काठमाडौं । यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सरकारी संयन्त्रभित्र असहजता बढेको छ । करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि फाइल सम्हाल्ने कर्मचारीदेखि नियामक निकायसम्म दबाबको वातावरण बनेको स्रोतको दाबी छ ।

लाइसेन्सको अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा यूटीएलले नवीकरणसँगै पुरानो बक्यौता व्यवस्थापन, विदेशी ऋण स्वीकृति र आगामी लगानी योजनालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ । कम्पनीले मरिससको ट्राइप्रोमार्फत ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण ल्याएको बताएको छ । उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

यही प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका पनि जोडिएको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको तहबाट यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण र कम्पनीको प्रस्तावमा चासो देखाइएको छ । मन्त्रालयबाट सहजीकरणको वातावरण बनेपछि विदेशी ऋण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकसम्म प्रक्रिया पुगेको दाबी स्रोतको छ । यद्यपि, मन्त्री वा मन्त्रालयबाट भएको भनिएको सक्रियताबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यूटीएलको फाइल अहिले एउटा निकायको प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता र लाइसेन्ससम्बन्धी विषय हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सञ्चार मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक पक्ष सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋण तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यसरी एउटा कम्पनीको लाइसेन्स संकटले राज्यका तीन महत्वपूर्ण निकायलाई एकैपटक जोडेको छ ।

समस्या यहीँबाट जटिल बनेको हो । यूटीएलले राज्यलाई ३० अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी राखेको छ । तर लाइसेन्स नवीकरणको समय नजिकिएपछि करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण ल्याउने र त्यसबाट तत्काल केही रकम बुझाएर नवीकरणको बाटो खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।

स्रोतका अनुसार यही योजनालाई कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन दबाब सिर्जना गरिएको छ । फाइलमा निर्णय गर्ने कर्मचारीले कानुनी आधार र विगतको दायित्व परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

बक्यौता थन्काएर नवीकरणको तयारी

यूटीएलको सबैभन्दा ठूलो समस्या राज्यप्रतिको पुरानो दायित्व हो । प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा विभिन्न जरिवानालगायत शीर्षकमा ठूलो रकम बुझाउन बाँकी छ ।

यी सबै दायित्व जोड्दा कम्पनीको बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ । तर कम्पनीले तत्काल सबै रकम चुक्ता गर्नेभन्दा विदेशी ऋण ल्याएर करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रस्तावअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ करिब १० अर्ब रुपैयाँ र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चारलगायत शीर्षकमा करिब ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउने योजना छ । बाँकी रकम १० वटा किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर उक्त प्रस्तावको समयक्रमले नै नियामकीय जटिलता बढाएको छ । कम्पनीले विदेशी लगानी वा ऋण स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने सर्त अघि सारेको बताइएको छ । अर्थात् पहिले विदेशी रकम भित्र्याउने प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि बक्यौता भुक्तानी सुरु गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यही संरचनाले यूटीएलको नवीकरण प्रक्रियामा मुख्य विवाद सिर्जना गरेको छ । पुरानो दायित्व चुक्ता नभएको अवस्थामा नवीकरणको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नियामक कर्मचारीहरू कानुनी आधार खोज्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षले पनि बक्यौता र विगतमा लाइसेन्स होल्ड गरेको अवस्थासमेत मूल्यांकन नगरी नवीकरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीको विगतको दायित्व र अनुमतिपत्रका सर्त पालना नगरेको अवस्था बेवास्ता गरेर नवीकरण गरिए त्यसले कानुनी समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

कर्मचारीमाथि दबाबको तह

यूटीएलको फाइलमा अहिले आर्थिक हिसाबभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जोखिम ठूलो देखिएको छ ।

फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीले कम्पनीको दबाब, राजनीतिक पहुँच वा बाह्य प्रभावभन्दा कानुन र नियामकीय मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एकातिर लाइसेन्सको समयसीमा नजिकिँदै गएको छ भने अर्कोतिर कम्पनीले तत्काल विदेशी ऋण स्वीकृत गराएर बक्यौता व्यवस्थापनको बाटो खोल्न खोजेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । फाइलमा कम्पनीको पुरानो बक्यौता, लाइसेन्सको विगत, फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अवस्था, विदेशी ऋणको स्रोत, प्रस्तावित लगानी र ब्याज तथा पेनाल्टी मिनाहाको विषय एकैपटक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयमा कुनै कमजोरी भए त्यसको प्रशासनिक र कानुनी जिम्मेवारी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीमाथि पर्न सक्छ ।

