काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको भौतिक क्षति सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल र व्यापारिक संरचनामा मात्र सीमित छैन। यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा समेत पर्न थालेको छ।

बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा रहेका बैंकका शाखा, स्थानीय व्यवसाय र जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको लगानी जोड्दा बैंकिङ क्षेत्रको करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्सपोजर जोखिममा पर्न सक्ने प्रारम्भिक अवस्था देखिएको छ।

यो ४४ अर्ब रुपैयाँलाई बैंकले गुमाइसकेको रकमका रूपमा भने बुझ्न मिल्दैन। यसमा प्रभावित क्षेत्रका बैंक शाखाबाट प्रवाह भएको प्रत्यक्ष कर्जा र जलविद्युत् आयोजनामा सहवित्तीयकरण तथा परियोजना कर्जाका रूपमा गरिएको ठूलो लगानी समेटिएको प्रारम्भिक जोखिमको आकलन हो।

आयोजनाको वास्तविक क्षति, बीमा भुक्तानी, पुनर्निर्माणको सम्भावना, प्रवर्द्धकको थप लगानी र ऋणीको भुक्तानी क्षमताका आधारमा वास्तविक नोक्सानी निर्धारण हुनेछ।

तर प्रारम्भिक तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमाथि परेको धक्काको आकार भने स्पष्ट देखाएको छ। रसुवा र नुवाकोटमा ११ वाणिज्य बैंकका १७ वटा शाखा तथा काउन्टरमा क्षति पुगेको छ। ती शाखामा ४ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप र २ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। ती शाखामा ७८ हजार २०४ निक्षेप खाता र २ हजार १२५ कर्जा खाता थिए।

शाखा तहको यो कर्जा जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको ठूलो परियोजना लगानीभन्दा अलग हो। जलविद्युत् आयोजना कर्जाको ठूलो हिस्सा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट सहवित्तीयकरणमार्फत स्वीकृत हुने भएकाले प्रभावित शाखाको कर्जा तथ्यांकमा त्यस्तो लगानी देखिँदैन।

यही कारण शाखागत २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक जोखिम निकै कम देखिन्छ।

शाखा तहको कर्जा मात्रै साढे दुई अर्ब

बाढीले बैंकिङ संरचनामै प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार १६ वटा बैंक शाखामा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। कतिपय शाखा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। भल्ट, एटीएम, काउन्टर, लकर, कम्प्युटर तथा अन्य बैंकिङ सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघबाट संकलित विवरणअनुसार प्रभावित शाखामा २ हजार १२५ ऋणी थिए। उनीहरूलाई प्रवाह भएको २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा बाढीपछि प्रत्यक्ष जोखिममा परेको छ। यो जलविद्युत् परियोजनाबाहेक शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जा हो।

क्षतिग्रस्त शाखामा रहेको निक्षेपको आकार पनि ठूलो छ। पछिल्लो विवरणमा १७ शाखा तथा काउन्टरमा ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको देखिएको छ।

निक्षेपकर्ताको रकम बैंकिङ प्रणालीको दायित्व भएकाले शाखा भौतिक रूपमा बगेको कारण निक्षेप स्वतः नोक्सानीमा परिणत हुँदैन। बैंकको केन्द्रीय प्रणालीमा ग्राहकको खाता विवरण सुरक्षित रहने भएकाले निक्षेपको लेखांकन निरन्तर रहन्छ। समस्या भने शाखा सञ्चालन, ग्राहक सेवा र नगद तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनःस्थापनामा देखिएको छ।

बाढीमा केही शाखाका भल्ट तथा एटीएममा रहेको नगदसमेत बगेको प्रारम्भिक विवरण छ। तर यस्तो नगद बैंकको प्रत्यक्ष अन्तिम नोक्सानीमा सबै जोडिँदैन, किनकि बैंकको नगद तथा भौतिक सम्पत्ति बीमाको दायरामा हुन सक्छ। त्यसैले बीमा दाबी र भुक्तानीपछि मात्रै बैंकको वास्तविक वित्तीय क्षति निर्धारण हुनेछ।

शाखाको भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो जोखिम भने त्यहाँबाट प्रवाह भएको कर्जामा छ। बाढीले ऋणीको व्यवसाय, घर, होटल, पसल, यातायात साधन र अन्य आयस्रोतमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा कर्जा नियमित भुक्तानीमा फर्किन समय लाग्छ।

यही अवस्था लामो समयसम्म रहेमा बैंकको ब्याज आम्दानी घट्ने, कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त कर्जाका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

जलविद्युत्मा अर्बौंको बैंकिङ एक्सपोजर

बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम जलविद्युत् आयोजनाबाट देखिन्छ। रसुवा र नुवाकोटमा बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, पहुँचमार्ग, इन्टेक, पावरहाउस, प्रसारण संरचना तथा निर्माणाधीन संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।

प्रारम्भिक विवरणमा चार जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै बैंकको करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको नेपाल बैंकर्स संघको अध्ययनले देखाएको छ।

