काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा बैंकका उच्च अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आपत्ति जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंकिङ ऐनअनुसार गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसका अनुसार धितो सुरक्षणमार्फत प्राप्त बैंकको अधिकारलाई पछि बनेका क्षेत्रगत नियमका आधारमा स्वतः समाप्त भएको मान्न मिल्दैन।
परिसंघले व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज भए पनि त्यससँग सम्बन्धित धितोमा रहेको बैंकको अधिकार स्वतः राज्यमा जाने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएको छ। यस्तो व्याख्याले कर्जा प्रवाहमा कानुनी अनिश्चितता सिर्जना गर्ने उसको तर्क छ।
जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले धितो सुरक्षणमा अस्पष्टता आए कर्जा विस्तार र लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
सिबिफिनले यस्ता प्राविधिक बैंकिङ निर्णयको नियामकीय परीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै अनुसन्धान वा अभियोजन अघि राष्ट्र बैंकको राय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उसका अनुसार व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक कार्यबीच स्पष्ट कानुनी सीमा छुट्याइनु आवश्यक छ। अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल र लगानी वातावरण कमजोर हुन सक्ने उसको भनाइ छ।
यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा ग्राहक तथा बैंकका संवेदनशील सूचनाको प्रयोगबारे पनि सिबिफिनले चासो व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान रहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।
उता, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितमाथि स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको छ।
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेजपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको भनिएको उपकरण बैंकले लिलामी गर्दा कानुनी त्रुटि भएको आरोप लगाइएको छ।
यस प्रकरणले धितो अधिकारको सीमा र अनुमतिपत्र खारेजपछि सम्पत्तिको कानुनी हैसियतबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रले धितो अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने नियामक व्याख्यामा फरक मत देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद केवल एक लिलामी प्रक्रियामा सीमित नभई बैंकिङ धितो प्रणाली र कर्जा असुलीको कानुनी आधारसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो। अदालतको अन्तिम निर्णयले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
