काठमाडौं । दसैंतिहारको मुख्य खरिद सिजन सुरु हुनुअघि नै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले उपभोक्ताको बजेट बिगार्न थालेको छ । चामलको बोरामा तीन महिनामै ४ सय रुपैयाँसम्म थपिएको छ । दुई महिनाको अवधिमा चिनी किलोमै २० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३ सय र अण्डा प्रतिक्रेट ६ सय रुपैयाँसम्म पुगेको बजार रिपोर्ट छ ।

सरकारी तथ्यांकमा समग्र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै देखिए पनि भान्सामा बढी खपत हुने वस्तुको मूल्यवृद्धि त्यसको औसतभन्दा फरक देखिन थालेको छ । चामलको मूल्य बढ्नुमा उद्योगीले भारतबाट आयात हुने धानको लागत र अफ सिजनलाई कारण देखाएका छन् । तर मूल्यसूची नियमित सार्वजनिक गर्दै आएको खुद्रा व्यापार संघले नै बजारभाउ अत्यन्त छिटो फेरिन थालेको भन्दै सूची राख्न छाडेको अवस्था बजारमा मूल्य पारदर्शिताको समस्या गहिरिँदै गएको संकेत हो ।

औसत महँगीभन्दा भान्साको दबाब फरक

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले आपूर्ति पक्षको दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि २०८३ वैशाखको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब केही समय कायम रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

तर उपभोक्ताले अनुभव गर्ने महँगी समग्र मुद्रास्फीतिको औसत अंकसँग मात्र मिल्दैन । परिवारको खर्चमा चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, अण्डा र खाना पकाउने ग्यासको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले यी वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धि आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाने खर्चमा जान्छ ।

अहिले बजारमा देखिएको चामलको मूल्यवृद्धि यसको स्पष्ट उदाहरण हो । काठमाडौं उपत्यकाका किराना व्यवसायीका अनुसार केही साताको अन्तरालमै जिरा मसिनो चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार २ सय रुपैयाँ आसपासबाट २ हजार ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । तीन महिनाअघि २ हजार १ सय रुपैयाँ आसपासमा रहेको जिरा मसिनो चामल २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको उद्योगीले पनि बताएका छन् ।

अर्थात् एउटै चामलको बोरामा ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्मको अन्तर देखिएको छ । घरमा महिनामा चार बोरा चामल खपत गर्ने परिवारका लागि मात्रै यस्तो वृद्धिले मासिक खर्चमा १ हजारदेखि १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म थप भार पार्न सक्छ ।

यो वृद्धि दसैंतिहारको मुख्य खरिद सिजन आउनुअघि भएको हो । माग अझै उच्च तहमा नपुगेकै अवस्थामा मूल्य बढेको देखिएकाले आगामी सातामा बजारमा थप दबाब पर्ने जोखिम छ ।

धानको लागत बढ्यो, मूल्य झन् माथि

चामल उद्योगीले मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण कच्चा धानको लागत बढ्नु भएको बताएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका कार्यसमिति सदस्य भिवोर अग्रवालका अनुसार भारतमा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल करिब ९ सय भारुसम्म बढेको छ ।

नेपालमा मागअनुसार धान उत्पादन नहुने भएकाले चामल उद्योग ठूलो मात्रामा भारतीय धानमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ । धानको खरिद मूल्यसँगै ढुवानी लागत जोडिँदा नेपालमा चामल महँगिएको उद्योगीको तर्क छ ।

यसअघि फागुनमा पनि उद्योगीले भारतमा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ सयदेखि १ सय ५० भारुसम्म बढेको बताएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा करिब ७५ प्रतिशत धान आयात गरेर चामल उत्पादन हुने दाबीसमेत गरिएको थियो ।

नेपालको चामल बजारमा भारतीय धानको निर्भरता भएकाले भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर कच्चा पदार्थको लागत बढेको अनुपात र उपभोक्ताले तिर्नुपरेको मूल्यवृद्धिको अनुपात एउटै हो कि होइन भन्ने हिसाब भने अझै सार्वजनिक छैन ।

