काठमाडौं – ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापछि राहदानी विभाग विवादको केन्द्रमा पुग्यो । ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब परेको आरोप लाग्यो, अख्तियारले उच्च अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो र नयाँ जर्मन कम्पनीको क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा शंका गरियो ।

तर विवादसँगै अघि बढेको उत्पादन अभिलेखले भने अर्को तस्वीर देखायो । राहदानी विभागको तथ्याङ्कअनुसार नयाँ कम्पनीले प्रणाली स्थिरता अवधिमै पुरानो कम्पनीको तुलनामा धेरै गुणा बढी ई–पासपोर्ट छाप्यो । यही तथ्यले अहिले राहदानी खरिद विवादलाई नयाँ कोणबाट हेर्न बाध्य बनाएको छ ।

विवादसँगै सुरु भयो नयाँ ई–पासपोर्ट
६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि राहदानी विभागले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र सुरुदेखि नै सामान्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया रहेन । ठेक्का घोषणा हुनुअघि नै विदेशी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्कियो । निर्णयपछि पराजित कम्पनीले पुनरावलोकन माग गर्यो । त्यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो, परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिको दबाब, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र विभागका उच्च अधिकारीमाथिको मुद्दाले राहदानी विभागलाई मुलुककै सबैभन्दा चर्चित सरकारी निकायमध्ये एक बनायो ।

नयाँ विद्युतीय राहदानी छाप्ने जिम्मेवारी पाएका जर्मनीका कम्पनि मुलबाउर ग्रुप र भेरिडोस विवादको केन्द्रमा थिए । राहदानी विभागले दुई चरणमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी थिए । पहिलो प्याकेजमा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा वितरण प्रणाली समावेश गरिएको थियो भने दोस्रो प्याकेजमा खाली राहदानी पुस्तिका र त्यसको वैयक्तिकरण अर्थात् ई–पासपोर्ट उत्पादन राखिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन, फ्रान्सको आइडेमिया र जर्मनीको मुलबाउर प्रतिस्पर्धामा थिए । दोस्रो प्याकेजमा आइडेमिया, मुलबाउर, भेरिडोस र पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एसए सहभागी भए । प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कनपछि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेका जर्मन कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर त्यसपछि विवाद झन् चर्कियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसहितको टोली २९ जेठ २०८३ मा राहदानी विभाग पुग्यो । त्यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृत राई र तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाइएको थियो ।

त्यहाँ नयाँ जर्मन कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरले विद्युतीय राहदानी छाप्नै नसक्ने दाबी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । विभागका अधिकारीहरूले सम्झौताअनुसार कम्पनी पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको जानकारी दिए । त्यसपछि टोलीलाई राहदानी विभागमै लगेर नयाँ कम्पनीले छापेका नमुना राहदानीसमेत देखाइएको थियो ।

तर विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नमुनामा प्राविधिक कमजोरी देखाउन नसकेपछि पनि ती राहदानी बजारबाट ल्याइएको भन्दै शंका व्यक्त गरिएको थियो । यहीबीच विभागले भने नयाँ प्रणालीको परीक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण र प्रिन्टिङ पूर्वतयारीलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको थियो ।

छाप्नै सक्दैन’ भनिएको प्रिन्टरले पुरानाभन्दा धेरै राहदानी छाप्यो

प्रधानमन्त्री कार्यालय र राहदानी विभागबीच भएको यही तनावका बीच विभागले भने नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी रोकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत जिम्मेवारी पाएका जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुलबाउरले सम्झौताअनुसार प्रणाली जडान, परीक्षण र प्रारम्भिक उत्पादन सुरु गरिरहेका थिए । यही चरणलाई प्राविधिक भाषामा स्थिरता अवधि भनिन्छ, जसमा नयाँ प्रविधिमा देखिने प्रारम्भिक समस्या समाधान गर्दै प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा लैजाने काम हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ साउनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ११ साउनदेखि दैनिक करिब १ हजार ५ सय ई–पासपोर्ट छाप्न र वितरण गर्न थालिएको जनाएको छ । सामान्य सूचनाजस्तो देखिने यो तथ्यलाई राहदानी विभागको पुरानो अभिलेखसँग तुलना गर्दा भने फरक तस्वीर देखिन्छ ।

