काठमाडौं: विश्व बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूको बाह्य ऋण बढेर ९.४ ट्रिलियन डलरको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। यो वृद्धि महामारीपछिकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा भएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार यस वृद्धिको मुख्य कारक निजी वित्तपोषण रहेको छ। निजी ऋणदाताहरूबाट लिइएको ऋण र सार्वजनिक उद्यमहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा करिब ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विशेष गरी विश्व बैङ्कले सबैभन्दा कमजोर भनी वर्गीकृत गरेका विकासशील देशहरूमा यस्तो बाह्य ऋणको भार सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
विश्व बैङ्क समूहकी प्रमुख तथ्याङ्कविद् हाइशान फुका अनुसार कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा निजी ऋणको प्रवाह फर्कनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले चुनौती थपेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यी देशहरूले बढी ऋण लिइरहेका छन्, बढी ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ र धेरै अवस्थामा दीर्घकालीन विकासका लागि कम रकम बाँकी रहिरहेको छ।”
प्रतिवेदनले धेरै सरकारहरूले परिपक्व हुँदै गएको ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋणपत्रहरू जारी गरिरहेको देखाएको छ, जसले ऋणको बोझलाई उच्च ब्याजदरमा भविष्यका लागि धकेल्ने काम गरेको छ। तथ्याङ्कअनुसार गरिब देशहरूले निजी क्षेत्रबाट लिएको नयाँ ऋणमा औसत ८.२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको छ, जुन सन् १९८९ यताकै उच्च दर हो।
सन् २०२५ मा कम र मध्यम आय भएका देशहरूले ऋण र ब्याज भुक्तानीमा १.४ ट्रिलियन डलर खर्चिएका छन्, जुन लगातार पाँचौं वर्षको वृद्धि हो। सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा यी देशहरूले नयाँ वित्तपोषणबाट प्राप्त गरेको रकमभन्दा ४३६ अर्ब डलर बढी ऋण सेवामा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फुकाले विश्व अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न झट्काहरूप्रति बढी संवेदनशील रहेको चेतावनी दिनुभएको छ। महामारी, युक्रेन र इरानको युद्धका कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति तथा व्यापारिक अवरोधहरूका बीच उच्च ऋण स्तरले विकासशील देशहरूको आर्थिक प्रतिक्रिया दिने क्षमतालाई सीमित बनाएको छ।
