काठमाडौँ। सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाल कायम रहेको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
अब टेलिकम कम्पनीले प्रत्येक पटक तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँको निश्चित नवीकरण दस्तुर हटाएर कम्पनीको वार्षिक आम्दानीका आधारमा नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ को मस्यौदामा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरलाई आम्दानीसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल टेलिकम कम्पनीको पहिलो लाइसेन्स नवीकरण १० वर्षका लागि र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक पटक नवीकरण गर्दा कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले उक्त रकम एकमुष्ट तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै पाँच वर्षको किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँका दरले पाँच वर्षसम्म नवीकरण दस्तुर बुझाउँदै आएका छन्।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि भने टेलिकम कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने आम्दानीका आधारमा निश्चित रकम नवीकरण दस्तुरका रूपमा तिर्नुपर्नेछ। यसले कम्पनीको आम्दानी र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ।
प्राधिकरणका अनुसार नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भएपछि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब छ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
दूरसञ्चारमा विदेशी लगानीको नीति यथावत्
नयाँ नीतिको मस्यौदाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ। हाल कायम व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी भित्रिने दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी वा शेयर हिस्सा हुनुपर्ने प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ।
लाइसेन्स चार वर्गमा वर्गीकरण
मस्यौदाले अहिले छरिएर रहेका विभिन्न प्रकारका दूरसञ्चार अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित गर्दै चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो वर्गमा एकीकृत अनुमतिपत्र रहनेछ, जसअन्तर्गत सेलुलर सेवा तथा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने सेवाका लागि अनुमति प्रदान गरिनेछ।
दोस्रो वर्गमा साधारण अनुमतिपत्र रहनेछ। यसअन्तर्गत नेटवर्क सेवा तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेटिनेछ।
त्यस्तै, तेस्रो वर्गमा पूर्वाधार अनुमतिपत्र रहनेछ। यसअन्तर्गत टावर, फाइबर, एक्सेस तथा सेल्टर पूर्वाधारजस्ता सेवा समेटिनेछन्।
चौथो वर्गमा अन्य अनुमतिपत्र रहनेछ, जसबाट भ्यालु एडेड सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले अनुमति पत्रको वर्गीकरणमार्फत दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अनुमतिपत्रको प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीमा पनि नयाँ प्रतिस्पर्धा
मस्यौदाले प्रविधि तथा सेवा तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। खुला तथा पारदर्शी विधिबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने रणनीति लिइएको छ।
हाल अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सीका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा बढाबढमार्फत अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वयनमा आएमा टेलिकम कम्पनीमाथिको ठूलो एकमुष्ट नवीकरण दायित्व हट्नेछ भने सरकारको राजस्व संरचना कम्पनीको वास्तविक आम्दानीसँग जोडिनेछ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी, प्रतिस्पर्धा र सेवा विस्तारको वातावरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