विभागको रेकर्डअनुसार नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय राहदानी लागू हुँदा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले १ मंसिर २०७८ देखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । तर सुरुवाती एक महिनामा जम्मा २ हजार ४ सय ३५ वटा मात्रै ई–पासपोर्ट छाप्न सकेको थियो । औसतमा दैनिक उत्पादन करिब ८० वटा मात्रै थियो ।

यसपटक भने २९ असारदेखि नयाँ प्रणाली सुरु भएको ११ दिनमै ८ हजारभन्दा बढी ई–पासपोर्ट छापिएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । ११ साउनसम्म यो संख्या १२ हजार पुगेको जानकारी मन्त्रालयमा पुगेको थियो । यसको अर्थ, उत्पादनको प्रारम्भिक चरणमै नयाँ प्रणालीले पुरानो प्रणालीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी गति समातेको देखिन्छ ।

राहदानी विभागका अनुभवी अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो तुलना गर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्छ । २०७८ मा ई–पासपोर्ट सुरु हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (एनआईडी) र राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आरआईएमएस) राहदानी प्रणालीसँग जोडिएका थिएनन् । अहिले भने राहदानी छाप्नुअघि यी दुवै प्रणालीबाट अनिवार्य स्वीकृति आउनुपर्छ । कुनै एउटा प्रणालीमा समस्या आए राहदानी उत्पादन स्वतः रोकिन सक्छ । अर्थात् अहिलेको प्रणाली पहिलेभन्दा धेरै जटिल छ ।

यही कारण विभागका अधिकारीहरू नयाँ प्रणालीको उत्पादनलाई केवल संख्या होइन, प्राविधिक जटिलतासँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विभागका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘एमआरपीको तुलनामा ई–पासपोर्ट आफैं जटिल प्रविधि हो । अहिले त्यसमाथि एनआईडी र आरआईएमएस पनि जोडिएका छन् । कुनै एउटा प्रणालीमा समस्या आए उत्पादन प्रभावित हुन्छ । त्यसका बाबजुद सुरुवाती चरणमै उत्पादनले राम्रो गति समात्नु सकारात्मक पक्ष हो ।’

तर विवाद यतिमै रोकिएन । उत्पादन सुरु भएको केही समयमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा विभागका उच्च अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धान अघि बढायो । त्यसपछि राहदानी विभागको प्रशासनिक नेतृत्व नै परिवर्तन भयो र विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो ।

अख्तियारको अनुसन्धान पनि विवादको केन्द्रमा

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया विवादित बनेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो । राहदानी विभागका अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत र खरिद प्रक्रियासँग जानकार व्यक्तिहरूले अनुसन्धान अघि बढेको समय, त्यसअघिका घटनाक्रम र मुद्दाको आधारलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको लामो समयसम्म अनुसन्धानले उल्लेखनीय गति लिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर ५ घण्टा भन्दा लामो समय कोठामै रोकेर कुरा गरेका थिए । त्यसपछि अनुसन्धानको गति एकाएक बढेको र त्यसपछि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अधिकारी पक्राउ परेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेका छन् । यी दाबीबारे अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अख्तियारले पछि राहदानी विभागका १० कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी, तिनका प्रतिनिधि तथा नेपाली एजेन्टसमेत गरी १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । आरोपपत्रमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तर यही आरोपपत्रभित्रै अर्को तथ्य पनि उल्लेख छ। त्यसबेलासम्म ठेकेदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएको विवरण अख्तियारले नै उल्लेख गरेको छ । यही कारण बिगो निर्धारणको आधार र मागदाबीको अनुपातबारे कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन् ।

आरोपपत्रमा अख्तियारले ३७ वटा आधार प्रस्तुत गर्दै जर्मनीका मुलबाउर र भेरिडोस कम्पनी बोलपत्रका सर्तअनुसार योग्य नभएको दाबी गरेको छ । तर अहिले ती कम्पनीमार्फत नै राहदानी उत्पादन भइरहेको तथ्यलाई देखाउँदै खरिद प्रक्रियासँग जानकार अधिकारीहरूले अख्तियारको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

