काठमाडौं । चार वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) फेरि खोल्ने सरकारको पछिल्लो कदमले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई केही राहतको संकेत दिएको छ । तर समस्या पीपीएको ढोकामै मात्र अड्किएको छैन । करिब १६ हजार ४ सय २५ मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ आयोजना सम्झौताको पर्खाइमा रहँदा सरकारले अब कुन आयोजनालाई पीपीए दिने, कुनलाई नदिने, उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने, प्रसारण लाइन कसरी पुर्‍याउने र बैंकको ऋण कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बिहीबार पीपीएको नयाँ मापदण्ड तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी बोर्डमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सीडीई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा तथा प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्यसचिव रहेको उपसमितिले यसअघि मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन र पीपीएका लागि परेका आवेदनको अवस्था अध्ययन गर्नेछ ।

यो निर्णय आफैंमा सकारात्मक छ । तर चार वर्षको अवरोध हटाउने नाममा केवल आवेदन खोलियो र सम्झौता गरियो भने समस्या समाधान हुँदैन । बरु अहिले पीपीएको लाइनमा रहेका आयोजनामध्ये कुन वास्तवमै निर्माणयोग्य छन्, कुनको बिजुलीका लागि बजार छ र कुन आयोजना केवल कागजमा छन् भन्ने छुट्याउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।

१६ हजार मेगावाटको गाँठो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्लो विवरणअनुसार पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेका १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना छन् । २ हजार ५ सय ५६.३० मेगावाटका १०२ आयोजना नदी प्रवाही अर्थात् आरओआर, ५ हजार २७६.३० मेगावाटका ३१ आयोजना अर्धजलाशययुक्त र १ हजार ४९१ मेगावाटका दुई आयोजना जलाशययुक्त छन् । पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनामध्ये थप १ हजार ८७४.८८ मेगावाटका १२२ आरओआर, १ हजार ५४८.२९ मेगावाटका १९ अर्धजलाशययुक्त र ३ हजार ६७९ मेगावाटका पाँच जलाशययुक्त आयोजना छन् ।

अर्थात् अहिले प्राधिकरणको टेबलमा रहेको समस्या एउटा–दुई आयोजना वा केही सय मेगावाटको होइन । करिब १६.४ गिगावाटको सम्भावित उत्पादन क्षमता पीपीएको निर्णयसँग जोडिएको छ ।

त्यसको अर्को अर्थ लगानीको जोखिम पनि असाधारण रूपमा ठूलो हुनु हो । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रदेखि अध्ययन, वातावरणीय परीक्षण, ग्रिड कनेक्सन र पीपीएसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट करिब ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउँदै आएका छन् । १६ हजार ४ सय २५ मेगावाटको सम्पूर्ण क्षमतामा यही औसत लागत लागू गर्ने हो भने पूर्वनिर्माण चरणमै करिब ८२ खर्ब होइन, ८२ अर्बदेखि ९९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीको जोखिम जोडिन्छ ।

इप्पानको अध्ययनले सञ्चालनमा आएका, निर्माणाधीन, अनुमतिपत्र तथा अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको देखाएको छ । यसको अर्थ जलविद्युत् अहिले निजी क्षेत्रको एउटा सानो व्यवसाय मात्र होइन, बैंकिङ प्रणाली, निर्माण व्यवसाय, बीमा, सेयर बजार, स्थानीय अर्थतन्त्र र समग्र लगानी चक्रसँग जोडिएको ठूलो क्षेत्र भइसकेको छ ।

तर समस्या यहीँ छ । आयोजनाले पीपीए नपाएसम्म बैंकको ऋण लगानी सुरक्षित हुँदैन । बैंकले उत्पादन हुने बिजुलीको खरिद सुनिश्चित नभएको आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन जोखिम मान्छ । त्यसैले सर्वेक्षणदेखि डीपीआरसम्म निजी क्षेत्रले पैसा हालेर बसे पनि वास्तविक निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो ऋण प्रवाह पीपीएमा आएर रोकिन्छ ।

सरकारले चार वर्षदेखि यही गाँठो फुकाउन सकेको छैन ।

पीपीए मात्रै खोल्दा पुग्दैन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले विद्युत् खरिददर निर्धारण गरी पीपीए गर्ने नीति पनि बजेटमा राखिएको छ । पीपीए भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ अवधारणामा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था ल्याउने घोषणा पनि भएको छ ।

तर बजेटमा घोषणा भएको दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीएसमेत व्यवहारमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । अहिले गठन भएको उपसमिति त्यसैको कार्यान्वयनतर्फको पहिलो ठोस कदम हो ।

सरकारले अब गर्नुपर्ने काम भने संख्या गनेर पीपीए गर्नु होइन । आयोजनाको वास्तविक अवस्था छुट्याउनु हो ।

