काठमाडौं: सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मूल्य निर्धारण गर्नुअघि सरकारले किसान र चिनी उद्योगी दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श थालेको हो। बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग सरकारले छलफल गरेको छ।
छलफलमा किसान प्रतिनिधिहरूले उखु खेतीको उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि र आर्थिक समस्याबारे जानकारी गराउँदै यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। अगुवा किसान कामेश्वर सहनीका अनुसार मलखाद, सिँचाइ, इन्धन र मजदुरको ज्यालाजस्ता कृषि सामग्रीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेकाले सोहीअनुसार उखुको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। उचित मूल्य नपाए किसानहरू खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघका अध्यक्ष रायले बताए।
किसानसँगको छलफलपछि सरकारले चिनी उद्योगीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले किसान र उद्योगी दुवै पक्षलाई समेटेर सहमतिका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने मनस्थिति बनाएको छ। यस वर्ष सरकारले उखुको जातका आधारमा भेराइटी र जनरल गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेर मूल्य तोक्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यद्यपि, किसान प्रतिनिधिहरूले यस व्यवस्थाबारे पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आगामी सिजनदेखि मात्रै यस्तो प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
नेपालका चिनी उद्योगहरू उखु उत्पादनमा निर्भर छन्। तर बढ्दो लागत र भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण किसानहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन्। अर्कोतर्फ उद्योगीहरूले चिनी उत्पादन लागत र बजार अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। किसानको लगानी सुरक्षित गर्ने र उद्योग सञ्चालनको वातावरण कायम राख्ने गरी सन्तुलित निर्णय लिनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानलाई आगामी सिजनको खेती योजना बनाउनसमेत कठिनाइ हुने भएकाले सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने किसानको माग छ।