विशेषगरी ब्लेड सर्भर र र्याक सर्भर सम्बन्धी प्राविधिक विवादलाई अख्तियारले मुद्दाको आधार बनाएको छ । तर राहदानी विभागको सूचना प्रविधि शाखाले मूल्याङ्कन समितिलाई दिएको प्राविधिक रायमा सर्भरको कार्यसम्पादन त्यसको संरचनाभन्दा क्षमता र विनिर्देशनमा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको थियो। यही रायलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो ।

मुद्दाको अर्को विवादित पक्ष बिगो निर्धारण पनि बनेको छ । अख्तियारले सम्पूर्ण ठेक्का रकमलाई आधार बनाएर बिगो दाबी गरे पनि आरोपपत्रभित्रै आरोपितबाट १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुलउपर र त्यति नै जरिबाना हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

यस्तै, जर्मन कम्पनी मुलबाउरका नेपाली एजेन्ट भनिएका मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध अख्तियारले करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । तर उनी कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि भएको कागजात अदालतमा पेस नभएको दाबी प्रतिरक्षापक्षले गरिरहेको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ ।

अख्तियारको अनुसन्धान, राहदानी खरिद प्रक्रिया र भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी सबै विवाद अहिले विशेष अदालतको विचाराधीन छ । त्यसैले आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएका दाबीहरू प्रमाणित वा खण्डित गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतसँगै रहनेछ ।

अख्तियारको अनुसन्धानपछि विभाग संकटमा, ‘टिम–टु’ ले रोकेन उत्पादन

नयाँ ई–पासपोर्ट उत्पादनले गति समात्दै गर्दा अख्तियारले एकाएक अनुसन्धान अघि बढाएपछि राहदानी विभाग अर्को ठूलो संकटमा फस्यो । कारण, नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा सुरुदेखि काम गरेका अधिकांश अधिकारी अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए । जर्मन कम्पनीसँगको समन्वय, प्रणाली परीक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण, प्रिन्टिङ प्रक्रिया र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँगको प्राविधिक संयोजन उनीहरूकै जिम्मामा थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘महानिर्देशक अर्याल, आईटी निर्देशक सुनिल केसी, निर्देशक सोमेश थापालगायतका साथीहरू सुरुदेखि नै समयमै ई–पासपोर्ट जारी गर्ने काममा दिनरात लाग्नुभएको थियो । जर्मन कम्पनीसँगको प्राविधिक समन्वयदेखि प्रणालीका जटिल समस्या समाधानसम्म उहाँहरूसँग अनुभव थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि उहाँहरू निलम्बित हुनुभयो । योजना त त्यहीँबाट प्रणालीलाई नै रोक्ने थियो भन्ने हामीले बुझेका थियौं ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागका प्रमुख अधिकारी निलम्बित भएपछि उत्पादन नै प्रभावित हुने जोखिम थियो । नयाँ प्रविधिमा काम गरिरहेका अधिकारी एकाएक बाहिरिएपछि प्रणाली असफल हुने र त्यसलाई आधार बनाएर ठेक्का नै रद्द गर्ने वातावरण बन्न सक्ने आकलन विभागभित्र थियो ।

तर त्यस्तो भएन । यसको मुख्य कारण बन्यो विभागले पहिल्यै गठन गरेको प्रोजेक्ट कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) । विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको यो टोली विदेशस्थित नेपाली नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको थियो । नयाँ प्रणाली सञ्चालनको प्रशासनिक र प्राविधिक अनुभव यस टोलीले पनि सँगालिसकेको थियो ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, खरिद प्रक्रिया, मूल्याङ्कन र सम्झौतामा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरूभन्दा फरक भएकाले यो टोली अख्तियार अनुसन्धानको दायरामा परेन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान खरिद प्रक्रिया चलाउने पहिलो टोलीतर्फ थियो । तर दोस्रो टोलीले लामो समयदेखि कार्यान्वयनको काम गरिरहेको थियो। त्यही अनुभवले प्रणालीलाई रोकिन दिएन ।’

यहीबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागको नेतृत्व परिवर्तन गर्यो । नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दीपक बिकलाई दिइयो । बिक यसअघि दुई पटक राहदानी विभागमा काम गरिसकेका अधिकारी थिए । पहिलो पटक मेसिनले पढ्न सकिने राहदानी (एमआरपी) लागू भइरहेका बेला र दोस्रो पटक नेपालमा पहिलो ई–पासपोर्ट सुरु हुँदा उनले विभागमै काम गरेका थिए ।