त्यसैले यूटीएलको फाइलमा निर्णय गर्न कर्मचारीहरू असहज बनेको स्रोतको भनाइ छ । बाह्य तहबाट छिटो निर्णयको वातावरण बनाउन खोजिने तर अन्तिम कानुनी जिम्मेवारी भने कर्मचारीकै काँधमा रहने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रभित्र दबाब बढाएको हो ।

प्राधिकरणदेखि राष्ट्र बैंकसम्म

यूटीएलको नवीकरण प्रक्रिया अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । कम्पनीले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि बक्यौता व्यवस्थापन र विदेशी ऋणको संरचना अघि सारेको हो ।

यूटीएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ । कम्पनीले गत १९ जेठमा नवीकरणका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दर्ता गरेको छ ।

तर नवीकरणका लागि आवेदन दिँदा पुरानो दायित्व भुक्तानी नभएको विषय अभिलेखमै रहेको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतको दायित्व र नवीकरण शुल्कसम्बन्धी विषय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यूटीएलले भने तत्कालको रकम र किस्ताबन्दीमार्फत दायित्व व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोजेको छ ।

यही प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म प्रक्रिया पुगेको स्रोतको दाबी छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको तहबाट समेत नवीकरण प्रक्रियामा चासो देखिएको दाबी भएपछि सरकारी निर्णयको निष्पक्षतामाथि थप चासो बढेको छ ।

मरिससको ऋणको वित्तीय संरचना

यूटीएलको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी परीक्षण आवश्यक पर्ने अर्को विषय मरिससबाट ल्याइएको भनिएको ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण हो ।

करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त रकम ट्राइप्रो नामक मरिससस्थित संस्थामार्फत ल्याइएको बताइएको छ । ठूलो रकम विदेशी ऋणका रूपमा नेपाल भित्र्याउन खोजिएको अवस्थामा ऋणदाता संस्था, वास्तविक वित्तीय स्रोत, ऋणको संरचना, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र अन्तिम लाभग्राहीसम्बन्धी विवरण परीक्षणको विषय बन्नेछ ।

विशेषगरी ऋण लिन खोज्ने कम्पनी आफैं ३० अर्बभन्दा बढी बक्यौतामा रहेको अवस्थामा अचानक आएको यति ठूलो विदेशी ऋणले वित्तीय पारदर्शिताको प्रश्न थप संवेदनशील बनाएको छ ।

रकमको ठूलो हिस्सा पुरानो दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग हुने भएकाले ऋण स्वीकृति र लाइसेन्स नवीकरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । विदेशी ऋण स्वीकृत नभएसम्म कम्पनीले पहिलो किस्ता बुझाउन नसक्ने संरचना बनाइएको हो भने त्यसको प्रभाव नवीकरण प्रक्रियामा समेत पर्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको तहमा हुने निर्णयलाई यूटीएलको सामान्य विदेशी ऋण स्वीकृतिका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने अवस्था बनेको छ ।

राजबहादुर सिंहको सक्रियता

यूटीएलको पुनर्संरचना र लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा स्थानीय साझेदार राजबहादुर सिंहको सक्रियता पनि देखिएको छ ।  सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ हुन् । यूटीएलमा नेपाल भेन्चर्समार्फत उनको २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व रहेको बताइन्छ ।

कम्पनीका भारतीय साझेदारमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

यसअनुसार यूटीएलमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा भारतीय साझेदारको देखिन्छ । तर पछिल्ला वर्षमा विदेशी साझेदारको सक्रियता कमजोर भएको र कम्पनीको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचना निष्क्रियजस्तै बनेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

त्यसपछि स्थानीय साझेदार सिंह लाइसेन्स नवीकरण र कम्पनीको पुनर्संरचनामा सक्रिय बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

उनको मुख्य जोड किस्ताबन्दी सुविधा र लाइसेन्स नवीकरणमा रहेको बताइएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले विगतमा नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा पाएको आधारमा यूटीएलले पनि समान सुविधा पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ ।

तर यूटीएलको वित्तीय अवस्था ती कम्पनीसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने विषय अलग परीक्षणको विषय हो । यूटीएलसँग लामो समयदेखिको ठूलो बक्यौता छ र कम्पनीले विगतमा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार अपेक्षित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

एक दशक सेवा निष्क्रिय फ्रिक्वेन्सी कायमै

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो । उक्त अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि आगामी १९ भदौमा पूरा हुँदैछ ।

अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर तोकिएको अवधिमा सेवा सञ्चालन हुन सकेन ।

त्यसपछि पनि कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न सकेन । नेटवर्क, पूर्वाधार र ग्राहक आधार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । तर कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी भने कायम रह्यो ।

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । यही कारण लाइसेन्स नवीकरणको प्रश्नसँगै फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिएको छ । एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले सीमित राष्ट्रिय दूरसञ्चार स्रोत ओगटेर राखेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः नवीकरण गरी त्यही फ्रिक्वेन्सीसहित बजारमा फर्काउने निर्णयको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दूरसञ्चारमा फ्रिक्वेन्सी राज्यको सीमित र रणनीतिक स्रोत हो । यसको उपयोग नगर्ने कम्पनीलाई लामो समयसम्म स्रोत उपलब्ध गराउँदा बजारमा प्रवेश गर्न खोज्ने अन्य सम्भावित प्रतिस्पर्धीले समेत अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

यसको असर राज्यको राजस्वमा मात्रै होइन, बजारको प्रतिस्पर्धा, सेवा विस्तार र उपभोक्ताको छनोटमा समेत पर्न सक्छ ।

४० अर्बको फाइभजी योजना

यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण भएपछि केही महिनामै फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीले फाइभजीसहितको पूर्वाधार विकासमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने दाबी गरेको छ ।

तर कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था र प्रस्तावित लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । ३० अर्बभन्दा बढी पुरानो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँको नयाँ लगानीको वित्तीय स्रोत स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ ।

मरिससबाट ल्याइएको भनिएको १४ अर्ब ४० करोडमध्ये केही रकम पुरानो दायित्व भुक्तानीमा जाने हो भने बाँकी फाइभजी लगानीका लागि थप ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।

त्यसको स्रोत, लगानीकर्ता, वित्तीय संरचना र प्रतिबद्धता स्पष्ट नगरी फाइभजी योजनालाई मात्र लाइसेन्स नवीकरणको आधार बनाउनु पर्याप्त नहुने नियामकीय सरोकार देखिन्छ ।

यूटीएलको हकमा अहिले पुरानो बक्यौता व्यवस्थापन र नयाँ लगानी योजना एउटै प्याकेजमा अघि सारिएको छ । यही कारण नियामकले कम्पनीको विगत र भविष्य दुवैलाई एकैसाथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

नवीकरणअघि फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण

यूटीएलको पुनः प्रवेश केवल लाइसेन्स नवीकरणको विषय होइन । नयाँ लगानीकर्ता, व्यवस्थापन र कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व संरचनासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दूरसञ्चार रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय पारदर्शिता, विगतको नियामकीय अनुपालन र कम्पनी सञ्चालनको विश्वसनीय आधारसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेषगरी यूटीएलमा विगतमा देखिएको लामो निष्क्रियता, बक्यौता र लाइसेन्ससम्बन्धी विवादलाई नयाँ लगानी प्रस्तावबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।

प्रस्तावित लगानीको स्रोत कहाँबाट आउँछ, विदेशी ऋणको वास्तविक ऋणदाता को हो, कम्पनीको अन्तिम लाभग्राही को हो र लगानी संरचनामा कुनै स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अफसोर संरचनामार्फत लगानी ल्याइएको अवस्थामा वास्तविक लाभग्राही पहिचान झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । रणनीतिक दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संस्थाको वित्तीय पृष्ठभूमि र विगतको व्यावसायिक रेकर्डसमेत नियामकीय परीक्षणको हिस्सा बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा यूटीएल र स्मार्टसेलजस्ता कम्पनीको असफलताले नयाँ दूरसञ्चार लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको परीक्षणलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ ।

लाइसेन्स कि फ्रिक्वेन्सीको पुनर्वितरण

यूटीएलको नवीकरणसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय फ्रिक्वेन्सी हो । प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम बुझाउन बाँकी राखेको छ । सेवा सञ्चालन प्रभावकारी नभए पनि फ्रिक्वेन्सी कायम रहनुले राज्यको सीमित स्रोतको उपयोगसम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।

दूरसञ्चार बजारमा फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धता सीमित हुन्छ । त्यसैले लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीलाई त्यही स्रोतसहित पुनः बजारमा प्रवेश गराउने निर्णय गर्दा विगतको उपयोग, वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव सबै पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण भएमा कम्पनीले फाइभजी विस्तार गर्ने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि नयाँ लगानी र नयाँ पूर्वाधार आवश्यक पर्नेछ । तर विगतमा अनुमतिपत्र लिएर अपेक्षित सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीले अब फरक परिणाम दिने विश्वसनीय आधार के हो भन्ने विषय नियामकीय परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

अब निर्णयको केन्द्रमा कानुन

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण अहिले कम्पनीको व्यावसायिक पुनरागमनभन्दा धेरै ठूलो नियामकीय विषय बनेको छ ।

एकातिर ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । अर्कोतिर मरिससबाट आएको भनिएको करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको विदेशी ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया छ । त्यससँगै ब्याज तथा पेनाल्टी मिनाहाको प्रस्ताव, किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानीको योजना र ४० अर्ब रुपैयाँको फाइभजी लगानीको दाबी अघि सारिएको छ ।

यी सबै विषयको बीचमा कर्मचारीमाथि दबाब परेको आरोपसमेत आएको छ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको तहबाट यूटीएलको नवीकरण प्रक्रियामा सक्रियता देखाइएको दाबी सत्य हो भने त्यसको आधार र औचित्यसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चारजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचभन्दा नियामकीय मापदण्ड बलियो हुनुपर्छ ।

कम्पनीले विदेशी ऋण ल्याएको हो भने त्यसको स्रोत र संरचना स्पष्ट हुनुपर्छ । बक्यौता तिर्ने हो भने कुल दायित्वको यथार्थ हिसाब र भुक्तानी योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । ब्याज तथा पेनाल्टी मिनाहा गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार देखिनुपर्छ ।

लाइसेन्स नवीकरण गर्ने हो भने विगतमा अनुमतिपत्रका सर्त किन पूरा भएनन्, फ्रिक्वेन्सीको उपयोग किन हुन सकेन, राज्यको बक्यौता किन वर्षौंसम्म बाँकी रह्यो र अब कम्पनीले फरक ढंगले काम गर्ने आधार के हो भन्ने विषय निर्णयको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ ।

राजबहादुर सिंहको पहुँच होस् वा भारतीय साझेदारको स्वामित्व, कुनै पनि पक्षको प्रभावले लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णय प्रभावित हुनु हुँदैन ।

यूटीएलले नयाँ लगानी ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्ने वास्तविक क्षमता प्रमाणित गर्छ भने त्यसको मूल्यांकन नियामकीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । तर पुरानो दायित्व नटुंग्याई, विदेशी रकमको स्रोत पूर्ण रूपमा परीक्षण नगरी र कर्मचारीमाथि बाह्य दबाबको वातावरणमा अन्तिम घडीमा लाइसेन्स नवीकरण गरिए त्यसले भविष्यमा गलत नियामकीय नजिर बसाउन सक्छ ।

त्यसैले यूटीएलको फाइलमा अब दबाबभन्दा दस्तावेज, पहुँचभन्दा कानुन र दाबीभन्दा प्रमाण निर्णायक बन्नुपर्ने देखिएको छ । ३० अर्बभन्दा बढी बक्यौता, मरिससबाट आएको भनिएको १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, ब्याज–पेनाल्टी मिनाहाको प्रस्ताव, एक दशकको सेवा निष्क्रियता र फाइभजीका लागि प्रस्तावित ४० अर्ब रुपैयाँको लगानी योजनाबीच लाइसेन्स नवीकरणको निर्णयले दूरसञ्चार नियमनको आगामी दिशा नै निर्धारण गर्नेछ ।