काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशलाई लामो समय बजेटविहीन अवस्थामा नराख्ने बताएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी बजेट निर्माणको काम अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्।

भट्टले आफ्नो कार्यकालमा देखिने परिणाम दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रदेशसभाले विगतमा गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोके पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यसपटक बजेट विनियोजन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन्।

उनले आफ्नो कार्यकाललाई प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने बताएका छन्। पदमा रहँदा वा जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का टिकाराम सुनार, तिलकराज ओझा र रमा चन्दले गरेको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको बजेट, सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह र स्थायी राजधानीका विषयमा व्यक्त गरेको धारणा :

प्रदेश अहिले बजेटविहीन अवस्थामा छ। सरकार कहिलेसम्म पूर्ण हुन्छ र नयाँ बजेट कहिले आउँछ?

हामीलाई समयको निकै चाप छ। शुक्रबार शपथग्रहण गरेपछिका बिदाका दिनमा समेत काममै खटिएको छु। प्रमुख सचिवलगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीसँग छलफल गरिरहेको छु। अहिले विपद्को समय पनि हो। कतिबेला के हुने भन्ने त्रास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश बजेटविहीन हुनु थप चुनौतीपूर्ण विषय हो।

बजेटविहीन अवस्थामा ठूलो विपद् आइहालेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ। प्रदेशलाई दिइएको अधिकारअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनमा हामी क्रियाशील हुन्छौँ। तर प्रदेशसँग स्रोतसाधन सम्पन्न ठोस संयन्त्र छैन। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अर्कोतर्फ, प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गरेका छौँ। अब प्रत्येक १५ दिनमा प्रदेशका अस्पतालको सुधारको अवस्था हेर्नेछु। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै डायलायसिस सेवासम्बन्धी विषय अघि बढाएका छौँ।

हामीले गरेको निर्णयको प्रत्येक १० दिनमा प्रगति विवरण माग्छौँ। निर्णय गर्ने तर त्यसपछि बिर्सेर बस्ने काम हुँदैन। कर्मचारीलाई पनि त्यसैअनुसार निर्देशन दिएको छु। कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यक मूल्यांकन हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने र नयाँ बजेट ल्याउने गरी सरकार क्रियाशील छ।

प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना पनि भइरहेको छ। तपाईंको प्राथमिकता के हो?

हामी फरक ढंगले काम गर्छौँ। बेथिति अन्त्य गर्ने, भएको बजेट र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, टुक्रे योजनाभन्दा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने योजना अघि बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, व्यवस्थित सेवा प्रवाह र सरकार जनताको पहुँचमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु आवश्यक छ।

हामी भर्खरै नेतृत्वमा आएका छौँ। त्यसैले ऐन, कानुन, कर्मचारीको अवस्था, भौतिक तथा प्राविधिक संरचना, हालसम्मको कार्यसम्पादन, नीति, कार्यक्रम र बजेटलगायत सबै पक्षको समीक्षा गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले आठ वर्षमा गरेको कामको समालोचना पनि आवश्यक छ। समीक्षा नगरी अहिले नै ठूलो परिवर्तन गर्छौँ भन्नु उचित हुँदैन। तर नयाँ ढंगले काम हुन्छ।

सुशासन हाम्रो मूल प्राथमिकता हो। सुशासनमा टेकेर अघि बढेमा अन्य पक्ष पनि सुधार हुँदै जान्छन्।

तपाईंको कार्यकाल पनि लामो छैन। यस्तो अवस्थामा कस्तो परिणाम दिने लक्ष्य छ?

समय सीमित छ, तर समयको कुनै सीमा हुँदैन। कसैले धेरै समय पाएर पनि बर्बादी गरेका छन् भने कसैले थोरै समय पाएर पनि इतिहासमा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। मेरो प्रयास यही सीमित समयलाई बढीभन्दा बढी प्रेरणादायी कसरी बनाउने भन्नेमा हुनेछ।

हाम्रा कार्यभार सार्वजनिक छन्। सुशासन कायम गर्दै जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, रुपान्तरणकारी र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काम कसरी गर्ने तथा प्रदेशको औचित्य र उपादेयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने अहिलेका प्रमुख विषय हुन्।

हाम्रो ध्यान प्रदेशको गरिबी, बेरोजगारी र अभाव समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। म चमत्कार नै गर्छु भन्दिनँ। म यति मात्रै भन्छु, यो कुर्सीमा बस्दा र बिदा हुँदै गर्दा मेरो चरित्रमा दाग लाग्न दिने छैन। यो मेरो पहिलो संकल्प हो।

दोस्रो, मेरो कार्यकालमा ‘केही न केही नयाँ भयो’ भनेर आम जनताले बुझ्ने गरी काम गर्नेछु।

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ?

सबैलाई मेरो आग्रह छ, ‘केही गरेन’ मात्र नभन्नुस्, के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुस्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा के गरे राम्रो हुन्छ, त्यो लिएर आउनुस्। हाम्रो ढोका सधैँ खुला छ। आगामी बजेट तपाईंहरूसमेतको भिजन र मिसनअनुसार बनाउन तयार छौँ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अर्बौँ रुपैयाँबाट सडक, विद्यालय तथा अन्य पूर्वाधार बनेका छन्। धनगढीमा प्रदेश सरकारले बनाएका सडकमा गाडी गुडाउँदै गरेका व्यक्तिले प्रदेशको काम छैन भन्दा मलाई अचम्म लाग्छ।

हामीले यसबीचमा भत्किएका सयौँ विद्यालय बनाएका छौँ। तिनै भवनमा बसेर पढ्ने र पढाउनेले प्रदेशको काम छैन भन्यो भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने?

जतिबेला देशमा संघीयता थिएन, त्यसबेला किन बनेनन् तपाईंका नजिकका विद्यालय, सडक र पूर्वाधार? बाँझो खेतमा कुलो बनाइएको छ। हिजो केही महिनाका लागि मात्र उत्पादन हुने खेतबाट आज वर्षभरि पेटभरि खाने अवस्था बनेको छ।

यसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरूले नै प्रदेशको काम छैन भन्दैछन् भने त्यो विषयलाई पनि उजागर गर्न आवश्यक छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको लामो समय भइसकेको छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ?

हामी राजधानी कार्यान्वयन गर्छौँ। प्रदेशसभामा रहेका र बाहिरका सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ। विगतमा प्रदेशसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको ठाउँमा राजधानी बनाउने होस् वा नयाँ ढंगले नयाँ ठाउँमा राजधानी सार्ने विषय होस्, त्यो प्रदेशसभाको स्वायत्तताको विषय हो। यसलाई छलफल र निर्णयको विषय बनाउँछु।

जे गर्छौँ, कार्यान्वयनमा जान्छौँ। यसपटक राजधानीको विषय कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ। अब स्थायी राजधानीबिनाको प्रदेश रहन दिँदैनौँ। यो म एक्लैले गर्ने विषय होइन। सार्वभौम प्रदेशसभाको विश्वास, सबै राजनीतिक दल, समुदाय र सरोकारवालाको मनोभावलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा पुग्छौँ।

हाल प्रदेशसभाले गोदावरीलाई राजधानी भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले दुई तिहाइले फरक सोच्ने अवस्था बाहेक हामी सोही निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छौँ। सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्छौँ।