त्यही अनुभव अहिले काम लाग्यो । एकातिर अनुभवी नयाँ महानिर्देशक, अर्कोतिर अख्तियारको अनुसन्धानबाट बाहिर रहेको कार्यान्वयन टोली, त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत राईको संस्थागत समर्थन, यी तीन कारणले उत्पादन प्रक्रिया रोकिन दिएन ।

विभागका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ ई–पासपोर्ट सुरु गराउन काम गर्नुभएका, अहिले निलम्बनमा रहेका अग्रज साथीहरूले पनि आवश्यक पर्दा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरूको एउटै चिन्ता थियो—राहदानीका कारण जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।’

राहदानी विभागको मूल योजना ३१ असारदेखि नयाँ ई–पासपोर्ट वितरण सुरु गर्ने थियो । तर सबै तयारी समयमै पूरा भएपछि विभागले निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् २९ असारमै पहिलो ई–पासपोर्ट वितरण गर्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय कराँते खेलाडी ओस्कार गुरुङलाई पहिलो नयाँ ई–पासपोर्ट हस्तान्तरण गर्दै वितरण औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए । त्यही दिनदेखि ‘जर्मन कम्पनीको प्रिन्टरले ई–पासपोर्ट छाप्न सक्दैन’ भन्ने सार्वजनिक दाबी व्यवहारमै परीक्षण हुन थाल्यो ।

उत्पादन सुरु भएपछि पनि विवाद रोकिएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपछि अर्को प्रयास उत्पादनको गति सुस्त देखाउनेतर्फ केन्द्रित भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली राहदानी विभाग पुग्यो । उत्पादन प्रणाली, प्राविधिक प्रक्रिया र वितरणबारे विस्तृत विवरण मागियो । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार टोलीले राति अबेर प्रश्नावली पठाएर भोलिपल्ट बिहानै जवाफ मागेको थियो । कतिपय कर्मचारीको नाम टिप्ने र तस्बिर खिच्ने कामसमेत गरिएको भन्दै विभागभित्र असहज वातावरण बनेको थियो ।

त्यसै समय मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनापछि राहदानी विभागमाथि अर्को दबाब पनि थपियो । सामाजिक सञ्जालमा राहदानी ढिलाइका कारण आत्मदाह भएको दाबी फैलियो । प्रतिनिधिसभामा समेत त्यही विषय उठ्यो । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि केही सेवाग्राही अत्यन्त आक्रामक बने । कतिपयले राहदानी नबने आफू पनि आत्मदाह गर्ने धम्कीसम्म दिएका थिए ।

यति धेरै प्रशासनिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक दबाबबीच पनि विभागले उत्पादन रोकेन । बरु केही दिनमै दैनिक उत्पादन करिब १,५०० सम्म पुर्यायो । यसपछि विवादको केन्द्र उत्पादनबाट हटेर अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा र त्यसको कानुनी आधारतर्फ सर्न थाल्यो ।

१० अर्बको भ्रष्टाचार दाबी, १८ करोडको भुक्तानी र अदालतमा पुगेको ठेक्का

ई–पासपोर्ट उत्पादन नियमित बन्दै गइरहेका बेला विवादको केन्द्र भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दातर्फ सर्यो । अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित १० कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनी, तिनका प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्टसमेत गरी १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

मुद्दाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको पक्ष थियो, १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी । तर आरोपपत्रमै अर्को तथ्य पनि उल्लेख छ । अख्तियारले स्वयं स्वीकार गरेको विवरणअनुसार ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत त्यसबेलासम्म ठेकेदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी लिएका थिए । यही कारण सम्पूर्ण ठेक्का रकमलाई नै बिगो कायम गरिएको विषय अहिले कानुनी वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ ।

राहदानी खरिद प्रक्रियासँग जानकार अधिकारीहरूका अनुसार अख्तियारले आरोपपत्रमा ३७ वटा आधार प्रस्तुत गरेको भए पनि भ्रष्टाचारबाट कसले कति आर्थिक लाभ लियो, कुन माध्यमबाट रकम प्रवाह भयो वा कुन खातामा भ्रष्टाचारको रकम भेटियो भन्ने स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गरेको छैन ।