उपसमितिले यही कारण वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको अवस्था, अदालतका आदेश, प्रसारण लाइनको उपलब्धता, ग्रिड कनेक्सन, आयोजनाको मास्टर प्लान, आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता र निर्यात बजारलाई आधार बनाउने बताएको छ । यसले पीपीए वितरणमा विगतको जस्तो एउटै ढाँचा सबै आयोजनामा लागू गर्नेभन्दा परियोजनाको वास्तविक अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गर्ने संकेत दिएको छ ।

यो आवश्यक पनि छ । किनभने पीपीए गरिदिएपछि मात्र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । विगतमा पीपीए भइसकेर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजना छन् । सरकारले यही कारण निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको पीपीए पुनरावलोकन र ‘टेक अर पे’मा लैजाने नीति अघि सारेको हो ।

तर ‘टेक अर पे’को जोखिम निजी क्षेत्रमाथि मात्र थोपरेर नयाँ लगानी ल्याउन पनि सकिँदैन । बैंकले ऋण दिने आधार कमजोर भयो भने पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको नयाँ मापदण्डले आयोजना छनोटसँगै बैंकिङ जोखिम, विद्युत् बजार र प्रसारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिजुली उत्पादनभन्दा बजार ठूलो प्रश्न

नेपालमा अहिले मुख्य विरोधाभास यही हो । एकातिर उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ, अर्कोतिर उत्पादन भएको बिजुलीको बजार र प्रसारण पूर्वाधार पर्याप्त छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०२४/२५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार घरेलु विद्युत् खपत ११ हजार ३४३ गिगावाट घण्टा पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १०.७४ प्रतिशत बढी हो । त्यही वर्ष भारततर्फ २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भयो र नेपाल ६९९ गिगावाट घण्टा खुद निर्यातकर्ता बन्यो । प्रणालीको उच्चतम माग २ हजार ९०१ मेगावाटसम्म पुगेको थियो ।

यो तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ । नेपालको विद्युत् माग बढिरहेको छ, तर १६ हजार मेगावाट नयाँ आयोजना थपिँदा त्यसको सम्पूर्ण बिजुली तत्काल नेपालभित्र खपत हुने अवस्था छैन ।

त्यसैले आगामी जलविद्युत् विकासको आधार घरेलु बजार मात्र हुन सक्दैन । भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी बजारमा निर्यात गर्ने संरचना समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले २०२४/२५ मा भारतका लागि २८ आयोजनाबाट ९३६.७२ मेगावाट निर्यात स्वीकृति पाएको र थप २०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको थियो । त्यही अवधिमा बंगलादेशतर्फ भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको थियो ।

तर १६ हजार मेगावाट पीपीएको लाइनमा राखेर बजार खोज्ने काम उल्टो दिशाबाट अघि बढाउन सकिँदैन । कुन बिजुली स्वदेशमा बेच्ने, कुन भारत वा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने र कुन आयोजना कुन बजारलाई लक्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यापार रणनीति आवश्यक हुन्छ ।

सरकारकै एकीकृत विद्युत् प्रणाली विकास योजनाले २०३५ सम्म करिब २८ हजार मेगावाटको आन्तरिक विद्युत् आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र त्यसपछि क्षेत्रीय बजारमा स्वच्छ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने परिकल्पना गरेको छ । ऊर्जा विकास रोडम्यापमा २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसँगै आन्तरिक माग र निर्यात दुवै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसको अर्थ आजको पीपीए निर्णयले १० वर्षपछिको बजारसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । केवल अहिलेको खपतलाई आधार बनाएर पीपीए रोक्ने हो भने भविष्यको उत्पादन लक्ष्य पूरा हुँदैन । तर बजार नहेरी सबै आयोजनाको पीपीए गर्ने हो भने प्राधिकरणमाथि खरिद दायित्वको ठूलो जोखिम थपिन्छ ।

यही दुई ध्रुवबीच सन्तुलन खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परीक्षा हो ।

प्रसारण लाइन अझै अर्को तगारो

जलविद्युत् क्षेत्रमा पीपीएपछि आउने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रसारण लाइन हो । आयोजना बन्यो तर उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोड्न सकिएन भने पीपीएको आर्थिक मूल्य नै कमजोर हुन्छ ।

प्राधिकरणले चालु वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट करिब ५६१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ४३४ मेगावाट थपिएको थियो ।

तर उत्पादनको गति र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको गति एउटै छैन । यही कारण कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसक्ने जोखिममा छन् ।

निजी क्षेत्रले नयाँ प्रसारण लाइनका टेन्डर, वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण संरचना निर्माणमा सहभागी गराउने विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

