हेटौँडा, साउन १६ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रगति सुस्त देखिएको छ । विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि हालसम्म ८० अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।

सुरुवातमा एक खर्ब ७५ अर्ब लगानीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि द्रुतमार्गको अहिले लागत बढेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आयोजनाको विसं २०८२ असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत छ । काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मोबिलाइजेसनसहित वित्तीय प्रगति भने ४४ प्रतिशत भएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

जम्मा १३ वटा निर्माण प्याकेजमध्ये हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ क, ८ ख, ९क, ९ख र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–डुकुछाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका साथै द्रुतमार्गको सुरु विन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया सुरु हुनै बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

उक्त खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीसँग समन्वय भइरहेको छ । साथै जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको डिजाइन कार्यसमेत अगाडि बढिरहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म स्वीकृत डिपीआर अनुसार खोकना–डुकुछाप क्षेत्रमा मूल्य निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गा १६०–०–२–१.६७ तथा मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५–६–०–३ रोपनी रहेको छ । द्रुतमार्गको सुरु विन्दु यकिन तथा अन्य डिजाइन परिमार्जनबमोजिम अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गाको परिमाणमा परिमार्जन हुन सक्ने देखिएको नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आयोजना अन्तर्गतका सात वटा सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १०.९७९ किलोमिटर रहेको छ । सुरुङ मार्गको प्याकेज नं. १ अन्तर्गत महादेवटार सुरुङको जम्मा लम्बाई तीन किलोमिटर ३५५ मिटरमध्ये हालसम्म तीन किमी ३२२ मिटर दायाँ टनेलको दुई किमी २९ मिटर अर्थात् ६१ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने तीन किमी ३८६ मिटरको बायाँ टनेलको दुई किमी २८६ मिटर अर्थात् ६८ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै प्याकेज नं. २ अन्तर्गत एक किमी ६९० मिटर लम्बाइ रहेको धेद्रे सुरुङमार्ग र प्याकेज नं. ३ अन्तर्गत एक किमी ६२२ मिटर लम्बाइ रहेको लेनडाँडा सुरुङको भने छेदन भइसकेको छ । दुई किमी २५० मिटर लम्बाइ रहेको चन्द्रामभिर सुरुङको ९९ मिटर निर्माण प्रगति भएको छ । ५८३ मिटर लम्बाइ रहेको मौरीभिर सुरुङ, एक किमी मिटर लम्बाइ रहेको देवीचौर सुरुङ र ३९० मिटर लम्बाइ रहेको सिसौटार सुरुङको पोटल निर्माणको कार्य भइरहेको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना अन्तर्गत जम्मा ८९ स्थानमा रहेका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । निर्माणाधीन अधिकांश पुलको फाउन्डेसन कार्य सम्पन्न भई सुपरस्ट्रक्चरको कार्य भइरहेको छ । ५१ स्थानका पुलको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । २६ स्थानका पुलको संरचना तथा छ स्थानका पुलको माथिको भागको संरचनासम्मको कार्य सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

९.३ किलोमिटर सडकको सब–बेस तथा सर्भिस लेनमा पाँच किलोमिटर सडकको कालोपत्रे कार्य सम्पन्न भएको छ । द्रुतमार्गको निजगढ क्षेत्रमा जनावरका लागि अन्डर पासको सबस्ट्रक्चरसम्मको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै द्रुतमार्गको २४.८ किलोमिटरदेखि ७०.९७७ किलो मिटरसम्ममा पर्ने जग्गाको अधिग्रहण सम्पन्न भई निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौँ जिल्लामा रेखाङ्कन परिवर्तन तथा स्लोप स्टेपलाइजेसनका संरचना निर्माणका लागि थप आवश्यक १२८–२–०–२.५५ रोपनी नम्बरी जग्गा तथा विभिन्न जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति, ललितपुर जिल्लामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि थप आवश्यक ५४–११–३–१.८२ रोपनी नम्बरी जग्गा र मकवानपुर जिल्लामा थप आवश्यक २८–१५–३–१.१९ रोपनी नम्बरी जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई मूल्य निर्धारणको क्रममा रहेको छ ।

निर्माणका क्रममा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा परिमार्जित डिजाइनबमोजिम पूर्वनिर्धारित मार्गाधिकारभन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटानका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । द्रुतमार्गको ३५ किलोमिटरदेखि ४९ किलोमिटरसम्म पर्ने रानीसेरा तथा बुदुने खण्डको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ वैशाख ७ गतेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रस्थान विन्दु खोकना र अन्तिम विन्दु निजगढ रहेको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० किमी ९७७ मिटर रहेको छ । विसं २०७४ मा चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।