काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवि सङ्गठन काठमाडौँ जिल्ला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट २०८२र८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले असहज अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारको ठूलो गुञ्जायस नदेखिएको बताउनुभयो ।

“प्राविधिक रुपबाट हेर्दा आगामी आवको बजेट धेरै विवादित देखिँदैन, तर यो सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत फड्को ९पोलिसी डिपार्चर० गर्ने मौका गुमाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकार र बजेटप्रति मान्छेको विश्वास घटेको बेला त्यो विश्वास बढाउने गरी बजेट आउन पर्ने थियो । गर्न सकिने काम मात्र बजेटमा राख्ने हो भने नागरिकको विश्वास आफै बढ्थ्यो ।”

राजस्वतर्फ पनि सरकारले प्रगतिशील कर नीति अबलम्बन गर्न नसकेको डा पौडेलको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गैरकरको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, आयकर लाग्ने आम्दानीको रकम नबढेको, पुँजीगत लाभकरको दर बढ्न नसकेको जस्ता विषय उहाँले उठाउनुभयो ।

सरकारले लिएको कर नीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय सहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिती रहने डा पौडेलको भनाइ छ । अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेकामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि पौडेलको छ ।

अर्थविद् प्राडा सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने भनेर बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी योजना आउन नसकेको बताउनुभयो । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य धेरै महत्वाकाङ्क्षी नभई वास्तविकतामा आधारित जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

“सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने रू १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइनु राम्रो नभएको थापाको भनाइ छ ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा चन्द्रकान्त पौडेलले यथास्थितिवादी बजेट आएको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको बताउनुभयो । “सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो पनि छैन र वास्तविक पनि छैन । तोकिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने गरी कुनै आधार बजेटमा देखिँदैन र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना पनि आएका छैनन”, उहाँले भन्नुभयो ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि पौडेलले राख्नुभयो । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने उहाँको भनाइ छ ।

डा. नरविक्रम थापाले आगामी आवको बजेट यथास्थितिवादी रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । “बजेटमा ठूलो परिवर्तन छैन, करका दरमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन । अर्थतन्त्रमा सुधारका क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएको छैन । यस अर्थमा बजेट यथास्थितिवादी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बजेटको स्रोतमा देखिएको चाप र कार्यान्वयनमा देखिएको न्यून प्रभावकारिता प्रमुख समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थप्रणालीलाई बदल्नका लागि बजेटमार्फत कुनै ठोस पहल नचालिएको थापाले बताउनुभयो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाको मर्मअनुसार बजेट आउन नसकेको, छरिएका योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएको, चालू खर्च घटाउन नसकिएकोलगायत विषय उहाँले उठाउनुभयो ।

त्यस्तै, घुमाउरो तरिकाले सांसद विकास कोष बजेटमा राखिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक नरहेको थापाको बुझाइ छ ।