तर घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी फेरि पनि मुख्य समस्या हो ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यसका लागि बजार, नेटवर्क, नियमन, ह्विलिङ शुल्क, सन्तुलन प्रणाली र सीमा–पार व्यापारको स्पष्ट नियम चाहिन्छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा अघि बढाएको छ । आयोगको प्रस्तावित व्यवस्थाले दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन खुला पहुँचको वर्गीकरण गरेको छ र उपलब्ध प्रसारण तथा वितरण क्षमताका आधारमा खुला पहुँच दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर यही तथ्यले समस्या पनि देखाउँछ । बजार खोल्ने नीति तयार हुँदै गर्दा प्रसारण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता नै सीमित भयो भने निजी विद्युत् व्यापार कागजमै सीमित हुन सक्छ ।

त्यसैले पीपीए, विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो शैली बदल्नुपर्ने देखिन्छ ।

वनदेखि आरसीओडीसम्मको अर्को जालो

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पैसा मात्र पर्याप्त हुँदैन । वन क्षेत्र, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

त्यसमाथि आयोजनाले पीपीए पाएपछि निर्माण पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा अर्थात् आरसीओडी अर्को जोखिम बनेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा समयमै उत्पादन सुरु गर्न नसकेका आयोजनाले बैंक ऋणको ब्याज, निर्माण लागत र अनुमति अवधि सबैको दबाब खेप्नुपर्छ ।

इप्पानले यसअघि नै बाढीपहिरो, भूकम्प, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा प्रसारण लाइन अभावजस्ता कारणले आरसीओडी प्रभावित भएका आयोजनालाई समय थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधि सकिएपछि वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानबापत लाग्ने शुल्क समायोजन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । तर व्यवहारमा आयोजना निर्माणको प्रत्येक चरणमा अलग–अलग कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेसम्म लगानीको समय र लागत दुवै बढिरहनेछन् ।

यसैले अब ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए मात्र हेरेर पुग्दैन । वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणबीच एउटै परियोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्र हेर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । ऊर्जा विकास रोडम्याप र निजी क्षेत्रका अध्ययनले पनि २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट आसपास उत्पादनको परिकल्पना गरेका छन् । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ ।

तर लक्ष्य ठूलो र नीति सानो भयो भने जलविद्युत् क्षेत्र फेरि कागजी आयोजनाको थुप्रोमा परिणत हुन सक्छ ।

अहिले सरकारसँग पीपीए खोल्ने अवसर छ । तर यो अवसर केवल चार वर्षदेखि बन्द ढोका खोल्ने काममा सीमित हुनु हुँदैन । १६ हजार मेगावाटको सूचीलाई परियोजनाको वास्तविक अवस्था, प्रसारण क्षमता, बजार, वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय सम्भाव्यता र निर्यात सम्भावनाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्रै प्राथमिकताअनुसार पीपीए, प्रसारण र बजारको योजना एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नत्र एउटा गाँठो फुकाउँदा अर्को गाँठो कसिनेछ । पीपीए भयो, तर बैंकले ऋण दिएन भने आयोजना बन्ने छैन । आयोजना बन्यो, तर प्रसारण लाइन भएन भने बिजुली बेच्न सकिने छैन । प्रसारण लाइन भयो, तर बजार भएन भने प्राधिकरणमाथि खरिद दायित्व बढ्नेछ । बजार भयो, तर वन र आरसीओडीको समस्या रहे आयोजना समयमै उत्पादनमा आउने छैन ।

यही कारण अहिलेको बहस ‘पीपीए खोल्ने कि नखोल्ने’ भन्नेमा सीमित राख्न मिल्दैन । मुख्य प्रश्न अब पीपीए खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने होइन, पीपीएपछि आयोजना कहाँ पुग्छ भन्ने हो ।

सरकारले सात दिनमा मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिएको छ । अब त्यो मापदण्डले जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को चार वर्षको अन्योल हटाउँछ कि नयाँ अन्योल सिर्जना गर्छ भन्ने निर्णय नै महत्वपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रले खोजेको कुरा केवल सम्झौताको कागज होइन, लगानीको सुरक्षा, बिजुली बेच्ने बजार र आयोजनालाई निर्माणदेखि उत्पादनसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट राज्य नीति हो ।

नेपालसँग पानी छ, आयोजना बनाउन इच्छुक निजी क्षेत्र छ र पछिल्लो समय छिमेकी बजारमा विद्युत् निर्यातको ढोका पनि विस्तार हुँदैछ । तर यी तीनवटाबीच जोड्ने नीति, प्रसारण र व्यापार प्रणाली कमजोर रह्यो भने ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य नारामै सीमित हुनेछ ।

पीपीएको ताला खोल्नु आवश्यक छ । तर जलविद्युत् क्षेत्रलाई साँच्चिकै उठाउने हो भने पीपीएसँगै वन, प्रसारण, आरसीओडी, विद्युत् व्यापार, निर्यात अनुमति र बैंकिङ जोखिमका गाँठा पनि एकैपटक फुकाउनुपर्नेछ । नत्र अहिले पर्खिरहेका १६ हजार मेगावाटका आयोजना भोलि पनि अर्को निर्णयको प्रतीक्षामा बस्नेछन् ।