मुस्ताङ। रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि चीनसँगको व्यापारका लागि मुस्ताङको कोरला नाका रणनीतिक विकल्पका रूपमा अगाडि आएको छ ।

रसुवाको टिमुरेमा रहेको भन्सार क्षेत्र भोटेकोशीको बाढीले ध्वस्त बनाएपछि सरकारले व्यवसायीलाई चीनबाट हुने आयात–निर्यातका लागि कोरला नाका प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।

तर व्यापारको वैकल्पिक मार्ग बन्न खोजेको कोरला नाका आफैँ भने कमजोर पूर्वाधार, सीमित जनशक्ति र उच्च हिमाली मौसमको चुनौतीमा छ । विशेषगरी चिसो मौसममा नाका नियमित सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले दीर्घकालीन व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधारमा तत्काल लगानी आवश्यक देखिएको छ ।

बाढीले रसुवागढी नाकाको भन्सार संरचना तहसनहस बनाएपछि चीनसँगको व्यापारमा एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा अर्को नाकामाथि निर्भर हुनुपर्ने नेपालको संरचनात्मक कमजोरी फेरि उजागर भएको छ ।

एक वर्षमै ६ अर्ब ९१ करोड राजस्व

कोरला नाका नयाँ विकल्प भने होइन । चीनमा तिब्बत समाहित भएपछि सन् १९६० को दशकमा खम्पा विद्रोहका क्रममा नेपाली भूमि प्रयोग भएपछि रोकिएको भन्सार गतिविधि लामो समयपछि पुनः औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

भन्सार कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन २०८० कात्तिक २७ मा भएको थियो । व्यावसायिक कारोबार भने २०८२ भदौ ३० देखि सुरु भएको हो ।

पूर्वाधार पर्याप्त नभए पनि नाकाले छोटो समयमै उल्लेख्य व्यापारिक सम्भावना देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरला भन्सारबाट ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोरला नाका हुँदै कुल १४ अर्ब ४० करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएका थिए । सोही अवधिमा २० करोड ४० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । यही अवधिमा चीनबाट ३ हजार २२३ विद्युतीय सवारीसाधन समेत नेपाल भित्रिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भन्सारले ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । साउनमा मात्रै २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यी तथ्यले कोरला नाका केवल वैकल्पिक सीमा बिन्दु नभई भविष्यमा चीनसँगको व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण राजस्व केन्द्र बन्न सक्ने संकेत गर्छ ।

दैनिक अर्बौँको सम्भावना, पूर्वाधार भने कमजोर

कोरला नाकाको व्यापारिक सम्भावना र भन्सार पूर्वाधारबीच ठूलो अन्तर छ ।

ल्होमन्थाङ गाउँपालिका–४, नेचुङस्थित भन्सार कार्यालय अहिले करिब एक दशकअघि निर्माण गरिएका पाँच वटा भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । कर्मचारीका लागि कार्यालयभित्रकै एउटा साँघुरो कोठालाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भन्सार कार्यालयको भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

भन्सार प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार रसुवागढी र तातोपानीमा कारोबार रोकिएपछि कोरलामा व्यापारिक चाप थपिनेछ ।

“भन्सारमा पूर्वाधारको चरम अभाव छ । अन्य नाका अवरुद्ध हुँदा अब चाप बढ्छ,” चुडालले भन्नुभयो, “अस्थायी संरचना थपेर भए पनि सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।”

१८ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल १२ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । रसुवाको भन्सार बाढीले ध्वस्त बनाएपछि थप जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि आफू काठमाडौँ आएको चुडालले बताउनुभयो ।

कागजी प्रणालीमै भन्सार

कोरला नाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधनदेखि कन्टेनरमार्फत विभिन्न वस्तु आयात भइरहेका छन् । तर यति ठूलो व्यापारिक सम्भावना बोकेको नाकामा अझै अत्याधुनिक जाँच प्रणाली छैन ।

“नाकादेखि सदरमुकाम जोमसोमसम्म पूर्वाधारको आवश्यकता छ, भन्सारमा कामकाज अझै पनि कागजी प्रणालीमै छ,” चुडालले भन्नुभयो ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार मालवस्तुको प्रविधियुक्त जाँचका लागि एक्सरे स्क्यानर, विद्युतीय प्रवेश प्रणाली, वाक–थ्रु गेट र मालवाहक सवारीसाधन पार्किङ यार्ड तत्काल आवश्यक छन् ।

