जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो जोखिम र क्षतिको आवाज उठाउँदै आएको छ। हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना दोहोरिइरहेका छन्।

बाढी, पहिरो, खडेरी र तापक्रम वृद्धिले अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्। तर, अब नेपालको जलवायु कूटनीति क्षति र जोखिमको विवरण प्रस्तुत गर्ने चरणमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।

आफ्नो संघीय संरचना, स्थानीय अनुभव, प्रादेशिक क्षमता र उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण परिचालन गरेर जलवायु समाधानको नेतृत्व गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालको जलवायु संकटमा एउटा गम्भीर विरोधाभास छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर, जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा निकै गहिरो हुँदै गएको छ।

उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देशले जलवायु जोखिमको ठूलो भार बोक्नुपरेको अवस्था जलवायु न्यायको मूल प्रश्नसँग जोडिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने आधार दिन्छ।

तर, त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिम पहिचान, प्रमाण सङ्कलन, नीतिगत तयारी र कार्यान्वयनको क्षमता आफ्नै देशभित्र विकास गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन वातावरण क्षेत्रको मात्र विषय होइन। यो विकास, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीसँग जोडिएको साझा सवाल हो।

कृषि, जलस्रोत, जलविद्युत्, पर्यटन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जनजीविकामा यसको प्रभाव फैलिएको छ। त्यसैले विकासको सफलता कति सडक बने, कति भवन निर्माण भए वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

निर्माण भएका पूर्वाधार जलवायु जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

जोखिमको प्रमाण र अनुसन्धानको अभाव

नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा तिनको वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्याङ्क सङ्कलन र संस्थागत अभिलेखीकरणको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ।

तर, हाम्रो एउटा कमजोरी भनेको उपलब्ध तथ्याङ्क र प्रमाणलाई एकीकृत रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो। धेरै अध्ययन भएका छन्, विभिन्न निकायसँग तथ्याङ्क छन्, तर ती खण्डित अवस्थामा छन्।

एकीकृत अभिलेख, साझा विश्लेषण र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली कमजोर छ।

हालैका भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी क्षेत्रका घटनालाई तुलना गर्दा यो समस्या प्रस्ट हुन्छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्पछि सीमापारिबाट समेत अध्ययन र प्राविधिक जानकारी प्राप्त भयो।

त्यसका आधारमा घटनाको प्रकृति, सम्भावित कारण र जोखिमबारे थप बुझ्न सकियो। तर, बुढीगण्डकीको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो वा हिमतालसँग सम्बन्धित घटनाबारे हामीसँग पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी छैन।

आफ्नै देशभित्र भएको घटनाको प्रकृति, कारण र सम्भावित प्रभावबारे विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु गम्भीर कमजोरी हो।

विपद्को प्रकृति बुझ्न वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य हुन्छ। कुनै घटना हिमपहिरो हो, चट्टान र बरफ मिसिएको पहिरो हो, हिमताल विस्फोट हो वा अतिवृष्टिबाट उत्पन्न भएको पहिरो हो भन्ने कुरा अनुमानका आधारमा निर्धारण गर्न मिल्दैन।

त्यसका लागि भूगर्भीय अध्ययन, जलविज्ञान, मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क, उपग्रहबाट प्राप्त सूचना र स्थलगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्रमाणले मात्र जोखिमको वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न र भविष्यका लागि उपयुक्त योजना बनाउन सहयोग गर्छन्।

भोटेकोशी, मेलम्ची, थामे तथा अन्य क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनालाई अलग-अलग समाचार वा राहतका घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। ती घटनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय जलवायु जोखिमको आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

कति पूर्वाधार क्षति भए, कति बस्ती प्रभावित भए, कुन प्रकारको भूगर्भीय अवस्था जोखिमपूर्ण देखियो, कुन क्षेत्रमा जोखिम दोहोरिन सक्छ र पुनर्निर्माणमा कस्ता मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भन्ने विवरण व्यवस्थित हुनुपर्छ।

जलवायु जोखिमको प्रमाण उपलब्ध भए पनि त्यसलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो। हामीसँग तथ्याङ्क छैन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ। तर, सबै क्षेत्रमा तथ्याङ्क नै नभएको होइन।

विभिन्न निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारले तयार गरेका अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा उपयोगी सामग्री छन्।

