प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधि संशोधन र सरकारी डाटा सेन्टरसँग समन्वय गरी सफ्टवेयर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। यस वर्षदेखि आवेदन दर्ता, कागजात रुजु र मूल्याङ्कनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने तयारी छ। कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले प्रशासनिक नेतृत्वमा भएको रिक्तता र मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएका कारण पनि प्रक्रियामा केही समय लागेको स्पष्ट पारे।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ८० करोड रुपैयाँ स्टार्टअप र १७ करोड रुपैयाँ व्यवसाय विस्तार (स्केल-अप) का लागि छुट्याइएको छ। गत वर्ष १० हजारभन्दा बढी आवेदन परेकोमा ९६६ जनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यसमध्ये ९२२ जनाले मात्र कर्जा प्राप्त गरे। कालोसूचीमा रहेका वा स्थलगत निरीक्षणमा आवेदनमा उल्लेखित विवरण मेल नखाएका ४४ जना कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए।

हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मात्र वितरण हुँदै आएको यो कर्जालाई थप सहज बनाउन निजी बैंकहरूलाई पनि सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने यो कर्जाका लागि परियोजना नै धितोका रूपमा राखिन्छ। ५ लाख देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अधिकतम ५ वर्षका लागि प्रदान गरिन्छ। उद्यमीले पहिलो वर्ष साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने ग्रेस अवधि पाउँछन्। तोकिएको कार्यविधिअनुसार कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सामाजिक उद्यम र परम्परागत पेसा पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित उद्यमीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन्। दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्यमहरू यसका लागि योग्य मानिनेछन्।