विशेषगरी रसुवागढी र तातोपानीको विकल्पका रूपमा कोरला नाकामा कन्टेनर, ट्रक र ठूला मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन बढ्दा अवैध तथा तस्करीका सामान भित्रिने जोखिम पनि बढ्न सक्ने भएकाले सामान नखोली जाँच गर्न सकिने एक्सरे स्क्यानर आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

एक हजार रोपनी जग्गा, संरचना शून्य

कोरला नाकालाई व्यवस्थित सीमा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न चिनियाँ भन्सारको आमनेसामने हुने गरी एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । तर अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन ।

नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर टाढा रहेको हालको भन्सार कार्यालयसँग समेत करिब ३०० रोपनी जग्गा रहेको छ ।

सदरमुकाम जोमसोममा भने नयाँ कर्मचारीलाई उपल्लो मुस्ताङ पठाउनुअघि बस्ने व्यवस्था गर्न भन्सार कार्यालयले मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडामा कोठा लिएको छ ।

यसले सीमा नाकाको व्यापारिक सम्भावना र राज्यको पूर्वाधार तयारीबीचको खाडल स्पष्ट देखाउँछ ।

सुरक्षा र क्वारेन्टाइन पूर्वाधार पनि कमजोर

ल्होमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङका अनुसार भन्सारसँगै अध्यागमन, पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइन, सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्टलगायतका सरकारी निकायका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत पर्याप्त छैन ।

“भन्सारमा आवश्यक पर्ने प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधार सामान्य छ,” गुरुङले भन्नुभयो, “अब पनि ध्यान नदिँदा देशलाई धेरै नोक्सानी हुन्छ ।”

चिनियाँ पक्षले दसगजा क्षेत्रमा पाँच वटा प्रिफेब्रिकेटेड कन्टेनर राखिदिएपछि नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी आश्रयस्थल बनेको छ । यसले सीमा व्यापार व्यवस्थापनमा नेपाल अझै अस्थायी संरचनामा निर्भर रहेको देखाउँछ ।

चीन–नेपाल–भारत व्यापारको छोटो मार्ग

कोरला नाकाको महत्त्व केवल रसुवागढीको विकल्प बन्नुमा सीमित छैन ।

यो नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्ने छोटो सम्भावित व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो । कोरलाबाट करिब २० किलोमिटर पर तिब्बततर्फ सिगात्सेबाट आएको चाइना नेसनल हाइवे २१९ सँग जोडिने सडक संरचना छ ।

नाकालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सके नेपाल–चीन व्यापारसँगै भारत र दक्षिण एसियाली बजारसँग जोडिने त्रिदेशीय व्यापारिक सम्भावना विस्तार गर्न सकिन्छ ।

तर त्यसका लागि कोरला नाकासम्म सामान पुर्‍याउने नेपालको आफ्नै सडक सञ्जाल भरपर्दो हुनुपर्छ ।

सडक वर्षभरि चल्ने बनाउनुपर्ने

कोरला नाकाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमध्ये एउटा सडक पूर्वाधार हो ।

छुसाङ–कोरला सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने, निर्माणाधीन पक्की पुलहरू पूरा गर्ने तथा बेनी–जोमसोम–कोरला सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बेनीदेखि जोमसोम हुँदै कोरलासम्मको सडकमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेका खण्ड पनि छन् । करिब २० किलोमिटर क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको बताइएको छ ।

यस्ता क्षेत्रमा वैकल्पिक सडक वा थप संरचना निर्माण नगरेसम्म चीनसँगको व्यापारका लागि कोरला नाका भरपर्दो वर्षभरि चल्ने मार्ग बन्न कठिन हुनेछ ।

रसुवागढीको क्षतिले दिएको अवसर

रसुवागढीमा भएको विनाशले नेपालको चीनसँगको व्यापारिक पूर्वाधार कति संवेदनशील छ भन्ने देखाएको छ । एउटा प्रमुख नाका अवरुद्ध हुँदा आयात–निर्यातको ठूलो हिस्सा तत्काल अर्को नाकातर्फ मोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यही संकटले कोरला नाकालाई भने नयाँ अवसर दिएको छ ।

तर अवसरलाई व्यापारिक शक्तिमा बदल्न सरकारले नाका मात्र सञ्चालन गरेर पुग्दैन । भन्सार, सडक, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन, डिजिटल प्रणाली, गोदाम, पार्किङ र वर्षभरि सञ्चालन हुने यातायात पूर्वाधार एकैसाथ विकास गर्नुपर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षको १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयात र चालु आर्थिक वर्षको ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यले कोरला नाकाको सम्भावना देखाइसकेको छ ।