काठमाडौं। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि वास्तविक प्रगति भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार २३ समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार ३९९ बचतकर्ताको ४५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी रहेकामा नयाँ सरकार गठनयता हालसम्म ४ करोड २० लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ ।
समितिका अनुसार उक्त रकम ३ हजार १७८ बचतकर्तालाई वितरण गरिएको हो । उनीहरूलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता गरिएको छ । बचतकर्ताको संख्याका आधारमा हेर्दा यो कुल पीडितको ४.१५ प्रतिशत भए पनि रकमका आधारमा फिर्ताको प्रगति भने ०.०९ प्रतिशत मात्रै छ ।
सरकारले गत १५ जेठदेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसयता ६ चरणमा रकम वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले छोटो अवधिमा तीन हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु प्रगति भएको दाबी गरे । तर, समितिकै तथ्यांकअनुसार अझै करिब ७४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले रकम पाउन बाँकी छ ।
बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको समितिले जनाएको छ । पछिल्लो अवधिमा २४४ ऋणीबाट ६ करोड ६९ लाख १३ हजार २३८ रुपैयाँ असुल भएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी रहेको समितिको अनुमान छ ।
ठूला ऋणी पहिचान गरी ऋणी, जमानीकर्ता तथा परिवारका सदस्यको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यद्यपि, ऋण असुलीको गति पनि अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन सकेको छैन । समितिले आगामी केही साताभित्र ऋणी तथा असुलीसम्बन्धी यकिन विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले भने १० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता गर्दैमा सहकारीपीडितको वास्तविक समस्या समाधान नहुने बताए । उनका अनुसार करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म चार करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र वितरण हुनु अत्यन्तै न्यून प्रगति हो ।
यसअघि विभिन्न सरकारले १ हजार २१९ बचतकर्तालाई ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, ५३ करोड ७१ लाख ७३ हजार १४३ रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिलान गरिएको थियो ।
अघिल्लो र पछिल्लो अवधिको प्रगति जोड्दा पनि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा हिसाब मिलानको समग्र प्रगति २.०९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यसले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रयास अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखाएको छ ।