उद्योगीको खरिद मूल्य, ढुवानी, मिलिङ, प्याकेजिङ, वित्तीय लागत र कर जोडेर एउटा बोराको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक नहुँदा बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको संरचना स्पष्ट देखिँदैन ।

यसले मूल्यवृद्धिको कारण र मूल्यवृद्धिको परिमाणलाई एउटै विषय बनाइदिएको छ । कच्चा धान महँगिनु मूल्य बढ्ने कारण हुन सक्छ । तर कच्चा पदार्थको मूल्य जति बढ्यो, तयार चामलको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढ्नुपर्छ भन्ने स्वतः निष्कर्ष निस्कँदैन ।

उत्पादन लागतमा अन्य खर्च घटबढ भएका छन् कि छैनन् र थोक तथा खुद्रा तहमा कति मार्जिन थपिएको छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । यही मूल्य शृंखला अहिले बजारको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य विश्लेषणलाई नियमित बनाउँदै आएको छ । विभागको वेबसाइटमा २०८३ जेठ र असारसहित पछिल्ला महिनाका मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक छन् । तर बजारमा देखिएको तीव्र मूल्य परिवर्तनलाई बुझ्न आयात बिन्दुदेखि खुद्रा पसलसम्मको मूल्य शृंखला अझ सूक्ष्म रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

चामलसँगै चिनी अण्डाको दबाब

बजारको दबाब चामलमा मात्रै सीमित छैन । पछिल्लो बजार रिपोर्टअनुसार दुई महिनामा चिनी प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । अहिले बजारमा चिनी प्रतिकिलो करिब १ सय ५ रुपैयाँदेखि १ सय १० रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । चाडपर्वमा मिठाई, सेलरोटी, चिया तथा अन्य खाद्य सामग्रीको खपत बढ्ने भएकाले चिनीको माग पनि बढ्ने गर्छ ।

सरकारले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगी तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ । चाडपर्वअघि कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने सरकारी नीति रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा अभावको संकेत देखिएमा मौज्दात र आपूर्तिको वास्तविक तथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अण्डाको मूल्यमा पनि पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अनुसार एक सातामै एक्सएल अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय १५ बाट ५ सय ४५ रुपैयाँ, ठूलो अण्डा ५ सयबाट ५ सय ३० र मिडियम अण्डा ४ सय ७० बाट ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसअघि जेठमा पनि संघले सबै आकारका अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँ बढाएको थियो । नयाँ मूल्यमा एक्सएल ५ सय ६०, ठूलो ५ सय ४५ र मिडियम अण्डा ५ सय १५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

यसबाट अण्डाको मूल्यमा उत्पादन पक्षको लागत र आपूर्तिको प्रभाव देखिन्छ । तर फार्म मूल्यबाट खुद्रा पसलसम्म पुग्दा थपिने रकमको संरचना भने उपभोक्ताले स्पष्ट रूपमा देख्न पाउँदैनन् ।

तेलको मूल्य पनि बजारमा उच्च तहमा छ । पछिल्लो रिपोर्टमा प्रतिलिटर ३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तथा ढुवानी लागतमा हुने परिवर्तनले खाद्य वस्तुको लागतमा पनि असर पार्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थात् अहिलेको महँगीमा एउटा मात्रै कारण छैन । आयातित कच्चा पदार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, विनिमय दर, ढुवानी, उत्पादन लागत र मौसमी माग सबैले दबाब थपिरहेका छन् । तर यी कारणको वास्तविक भार उपभोक्ता मूल्यमा कति परेको छ भन्ने विश्लेषण भने अझै कमजोर छ ।

मूल्यसूची हट्नु बजारको अर्को समस्या

बजारमा मूल्य पारदर्शिताको समस्या खुद्रा तहमा झन् प्रस्ट देखिएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले विगतमा १५/१५ दिनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर बजारमा थोक मूल्य अत्यन्त छिटो परिवर्तन हुन थालेपछि सूची सार्वजनिक गर्न छाडिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

एउटा दिनको खरिद मूल्यमा आधारित सूची अर्को दिन नै पुरानो हुने अवस्था आएपछि संघले मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दा उल्टै उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर मूल्यसूची हट्नु उपभोक्ताका लागि समाधान होइन । बरु बजारको सूचना प्रणाली कमजोर भएको संकेत हो ।

बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक हुन सक्छ । गुणस्तर, ब्रान्ड, खरिद मात्रा र स्थानअनुसार मूल्यमा केही फरक हुनु सामान्य हो । तर खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर अत्यधिक छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न सार्वजनिक आधार आवश्यक हुन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ लागू छन् । वाणिज्य विभागले मूल्य विश्लेषण र बजार अनुगमनलाई आफ्नो नियमित कार्यमा राखेको छ ।

विभागको वेबसाइटमा पछिल्लो समय बजार अनुगमनका प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर चाडपर्वको समयमा बजार नियन्त्रणका लागि अनुगमनको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन । अनुगमनले बजारको मूल्य संरचना पनि उजागर गर्नुपर्छ ।

चाडपर्वअघि बजार व्यवस्थापनको परीक्षा

नेपालको खाद्य बजार आयातमा निर्भर छ । धानदेखि तेलका कच्चा पदार्थसम्ममा बाह्य बजारको प्रभाव छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विनिमय दरको असर पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन ।

तर बजारमा लागतको स्वाभाविक वृद्धि र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबीचको सीमा पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले चाडपर्वअघि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, मौज्दात र मूल्यको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी चामलमा आयातित धानको औसत लागत, मिल मूल्य, थोक मूल्य र खुद्रा मूल्यको अन्तर सार्वजनिक गर्न सके मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।

चिनीमा पनि आयात, उद्योगको मौज्दात, बजारको दैनिक माग र आगामी चाडपर्वका लागि उपलब्ध स्टकको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । अण्डामा फार्म मूल्यदेखि उपभोक्ता मूल्यसम्मको अन्तर देखाउन सकिन्छ । तेलमा अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा पदार्थको मूल्य, आयात लागत र बजार मूल्यबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

यसले व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक आरोपबाट जोगाउँछ र उपभोक्तालाई पनि वास्तविक मूल्यबारे जानकारी दिन्छ । सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यही हो । बजारमा मूल्य बढेको तथ्य लुकाउन सकिँदैन । प्रश्न अब मूल्य बढ्यो कि बढेन भन्ने होइन, कुन वस्तुको लागत कति बढ्यो र त्यसको भार उपभोक्तासम्म पुग्दा कति थपियो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नु हो ।

राष्ट्र बैंकले आपूर्ति पक्षको दबाब र खाद्य वस्तुको मूल्यले आगामी केही समय मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने अनुमान गरिसकेको छ । उता वाणिज्य विभागले मूल्य विश्लेषण र बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

अब यी दुई सरकारी प्रयासलाई बजारको वास्तविक मूल्यसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ । दसैंतिहारमा उपभोक्ताको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यही समयमा भान्साका आधारभूत वस्तुको मूल्य पनि लगातार उकालो लागे न्यून र मध्यम आय भएका परिवारको खर्च संरचनामा सीधा असर पर्छ ।

चामलको बोरामा ४ सय रुपैयाँ थपिनु सामान्य अंकजस्तो देखिए पनि नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने परिवारका लागि त्यो मासिक बजेटमै देखिने वृद्धि हो । चिनी, अण्डा, तेल र अन्य खाद्य वस्तुको समानान्तर वृद्धिले त्यसलाई थप ठूलो बनाउँछ ।

त्यसैले यसपटकको चाडपर्व बजारको चुनौती केवल पर्याप्त सामान उपलब्ध गराउने होइन, उपलब्ध सामान उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने हो ।

सरकारले बजारमा वस्तु छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यो वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यको कुन तहमा कति बढ्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्यो भने मात्र अहिले देखिएको महँगीको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउनेछ ।

अहिले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले यही पारदर्शिताको अभावलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा अगाडि ल्याएको छ । चाडपर्वको किनमेल अझै उत्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । त्यसअघि नै चामल, चिनी, अण्डा र तेलमा देखिएको दबाबले आगामी बजार व्यवस्थापन सरकारका लागि सहज नरहेको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।