काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सो ऋण रकम ३० खर्ब नाघेको हो।
कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। हालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट प्रथम त्रैमासिक अवधिमा सरकारले ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक ऋण सरकारको आम्दानी र दायित्वको एक स्रोत भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाट विकास परियोजना तथा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ। कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको लागत र वित्तीय जोखिम कम गर्दै ऋण दायित्वलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। ऋण व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण उठाउने, ग्यारेन्टी गर्ने, चुक्ता गर्ने तथा ऋणको पुनर्संरचनासम्बन्धी कामहरू पर्दछन्।
आन्तरिक ऋणअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता अल्पकालीन स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छन्। त्यस्तै, दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा विदेशी सरकारबाट बाह्य ऋण लिने गरिएको छ।
