काठमाडौँ। खाडी मुलुक र मलेसियामा केन्द्रित नेपाली श्रम बजार पछिल्लो समय युरोपतर्फ मोडिन थालेको छ । तुलनात्मक रूपमा आकर्षक तलब, श्रमिकमैत्री कानुन र राम्रो कार्य वातावरणका कारण नेपाली युवाको रोजाइमा युरोपका मुलुक पर्न थालेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएकामा युरोपका १० प्रमुख गन्तव्यका लागि ८५ हजार ८५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवमा युरोपका ती देशका लागि ७२ हजार ३७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
गत आवमा रोमानियाका लागि २२ हजार २६६, साइप्रस १३ हजार ६९, क्रोएसिया ८ हजार ७०१, टर्किए ७ हजार ६६२, मौरिसस ६ हजार ३७७, माल्टा ६ हजार ३३४, पोर्चुगल ७ हजार ९०० र सर्बिया ५ हजार ७७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै, ग्रिसमा ३ हजार ८७९, जोर्डनमा ३ हजार ३६०, पोल्यान्डमा ३ हजार १२३ र अस्ट्रियामा ३ हजार ५०१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले पछिल्ला वर्षमा युरोप जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । खाडी मुलुकको तुलनामा युरोपमा काम र कमाइका अवसर आकर्षक भएकाले शिक्षित युवा पनि युरोपतर्फ आकर्षित भएको उहाँको भनाइ छ ।
८५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिगत भिसामा
युरोप रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली व्यक्तिगत भिसामार्फत जाने गरेका छन् । गत आवमा युरोपका १० देशका लागि श्रम स्वीकृति लिएका ८५ हजार ८५१ जनामध्ये ७ हजार २३१ जना मात्रै संस्थागत प्रक्रियाबाट गएका छन् । बाँकी अधिकांश व्यक्तिगत भिसामा गएको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार रोमानिया नेपालीका लागि युरोप प्रवेशको ‘गेटवे’ बन्दै गएको छ । रोमानियाका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या आव २०८०/८१ मा १५ हजार २१, आव २०८१/८२ मा २० हजार ८७४ र आव २०८२/८३ मा २२ हजार २६६ पुगेको छ ।
युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीमार्फत जाने क्रम बढेको र यसले ठगीको जोखिम बढाएको नेपालको भनाइ छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा श्रमिकबाट न्यूनतम ७–८ लाखदेखि १५–१६ लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले युरोप रोजगारीलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने तयारी गरे पनि कार्यान्वयन अझै अलमलमा छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको तथा मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नभए श्रम मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा व्यवस्था मिलाउने विकल्पसमेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
