काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा सांसद आशिका तामाङले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यविधि साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यविधिअनुसार उद्धार, राहत तथा शव फिर्तीका काम अघि बढाइने उनले बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८३’ मा प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बिरामी भई उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थाका लागि पनि सीमित सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ।
धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–जुगाडीका सन्तोष राईको कम्बोडियामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे सांसद तामाङले संसदमा प्रश्न उठाएकी थिइन्। राईको १४ मे २०२६ मा कम्बोडियाको कालमेट अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उनको शव हाल नोमपेन्हस्थित अस्पतालमा राखिएको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार राईको बाँकी उपचार शुल्क, शवगृहको शुल्क र नेपालसम्मको हवाई भाडासहित शव ल्याउन करिब एक हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने जानकारी बैंककस्थित नेपाली दूतावासबाट प्राप्त भएको छ।
उनले वैधानिक रूपमा, विशेषगरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्ती प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत हुने बीमाका कारण तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको बताए। तर अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नागरिकको उद्धारमा कानुनी र आर्थिक जटिलता रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले नागरिकको संरक्षणसँगै करदाताको रकम उचित र कानुनी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व रहेको मन्त्री खनालले बताए। कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएर विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्दा त्यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
खनालका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा मात्रै करिब १६० नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याइएको छ। त्यस्तै, श्रम सम्झौता नभएको कम्बोडियामा भिजिट भिसामा गएर स्क्याम सेन्टरमा काम गरिरहेका करिब ८६० नेपालीलाई केही महिनाको अवधिमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई मानवीय आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सीमित सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी र जिम्मेवार उपयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।
