमा हुने उक्त वार्तामा किसानको उत्पादन लागत, चिनी तथा सख्खरको बजार मूल्य र उद्योग सञ्चालन खर्चलाई आधार बनाएर मूल्य तय गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। उखु किसानहरूले मल, बीउ, सिँचाइ र श्रमिकको ज्याला बढेकाले सोही अनुपातमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन्। रौतहट उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष अशोक यादवले उत्पादन लागत बढेकाले प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाउनुपर्ने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले उखुको गुणस्तर र चिनी उत्पादन हुने मात्राका आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले किसान र उद्योगी दुवैको समस्या सम्बोधन हुने गरी मूल्य तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। किसानहरूले समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन्। किसान कामेश्वर सहनीका अनुसार उखु रोप्नुअघि नै समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। छठ पर्वका बेला स्थानीय सख्खर उद्योगहरूले प्रतिक्विन्टल पाँच सय रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका थिए।
उत्पादन लागत र उद्योग सञ्चालन खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सोमबारको वार्ताले किसानलाई उचित प्रतिफल र उद्योगीलाई सञ्चालनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने मूल्यमा सहमति जुटाउँछ वा जुटाउँदैन भन्ने चासो बढेको छ।
