काठमाडौं। कोशी प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ५ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार प्रदेशमा पछिल्ला वर्ष वार्षिक बेरुजु घटे पनि पुरानो बेरुजु फर्स्योट हुन नसक्दा कुल रकम निरन्तर बढेको हो।
प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको बेरुजु आठ वर्षमा बढेर ५ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
आव २०८१/८२ मा मात्रै ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसमध्ये १५ करोड १७ लाख ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४० करोड ३८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ३ करोड ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको छ।
वार्षिक बेरुजु भने घट्दो क्रममा छ। आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको वार्षिक बेरुजु २०७९/८० मा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख, २०८०/८१ मा ८६ करोड ८१ लाख र २०८१/८२ मा ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
पूर्वाधारमै आधाभन्दा बढी बेरुजु
मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो मन्त्रालयगत कुल बेरुजुको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २४.१८ प्रतिशत र पर्यटनसम्बन्धी मन्त्रालयमा ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा करिब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, पुल र भवन निर्माणमा खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार क्षेत्रमा बेरुजु बढी देखिएको हो।
२०८ निकायको लेखापरीक्षण
आव २०८१/८२ मा १८२ सरकारी कार्यालय तथा समिति र २६ अन्य संस्थासहित २०८ निकायको ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता उपलब्ध गराउन नसकेको कारण देखाउँदै २ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन र बेरुजु फर्स्योटको नियमित अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको अभिलेख तथा महालेखाको विवरणबीच समेत फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले नयाँ बेरुजु रोक्ने र पुरानो बेरुजु क्रमशः फर्स्योट गर्ने रणनीतिमा काम भइरहेको बताए। ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भएकाले बेरुजु नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
