काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले गाँजालाई केवल आय, रोजगारी र सम्भावित राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। गाँजा औषधिजन्य वस्तुका साथै नियन्त्रित लागुपदार्थ भएकाले विज्ञ अध्ययन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थापछि मात्र यसको उत्पादन तथा बजारीकरण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“सम्बन्धित विज्ञबाट अध्ययन तथा निष्कर्ष भई कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरिएमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तत्पर रहनेछ,” उनले भने।
विकसित तथा पश्चिमा मुलुकमा गाँजाको औषधीय प्रयोगबारे खुलापन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले नेपालले पनि यसलाई सकारात्मक दृष्टिले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप अध्ययन र आवश्यक कानुनी व्यवस्था पहिचान गर्न पहल गर्ने उनले बताए।
कानुनबमोजिम गाँजा उत्पादन र बजारीकरण व्यवस्थित गर्न सके यसबाट आय, रोजगारी, औद्योगिक प्रवर्द्धन र सरकारी राजस्व वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्ने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गरी रकम बढाउन सक्ने बताए। औचित्यका आधारमा थप बजेट माग भए अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने आश्वासनसमेत उनले दिए।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
