काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रले विकास गरेका २३ वटा नयाँ विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्। ती आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन अझै ठूलो विस्तारको चरणमा छ। प्राधिकरणका अनुसार ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट जडित क्षमता भएका २१३ वटा आयोजना अहिले निर्माणाधीन छन्।
त्यस्तै, २ हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका १०५ वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्। निर्माणाधीन र विकासको चरणमा रहेका आयोजना पूरा हुँदै गए निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन क्षमता थप उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ।
विद्युत उत्पादन विस्तारसँगै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५४ वटा नयाँ आयोजनासँग पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नयाँ पीपीएमध्ये पाँचवटा जलविद्युत आयोजनाबाट २८.६ मेगावाट र ४९ वटा सौर्य आयोजनाबाट ६७५ मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। यसले पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जातर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण पनि बढेको देखाउँछ।
नयाँ सम्झौतासँगै स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकसँग प्राधिकरणले गरेको कुल पीपीएको संख्या ५४५ पुगेको छ। ती सम्झौताअन्तर्गत कुल १२ हजार १३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता जोडिएको छ।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएपछि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति प्राधिकरणले अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई बीओओटी अर्थात् बिल्ड, ओन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडलमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको शुल्कमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र अर्थात् टीबीसीबी ढाँचा अपनाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार चारवटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक सेवा प्रदायकबाट आशयपत्र प्राप्त भएको छ। ती आशयपत्र अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा छन्।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रसारण संरचना विस्तार पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि बढाइएको हो।