ती सामग्री एकत्रित गर्ने, गुणस्तर जाँच्ने, आवश्यक ठाउँमा स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने संयन्त्र कमजोर छ। यसलाई सुधार्नु जलवायु शासनको प्राथमिक काम हुनुपर्छ।

पूर्वाधारमा उत्थानशील लगानी

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिने क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार प्रमुख हो। नेपालले पछिल्ला वर्षमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सहरी संरचनामा ठूलो लगानी गरेको छ।

तर, ती संरचना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र भविष्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक परिवर्तनलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक छ।

मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा पानीका कारण उत्पन्न हुने पहिरोसम्बन्धी अध्ययन मेरो विद्यावारिधि अनुसन्धानको विषय थियो। त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार र निर्माणमा ठूलो लगानी भएको छ।

तर, वर्षायाममा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने र यातायात प्रभावित हुने समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। सडक चौडा हुनु र सडक वर्षायाममा पनि सुरक्षित तथा नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सक्नु फरक कुरा हुन्।

मुग्लिनबाट पोखरा पुग्न केही वर्षअघि पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो। अहिले सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका कारण यात्रा अवधि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। यो सकारात्मक उपलब्धि हो।

तर, खैरेनीदेखि पोखरासम्मको सडकखण्डमा वर्षायाममा हुने पहिरो, भूक्षय र जलनिकासको समस्यालाई हेर्दा पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सडक निर्माणमा लगानी भएको छ, तर त्यसलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन आवश्यक लगानी र प्रविधि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ।

जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएको पूर्वाधारले भविष्यमा सार्वजनिक दायित्व र आर्थिक क्षति बढाउन सक्छ। एउटा सडक पहिरोका कारण बन्द हुँदा यातायात मात्र प्रभावित हुँदैन।

कृषि उत्पादनको बजार पहुँच, पर्यटन, आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले पूर्वाधार निर्माणको लागत मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण खर्च मात्र होइन, सम्भावित विपद् क्षति, मर्मतसम्भार र दीर्घकालीन सञ्चालन खर्चसमेत जोडेर हेर्नुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ। एउटै नदी प्रणाली वा जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित गर्दा प्राकृतिक जोखिम र पूर्वाधार क्षतिको सम्भावना बढ्न सक्छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिले नदी प्रणालीको समग्र जोखिम मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको देखाएको छ।

कुन जलाधारमा कति आयोजना निर्माण गर्ने, आयोजनाबीचको दूरी र अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुने, विपद्को अवस्थामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ र साझा जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक छ।

जलविद्युत् विकासलाई केवल उत्पादन क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। क्षेत्रीय सन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको वहन क्षमता, जोखिमको वितरण र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ पनि महत्वपूर्ण छन्।

एउटा नदी प्रणालीमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित गर्नुको सट्टा विभिन्न जलाधारमा सुरक्षित र सन्तुलित विकासको सम्भावना खोज्नुपर्छ। जलविद्युत् विकास पनि समन्यायिक र जलवायु उत्थानशील हुनुपर्छ।

संघीय संरचना जलवायु समाधानको अवसर

नेपालको संघीय संरचनाले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै संवैधानिक जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र छन्।

तर, जलवायु जोखिम प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। एउटा नदीको जलाधार धेरै स्थानीय तह र प्रदेशसँग जोडिएको हुन सक्छ। एउटा पहिरोले सडक, बस्ती, खानेपानी र कृषि क्षेत्रलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ।

भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकीजस्ता नदी प्रणालीको जोखिमलाई एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशको विषयका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन।

नदी र जलाधारको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसका लागि संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मापदण्ड र जलवायु वित्त परिचालनको समग्र नेतृत्व गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारले समुदायको आवश्यकता, स्थानीय जोखिम र कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले यी दुई तहबीच क्षेत्रीय योजना, प्रादेशिक लगानी प्राथमिकता, प्राविधिक सहयोग र अन्तरस्थानीय समन्वयलाई जोड्न सक्छ।

प्रदेश सरकारलाई संघीय नीति कार्यान्वयन गर्ने तहका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। प्रदेश आफैँ संविधानप्रदत्त अधिकार भएको सरकार हो। प्रादेशिक भूगोल, अर्थतन्त्र र जोखिमको प्रकृतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रदेशकै हो।

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, साझा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने र प्रादेशिक जोखिमलाई विकास योजनामा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न सक्छ।

यसका लागि जलवायु परिवर्तनलाई प्रदेशका आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संस्थागत रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।

जलवायु जोखिमलाई विकासको छुट्टै वा अतिरिक्त विषयका रूपमा नराखी सबै क्षेत्रको योजना निर्माण र लगानी निर्णयमा समेट्नुपर्छ।

गण्डकी प्रदेशको नीतिगत तयारी

गण्डकी प्रदेशले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय दिगोपन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ।

प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा वातावरणीय दिगोपन, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विशेष महत्व दिइएको छ।

विगतमा जलवायु परिवर्तनलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको साझा विषयका रूपमा मात्र समेट्ने अभ्यास थियो। दोस्रो आवधिक योजनामा भने यसलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको आधार बनाइएको छ।

योजनामा उल्लेखित प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेशले केही महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज तयार गरेको छ।

तीमध्ये गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन र जलवायु अवस्था तथा जलवायु वित्त रणनीति महत्वपूर्ण छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा तयार गरिएको गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रदेशको वातावरणीय अवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क र प्रमुख चुनौतीलाई प्रमाणमा आधारित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तीन सयभन्दा बढी पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न वातावरणीय क्षेत्रका उपलब्ध दोस्रो तहका तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। आवश्यक स्थानमा स्थलगत प्रमाणीकरण र प्राथमिक तथ्याङ्कसमेत समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र जलवायु अनिश्चितता, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षय र सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, वायु प्रदूषण तथा जलनिकासका चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ औँल्याएको छ।

वातावरणीय अनुगमन प्रणाली, साझा सूचक, वार्षिक वातावरणीय अवस्थाको समीक्षा, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान र जोखिमयुक्त आयोजनाको समीक्षा आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि यसले दिएको छ।

विशेषगरी सडक निर्माणमा भूगर्भीय संवेदनशीलता र जलाधारमा आधारित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। सडकको माग राजनीतिक र सामाजिक दुवै तहमा उच्च छ।

तर, सडक निर्माण गर्दा भूगर्भीय अवस्था, ढलानको स्थिरता, पानीको निकास र भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमको मूल्याङ्कन नगरेमा लगानी जोखिममा पर्न सक्छ। विकासको मागलाई सम्बोधन गर्दा सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ।

गण्डकी प्रदेशले जलवायु अवस्था तथा जलवायु वित्त रणनीति, २०२६ पनि तयार गरेको छ। यो दस्तावेजले प्रदेशको जलवायु जोखिम, आवश्यक लगानी र वित्तीय स्रोत परिचालनका सम्भावनालाई समेटेको छ।

राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट गर्न पनि यसले आधार प्रदान गर्छ।

यी तीन दस्तावेजलाई परिपूरक आधारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। आवधिक योजनाले प्रदेशको विकासको दिशा निर्धारण गर्छ। वातावरणीय अवस्थाको प्रतिवेदनले निर्णयका लागि प्रमाण प्रस्तुत गर्छ।

जलवायु तथा वित्त रणनीतिले कार्यान्वयनको मार्ग देखाउँछ। तर, दस्तावेज तयार हुनु आफैँमा उपलब्धि पूरा हुनु होइन।

तिनलाई बजेट, आयोजना, संस्थागत जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसँग जोड्न सकेमा मात्र नीतिगत तयारीको सार्थकता स्थापित हुन्छ।

सातै प्रदेशका साझा प्राथमिकता

नेपालका सातै प्रदेशको भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या र जलवायु जोखिमको प्रकृति फरक छ। त्यसैले सबै प्रदेशमा एउटै कार्यक्रम लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर, साझा राष्ट्रिय दिशा र प्रादेशिक विशिष्टतामा आधारित नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचा आवश्यक छ।

पहिलो प्राथमिकता जलवायु जोखिममा आधारित विकास योजना हुनुपर्छ। ठूला सार्वजनिक आयोजना, पूर्वाधार र बस्ती विकास गर्दा जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटमा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।

दोस्रो, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा हो। अनियमित वर्षा, तापक्रम वृद्धि, खडेरी र बाढीले कृषि उत्पादनमा असर पारिरहेको अवस्थामा बाली प्रणाली, सिँचाइ, माटोको संरक्षण र कृषि प्रविधिलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, जलस्रोत तथा जलाधार व्यवस्थापन हो। नदी प्रणाली र जलाधारको संरक्षणलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। पानीको उपलब्धता, बहावको परिवर्तन, बाढीको जोखिम र जलविद्युत् विकासलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ।

चौथो, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली हो। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रवाह र स्थानीय समुदायको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पाँचौँ, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र बस्ती विकास हो। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा भूगर्भीय अवस्था, ढलानको स्थिरता, जलनिकास र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ।

छैटौँ, वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण हो। सामुदायिक वन, वन्यजन्तुको वासस्थान, जलाधार र प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षणले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

सातौँ, नवीकरणीय ऊर्जा र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको विकास हो। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा लगानी बढाएर स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।

आठौँ, जलवायु अनुकूल सहरी विकास र स्वास्थ्य हो। सहरी जलनिकास, फोहोर व्यवस्थापन, वायु गुणस्तर, सुरक्षित खानेपानी, तापलहर र जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

पोखरामा वर्षायाममा जलनिकासको समस्या र ढलमा बगेर मानिसको ज्यान जाने घटनाले सहरी पूर्वाधारको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखाएको छ।

नवौँ, जलवायु वित्त, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता विकास हो। प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना पहिचान, अध्ययन, वित्तीय विश्लेषण र कार्यान्वयनको क्षमता विकास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न कठिन हुन्छ।

यी साझा प्राथमिकताको कार्यान्वयन भने भूगोलअनुसार फरक हुनुपर्छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, पहिरो र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तराई क्षेत्रमा बाढी, तापलहर, भूमिगत जल, सहरीकरण र कृषि प्रणालीका जोखिम महत्वपूर्ण हुन्छन्। प्रदेशगत प्राथमिकता फरक भए पनि राष्ट्रिय नीति, साझा तथ्याङ्क र वित्तीय समन्वयको आधार एउटै हुनुपर्छ।

तीन तहबीच समन्वयको आवश्यकता

जलवायु शासनमा हाम्रो चुनौती नीति र संस्थाको अभाव मात्र होइन। जिम्मेवारीको अस्पष्टता, तथ्याङ्कको खण्डीकरण, वित्तीय स्रोतको असमानता र कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय पनि प्रमुख समस्या हुन्।

हामीसँग राष्ट्रिय जलवायु परिषद्लगायतका संयन्त्र छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने संरचनालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। नयाँ संरचना थप्नुभन्दा विद्यमान संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनु बढी आवश्यक छ।

यसका लागि अन्तरसरकारी जलवायु समन्वयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरका संयन्त्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुभव र सुझाव नियमित रूपमा समेटिनुपर्छ।

राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्दा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशका प्राथमिकता र अनुभवलाई पनि समेट्नुपर्छ।

दोस्रो, प्रदेशस्तरीय संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। प्रदेशका योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ।

जलवायु जोखिमको प्रकृति र कार्यक्षेत्रअनुसार कुन तहले नेतृत्व गर्ने, कुन तहले सहयोग गर्ने र कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

तेस्रो, योजना र बजेटमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। जलवायु कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन अवधि र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्नुपर्छ।

चौथो, साझा प्राकृतिक स्रोत र जोखिमको संयुक्त व्यवस्थापन आवश्यक छ। नदी तथा जलाधार कुनै एउटा प्रशासनिक सीमामा मात्र सीमित हुँदैनन्। त्यसैले साझा नदी प्रणाली, जलाधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ।

पाँचौँ, साझा जलवायु सूचना तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्याङ्कको आदानप्रदान, साझा सूचक र नियमित अनुगमनले निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सक्छ।

छैटौँ, कार्यसम्पादन समीक्षा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने, खर्च र उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तथा कमजोरी सुधार्ने प्रणाली आवश्यक छ।

यसका लागि नयाँ संरचना थप्नु अनिवार्य छैन। विद्यमान संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो।

जलवायु वित्त र कोप-३१ को प्राथमिकता

जलवायु नीतिको कार्यान्वयनको निर्णायक पक्ष वित्त हो। पर्याप्त स्रोतबिना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोगको माग गर्नु आवश्यक छ।

तर, देशभित्र स्रोत परिचालन गर्ने र उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले जलवायु परियोजनाको अवधारणा तयार गर्ने, प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, आर्थिक विश्लेषण गर्ने, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने र परिणाम मापन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

जलवायु बजेट सङ्केत प्रणाली, खर्चको पारदर्शी अनुगमन र जोखिममा आधारित लगानी प्राथमिकता स्थापित गर्न आवश्यक छ।

हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका स्रोतमा पहुँच प्राप्त गर्न परियोजना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्छ।

प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता र सम्भावित आयोजना पहिचान गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतसँग जोडिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र, स्वदेशी वित्तीय संस्था र मिश्रित वित्त परिचालनको सम्भावना पनि खोज्नुपर्छ।

कोप-३१ का सन्दर्भमा नेपालले कम्तीमा छवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सक्छ। पहिलो, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने।

दोस्रो, पहुँचयोग्य, पूर्वानुमानयोग्य र पर्याप्त जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्ने। तेस्रो, पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम र उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउने।

चौथो, हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन र पुनर्लाभका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने। पाँचौँ, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र जलाधारको संरक्षणलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलसुरक्षासँग जोड्ने।

छैटौँ, प्रविधि, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग जुटाउने।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा जलवायु वित्तको माग गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

कुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ, कस्तो आयोजना आवश्यक छ, कति लगानी चाहिन्छ र त्यसबाट कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण हुनुपर्छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न मद्दत गर्छ।

हिमालयको स्थायित्व नेपालको मात्र सरोकार होइन। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, नदी प्रणाली र जलाधारको अवस्था दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, जैविक विविधता, कृषि प्रणाली र करोडौँ मानिसको भविष्यसँग जोडिएको छ।

त्यसैले पर्वतीय समुदायको सुरक्षा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी साझा हितको विषय हो। नेपालले हिमालयको जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित विकास

जलवायु नेतृत्वको सुरुवात नीतिगत प्रतिबद्धताबाट हुन्छ। तर, त्यसको विश्वसनीयता बजेट, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ।

प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु महत्वपूर्ण छ, तर त्यसअनुसार योजना, लगानी र परिणाम देखिनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

संघीयता जलवायु शासनका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो। सातै प्रदेशले आफ्नो भूगोल र जोखिमअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छन्। स्थानीय सरकारले समुदायको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वित्तीय स्रोतको समन्वय गर्न सक्छ। तर, साझा तथ्याङ्क, वित्तीय समन्वय र जवाफदेहिता कमजोर भएमा यी प्रयासको प्रभाव सीमित हुनेछ।

जलवायु परिवर्तनलाई विकासको अतिरिक्त खर्चका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक क्षति रोक्ने रणनीतिक लगानी हो।

सडक निर्माणमा पहिरो नियन्त्रण, जलनिकास र भूगर्भीय सुरक्षामा गरिएको लगानीले भविष्यको ठूलो क्षति रोक्न सक्छ। जलाधार संरक्षणले बाढी र भूक्षयको जोखिम घटाउन सक्छ।

सुरक्षित बस्ती विकासले नागरिकको जीवन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्छ।

नेपालले अब विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने सोचबाट जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशीलतामा आधारित विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

त्यसका लागि एउटा साझा राष्ट्रिय जलवायु दृष्टिकोण, सातवटै प्रदेशका जलवायु कार्यढाँचा र ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यान्वयन साझेदारी आवश्यक छ।

यसको उद्देश्य नयाँ संरचना थप्नु होइन, विद्यमान संरचनालाई स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त स्रोत, साझा तथ्याङ्क र मापनयोग्य परिणामका आधारमा प्रभावकारी बनाउनु हो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र होइन, जलवायु समाधानको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय नीति, प्रादेशिक योजना र स्थानीय कार्यान्वयनबीच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरिने प्रतिबद्धता प्रदेशका योजना, स्थानीय सरकारका बजेट, सुरक्षित पूर्वाधार, संरक्षित जलाधार, जलवायु अनुकूल अर्थतन्त्र र विपद्बाट सुरक्षित नागरिकको जीवनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

जलवायु नेतृत्व सम्मेलनमा व्यक्त गरिने भाषण वा घोषणाबाट मात्र स्थापित हुँदैन। त्यसको वास्तविक परीक्षा जोखिम घटेको समुदाय, सुरक्षित बनेको पूर्वाधार, संरक्षण भएको प्राकृतिक स्रोत र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्षम बनेको अर्थतन्त्रमा देखिनुपर्छ।

नेपालले यही दिशामा अघि बढ्न सकेमा जलवायु पीडितको पहिचानबाट समाधानको नेतृत्वकर्तातर्फको यात्रा सम्भव हुनेछ।

डा. कृष्ण देवकोटा नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।