काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको ठूलो क्षतिपछि सरकारले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र लगानीको वातावरण सुधार्न निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

रणनीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा तोडफोड तथा आगजनी रोक्न सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनेदेखि क्षतिग्रस्त उद्योगलाई राहत र प्रशासनिक प्रक्रियामा व्यापक सुधारसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणमा कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीति लिएको छ।

८४ अर्बको क्षतिपछि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा कवच

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका २ हजार १६८ निकाय तथा संस्था प्रभावित भएका थिए। कुल क्षतिमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ४० प्रतिशत थियो।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको थियो भने १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थिए। क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। आन्दोलनका कारण २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको तथ्यांकसमेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धनलाई छुट्टै प्राथमिकता दिएको थियो। कार्यसूचीको बुँदा ६० मा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने बुँदा ६१ मा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रणनीतिअनुसार औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। उद्योग तथा व्यवसायमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड हुन नदिन राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनेछ। उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासको सुरक्षालाई समेत सुरक्षा व्यवस्थाभित्र समेटिएको छ।

आकस्मिक घटनामा तत्काल परिचालन गर्न द्रुत सुरक्षा टोलीको व्यवस्था गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरी सुरक्षा चुनौतीको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रणनीतिमा राखिएको छ।

क्षतिग्रस्त उद्योगलाई राहतदेखि जरिवाना छुटसम्म

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका निजी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउन सरकारले विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक सहुलियतको प्रस्ताव गरेको छ। क्षतिग्रस्त उद्योगले व्यवसाय वा अनुमति नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा एकपटक छुट पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका वा विवरण दाखिला गर्न बाँकी रहेका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्मलाई निश्चित समय दिएर कानुनी रूपमा अद्यावधिक हुने अवसर दिइनेछ। त्यस क्रममा लाग्ने दण्ड तथा जरिवानामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ।

आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका नक्सा पास शुल्क, विद्युत तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत तोकिएको मापदण्डअनुसार छुट दिने नीति अघि सारिएको छ। यसले तत्काल नगद राहतभन्दा पनि क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण गरी पुनः सञ्चालनका लागि विशेष सहुलियतको प्याकेज ल्याउने योजना पनि अघि सारेको छ। यससँगै खानीजन्य उद्योग, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिँदै आएको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योगका कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक कायम गर्ने तथा यस्तो कर नीतिलाई कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर राख्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ। यसको उद्देश्य उत्पादनलाई आयातभन्दा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उद्योगीलाई दीर्घकालीन लगानीको आधार दिनु हो।

उद्योग दर्तादेखि बन्दसम्मको झन्झट घटाउने योजना

सरकारले लगानीकर्ताले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘एक पटक मात्र विवरण’ बुझाउने प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध बनाएर एउटा निकायमा बुझाएको विवरण अर्को निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणको अनलाइन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया स्वचालित बनाउने योजना छ। सरकारी शुल्क तथा अन्य भुक्तानीका लागि भर्चुअल एकद्वार भुक्तानी प्रणाली विकास गरिनेछ। लामो समयदेखि झन्झटिलो मानिँदै आएको कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल ‘डि–रजिष्ट्रेसन’ प्रणालीमार्फत सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

रणनीतिले नयाँ पुस्ताका उद्यमी र स्टार्टअपलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। प्रविधि तथा नवीन सोचमा आधारित व्यवसायका लागि बीउ पुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार गर्ने तथा सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा व्यवसाय प्रवर्द्धन र गतिवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।

लगानीका लागि आवश्यक वातावरण सुधार्ने भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया सरल बनाउने, औद्योगिक पूर्वाधारसँग जोडिएका कानुनी अवरोध हटाउने तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

रणनीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि रहनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समग्र अनुगमन गर्ने र रणनीतिका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले रणनीतिमार्फत सुरक्षा, राहत र प्रशासनिक सुधारलाई एकैसाथ अघि सारेको देखिन्छ। तर, विगतदेखि नै औद्योगिक सुरक्षा बल र लगानी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नीति दस्तावेजमा दोहोरिँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि औद्योगिक नीति २०६७ मै औद्योगिक सुरक्षा बललाई प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक लगानी संरक्षण कोष स्थापना गर्ने नीति उल्लेख थियो।

त्यसैले नयाँ रणनीतिको वास्तविक परीक्षा घोषणा होइन कार्यान्वयनमा हुनेछ। उद्योगमा आगजनी र तोडफोड रोक्ने सुरक्षा संयन्त्र समयमै परिचालन हुने, क्षतिग्रस्त उद्योगले घोषित सहुलियत व्यवहारमै पाउने र प्रशासनिक सुधार कागजबाट डिजिटल प्रणालीमा पुग्ने हो भने मात्रै रणनीतिले निजी क्षेत्रको खस्किएको विश्वास फर्काउन सक्नेछ।