अख्तियारले भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नभएको, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा त्रुटि भएको तथा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गरेको छ । मुद्दाको अर्को मुख्य आधार बनेको छ ब्लेड सर्भर र र्याक सर्भर विवाद । बोलपत्रमा ब्लेड सर्भरको व्यवस्था भए पनि जर्मन कम्पनी भेरिडोसले डेल पावरएज आर–७६० र्याक सर्भर प्रस्ताव गरेको भन्दै अख्तियारले कम्पनी बोलपत्रयोग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर राहदानी विभागको सूचना प्रविधि शाखाले मूल्याङ्कन समितिलाई दिएको प्राविधिक राय भने फरक थियो । प्रतिवेदनमा सर्भरको कार्यसम्पादन त्यसको संरचना ब्लेड वा र्याक भएको आधारमा नभई प्रोसेसर, स्मृति क्षमता, भण्डारण तथा समग्र कार्यक्षमतामा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको थियो। यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन समितिले प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो ।

अख्तियारले यही निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको आधार बनाएको छ । यही खरिद प्रक्रियामाथि पराजित फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र बोलपत्रका सर्त उल्लंघन गर्दै दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गरेको थियो । आइडेमिया नेपालमा झण्डै १६ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको कम्पनी हो ।

अन्तिम निष्कर्ष उत्पादन अभिलेखले नै दियो

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अहिले पनि कानुनी परीक्षणकै चरणमा छ । अख्तियारले उठाएका आरोप प्रमाणित वा खण्डित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी विशेष अदालतको हुनेछ । खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर अदालतले दिनेछ ।

तर यहीबीच अर्को तथ्य पनि सरकारी अभिलेखमै सुरक्षित छ । राहदानी विभागको उत्पादन विवरणले देखाउँछ कि नयाँ प्रणाली सुरु भएको ११ दिनमै ८ हजारभन्दा बढी ई–पासपोर्ट छापिए । ११ साउनसम्म यो संख्या करिब १२ हजार पुग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछि दैनिक उत्पादन करिब १ हजार ५ सय पुगेको छ ।

यसको ठीक विपरीत, २०७८ मा पहिलो पटक ई–पासपोर्ट सुरु गर्दा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले एक महिनामा जम्मा २ हजार ४ सय ३५ वटा मात्रै ई–पासपोर्ट उत्पादन गर्न सकेको राहदानी विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

२०७८ मा ई–पासपोर्ट प्रणालीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) र राजस्व सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आरआईएमएस) जोडिएका थिएनन् । अहिले भने राहदानी उत्पादनअघि यी दुवै प्रणालीबाट स्वीकृति आउनुपर्छ । कुनै एउटा प्रणालीमा समस्या आए उत्पादन स्वतः प्रभावित हुन्छ । अर्थात् अहिलेको प्राविधिक संरचना पहिलेभन्दा जटिल छ ।

यही जटिल अवस्थाबीच पनि उत्पादन अपेक्षाभन्दा छिटो बढेको विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरू यसलाई अनुभवी कर्मचारीको निरन्तरता, वैकल्पिक कार्यान्वयन टोलीको तयारी, मन्त्रालयको संस्थागत सहयोग र जर्मन प्राविधिक टोलीको समन्वयको परिणाम मान्छन् ।

यस प्रकरणले एउटै समयमा दुई फरक तथ्य अघि सारेको देखिन्छ । एउटा अदालतमा पुगेको खरिद विवादको हो, जहाँ अख्तियारका आरोपको कानुनी परीक्षण हुँदैछ । अर्को राहदानी विभागको उत्पादन अभिलेखको हो, जहाँ विवाद, अनुसन्धान, निलम्बन, प्रशासनिक दबाब र राजनीतिक आरोपका बीच पनि नयाँ प्रणालीले उत्पादन रोकेन, बरु प्रारम्भिक चरणमै अघिल्लो प्रणालीभन्दा उल्लेखनीय रूपमा धेरै ई–पासपोर्ट छाप्यो ।

यही कारण ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अहिले सामान्य भ्रष्टाचार मुद्दाको विषय मात्र छैन । यो सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक निर्णय, अनुसन्धान निकायको भूमिका, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी सेवाको निरन्तरताबीचको जटिल सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ ।