काठमाडौं । नेपालको विद्युत् बजार अब उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बेच्ने पुरानो ढाँचाबाट विस्तारै बाहिरिने चरणमा पुगेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी उत्पादकले ठूला उद्योगसँग प्रत्यक्ष विद्युत् खरिदबिक्री गर्न सक्ने आधार बनेको छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर नयाँ बजारको वास्तविक परीक्षा भने प्रसारण शुल्क कति पर्छ र निजी लगानीले कति प्रतिफल पाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

२० लाख होइन २८ लाख रुपैयाँको प्रसारण शुल्कको हिसाब

विद्युत् प्रसारणमा निजी क्षेत्र प्रवेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार ‘खुला पहुँच’ हो । विद्युत् नियमन आयोगले २०८२ मा जारी गरेको निर्देशिकाले योग्य उत्पादक, ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ता, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र विद्युत् व्यापारमा संलग्न निकायलाई विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भेदभावरहित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी करार माग भएका औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ता यसका प्रमुख लाभग्राही हुन् । क्याप्टिभ आयोजनाका लागि न्यूनतम १ मेगावाटको सीमा राखिएको छ । अन्तरदेशीय कारोबारका लागि न्यूनतम खुला पहुँच मात्रा १० मेगावाट तोकिएको छ ।

खुला पहुँचको अर्थ निजी कम्पनीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन आफ्नो स्वामित्वमा पाउने होइन । उत्पादनकर्ता र ग्राहकबीच विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुन सक्छ तर बिजुली पुर्‍याउन विद्यमान ग्रिड प्रयोग गरेबापत विभिन्न शुल्क तिर्नुपर्छ । निर्देशिकाले प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ, रिएक्टिभ ऊर्जा, सेड्युलिङ र सञ्चालन शुल्क गरी नौ प्रकारका शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रयोगकर्तालाई भने सबै शुल्क अनिवार्य हुँदैन ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्राविधिक फरक छ । आयोगको अन्तिम खुला पहुँच निर्देशिकाले प्रसारण शुल्क र ह्विलिङ शुल्कलाई एउटै मानेको छैन । प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापतको शुल्क छुट्टै र वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ शुल्क छुट्टै संरचनामा राखिएको छ । त्यसैले बजारमा सामान्य रूपमा ‘ह्विलिङ चार्ज’ भनिँदै आएको सम्पूर्ण प्रसारण लागतलाई एउटै दरका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तयारीसम्बन्धी दस्तावेजमा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन खुला पहुँचमा संकेतात्मक प्रसारण शुल्क प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना २ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ र अल्पकालीन कारोबारका लागि ३९ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा देखाएको थियो । यो दर प्रसारण प्रणालीको आवश्यक वार्षिक आय र प्रणालीको अधिकतम भारलाई आधार बनाएर निकालिएको हो ।

यसको अर्थ १० मेगावाटको क्षमता दीर्घकालीन वा मध्यकालीन रूपमा आरक्षण गर्ने ग्राहकले यही संकेतात्मक दरलाई आधार मान्दा महिनामा करिब २८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्रसारण शुल्कको भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो अन्तिम कारोबार लागत भने होइन । वितरणतर्फको ह्विलिङ, डेभिएसन, स्ट्यान्डबाइलगायत लागू हुने अन्य शुल्क थपिएपछि वास्तविक लागत फरक पर्न सक्छ ।

यही शुल्क संरचना निजी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनीको व्यापारिक मोडलका लागि पनि निर्णायक हुनेछ । लगानीकर्ताले लाइन बनाएर त्यसको क्षमता प्रयोग गराउने हो भने उसले कति प्रसारण सेवा शुल्क पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अर्बौंको पूर्वाधारमा लगानीको जोखिम मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ । यही कारण आयोगले लागतमा आधारित र पारदर्शी शुल्क संरचनालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।

७ हजार सर्किट किलोमिटरको ग्रिडलाई १७ हजार पुर्‍याउन निजी पैसा खोजिँदै

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढिरहेको छ तर त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण पूर्वाधार अझै ठूलो बाधक बनेको छ । २०८२ फागुनसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७ हजार २८० सर्किट किलोमिटर पुगेको थियो । सरकारले २०३५ सम्म प्रसारण प्रणालीलाई करिब १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात् अहिलेको तुलनामा करिब १० हजार १६६ सर्किट किलोमिटर थप प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक पर्नेछ ।

सबस्टेसनतर्फ पनि चुनौती उत्तिकै ठूलो छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्रले २०३५ सम्म सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादनतर्फ २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा अहिलेको प्रसारण संरचनाले मात्र त्यति ठूलो विद्युत् प्रणाली धान्न सक्दैन । मार्गचित्रमा १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभीका गरी १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि आवश्यक लगानी पनि सानो छैन । ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनतर्फ मात्रै करिब ५.६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरणसहित ऊर्जा क्षेत्रको १० वर्षे लक्ष्य पूरा गर्न कुल करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउनुपर्ने प्रक्षेपण छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् पूर्वाधारका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र एक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यति ठूलो पूर्वाधार आवश्यकता केवल सरकारी बजेट र प्राधिकरणको स्रोतबाट पूरा गर्न कठिन हुने देखिएपछि निजी लगानीलाई प्रसारणमै तान्ने नीति अघि सारिएको हो ।

यसको प्रारम्भिक अभ्याससमेत सुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण अर्थात् बुट मोडलमा चारवटा प्रमुख प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट आशयपत्र मागेको थियो । त्यसमा १८ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र संयुक्त उपक्रमले आवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित आयोजनामध्ये ४०० केभी शीतलपाटी–इनरुवा ९५ किलोमिटर, ४०० केभी तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर १३३.९९ किलोमिटर, १३२ केभी डाँडाखेत–बुर्तिबाङ ३३ किलोमिटर र १३२ केभी रिडी–तम्घास करिब २८ किलोमिटरका छन् ।

तर यहाँ अर्को विरोधाभास पनि देखिएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रसारणमा प्रवेश माग्दै आए पनि पहिलोपटक अवसर खुल्दा आवेदन दिनेमा भारतीय कम्पनीको चासो नेपाली कम्पनीभन्दा बढी देखिएको प्राधिकरणले नै जनाएको छ । निजी कम्पनीले निर्माणपछि २० वर्षसम्म सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरेर त्यसपछि संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले नेपालको निजी क्षेत्रका लागि प्रसारण लगानी अझै पर्याप्त आकर्षक बनिसकेको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिँदैछ तर बजार अझै पूर्ण खुला छैन

खुला पहुँच निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् बजारमा एउटा महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन गरेको छ । अब योग्य उत्पादकले प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत् बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै ठूला उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्झौताको बाटो खोलिएको छ । उत्पादक र अन्तिम उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबार, उत्पादक र वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबीच कारोबार, व्यापारिक कम्पनीमार्फत कारोबार तथा निश्चित अवस्थामा अन्तरदेशीय कारोबारसमेत खुला पहुँचको दायरामा राखिएको छ ।

तर यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार सुरु भएको अर्थमा बुझ्न भने हतार हुनेछ । अहिले खुला पहुँचको नोडल एजेन्सीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोकिएको छ । अर्थात् जसको पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने हो उसैले खुला पहुँचको प्राविधिक व्यवस्थापन र प्रणाली सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पाएको छ । प्रणालीको निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न नियामकको निगरानी यहाँ निर्णायक हुनेछ ।

प्रणालीमा कन्जेसन भएमा पनि प्राथमिकता स्पष्ट छ । अल्पकालीन खुला पहुँच पहिले कटौती हुन्छ त्यसपछि मध्यकालीन र अन्त्यमा दीर्घकालीन खुला पहुँच कटौती हुने व्यवस्था छ । यसले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई तुलनात्मक सुरक्षा दिन खोजेको देखिन्छ । तर वास्तविक जोखिम भने ग्रिडको क्षमता र उपलब्धता नै हो ।

आयोगले आगामी चरणमा ह्विलिङ तथा प्रसारण शुल्कलाई लागतमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । आयोगको वार्षिक कार्यक्रममै खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि प्रसारण तथा ह्विलिङ शुल्कको उचित र लागतआधारित संरचना निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समेत निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्कमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताइसकेको छ ।

यसको अर्थ नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा अब अर्को प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदैछ । पहिलो प्रतिस्पर्धा उत्पादनमा थियो । अब प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी कसले गर्ने र त्यसको लागत कसरी उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसपछि उत्पादकले आफ्नो बिजुलीको बजार आफैं खोज्ने अवस्था बलियो बन्दै जाँदा विद्युत् खरिदबिक्रीमा समेत प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।

तर यो परिवर्तन सफल बनाउन तीन कुरा अनिवार्य देखिन्छन् । पहिलो निजी प्रसारण लगानीलाई बैंकले लगानीयोग्य ठान्ने गरी दीर्घकालीन आम्दानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोस्रो ह्विलिङ तथा प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित भए पनि उत्पादक र उपभोक्ताका लागि अत्यधिक महँगो हुनु हुँदैन । तेस्रो प्राधिकरणकै ग्रिड प्रयोग गर्दा निजी उत्पादकलाई भेदभाव हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

नेपालले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि प्रसारण प्रणाली १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर पुर्‍याउनुपर्नेछ । त्यसैले अब प्रश्न बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न उत्पादित बिजुलीलाई कुन ग्रिडबाट कहाँ पुर्‍याउने र त्यसको लागत कसले तिर्ने भन्ने हो ।

ह्विलिङ चार्जको ढाँचा त्यसैको आर्थिक उत्तर हो । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणमा प्रवेश दिने ढोका खोलिएको छ । तर त्यो ढोका लगानीकर्ताका लागि साँच्चिकै आकर्षक हुन्छ कि कागजमै सीमित हुन्छ भन्ने कुरा आगामी शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनले तय गर्नेछ ।