नुवाकोटको ३७ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा नबिल बैंकको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको तथा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको विवरण छ। मैलुङ खोला र लाङटाङ खोला आयोजनामा समेत बैंक कर्जा रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।

यो तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ। बैंकको जोखिम शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जामा मात्र सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले ठूलो रकम परियोजना कर्जाका रूपमा लगानी गरेका छन्।

त्यस्तो कर्जा धेरै बैंक मिलेर सहवित्तीयकरणमा प्रवाह हुने भएकाले एउटा आयोजनामा क्षति पुग्दा एउटै बैंक मात्र होइन, धेरै बैंकको ब्यालेन्ससिट प्रभावित हुन्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रको कुल क्षति र बैंकको कुल लगानीबीचको सम्बन्ध यहीँबाट महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षति, आयोजनाको लागत र बैंकको वित्तीय सहभागितालाई जोड्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र बैंकको एक्सपोजर ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रारम्भिक हिसाब गरिएको छ।

यसमा शाखागत करिब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा जोड्दा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको बैंकिङ जोखिमको प्रारम्भिक तस्वीर देखिन्छ।

तर यो गणना गर्दा दोहोरो गणना हुन नदिनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। जलविद्युत् परियोजनामा बैंकको कुल स्वीकृत कर्जा, हालसम्म निकासा भएको रकम, बक्यौता मूलधन र क्षतिग्रस्त संरचनाको वास्तविक मूल्य अलग-अलग हुन्छ।

त्यसैले ४४ अर्बलाई तत्कालीन बैंकिङ नोक्सानी नभई सम्भावित जोखिममा रहेको बैंकिङ एक्सपोजर का रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यही कारण नेपाल बैंकर्स संघले समेत प्रभावित आयोजनामा बैंकको ऋण लगानी रहेको वा नरहेको विवरण छुट्टै संकलन गरिरहेको छ। संघले क्षतिग्रस्त शाखाको निक्षेप तथा कर्जासँगै प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा बैंकको कर्जा रहेको विवरणसमेत मागेको जनाएको छ।

४३१ मेगावाट क्षतिले बढाएको दबाब

जलविद्युत् आयोजनाको क्षति बैंकका लागि केवल सम्पत्ति बिग्रिएको विषय होइन। आयोजनाबाट हुने विद्युत् उत्पादन र आम्दानी रोकिनु बैंकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा सीधा असर हो।

बाढीबाट करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। यो नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत बराबर हो। क्षतिका कारण विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भएको र घरेलु माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको कर्जा सामान्य व्यवसायिक कर्जाभन्दा फरक हुन्छ। आयोजनाको भविष्यको विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानीलाई आधार मानेर ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिन्छ। आयोजना सञ्चालनमै आएन भने त्यही नगद प्रवाह रोकिन्छ।

बाढीबाट आयोजनाको मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी आवश्यक हुन्छ। प्रवर्द्धकले थप लगानी गर्न नसके बैंकले थप ऋण दिनुपर्ने वा पुरानो कर्जा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको बैंक कर्जामा जोखिम मूल्यांकन गर्दा केवल हालसम्मको क्षति हेरेर पुग्दैन। आयोजना पुनःनिर्माण गर्न लाग्ने समय, थप लागत, बीमा रकम, प्रवर्द्धकको वित्तीय क्षमता र पुनःउत्पादन सुरु भएपछि प्राप्त हुने आम्दानी सबैलाई एकैपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसको असर बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमा पनि पर्न सक्छ। लामो समयसम्म कर्जा भुक्तानी नियमित हुन नसकेमा कर्जा वर्गीकरणमा दबाब पर्छ। बैंकले सम्भावित नोक्सानीका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले नाफा घटाउन सक्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहको क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकको लगानी पछिल्ला वर्षमा निरन्तर विस्तार भएको अवस्थामा रसुवा बाढीले प्राकृतिक जोखिमको वित्तीय मूल्यांकनसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।

पर्यटन र व्यवसायको कर्जा पनि जोखिममा

बैंकको जोखिम जलविद्युत् आयोजनामा मात्र सीमित छैन। बाढीले पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारसमेत तहसनहस पारेको छ।

प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटनसँग सम्बन्धित सवारीसाधन तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको छ। १४२ होटल, ५७ साना रेस्टुरेन्ट तथा खाजा पसल र १४१ पर्यटनसम्बन्धी सवारीसाधन प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा बैंक कर्जाको हिस्सा ठूलो हुन्छ। भवन निर्माण, जग्गा विकास, होटल विस्तार, फर्निचर, उपकरण, सवारीसाधन तथा सञ्चालन पूँजीका लागि बैंकबाट कर्जा लिइएको हुन्छ।

बाढीपछि व्यवसायको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको अवस्थामा बैंकको कर्जाको धितोसमेत प्रभावित हुन्छ। होटलको भवन बग्यो, पहुँच सडक भत्कियो वा पर्यटक पुग्ने आधारभूत संरचना नष्ट भयो भने धितोको बजार मूल्य र व्यवसायको आम्दानी दुवै घट्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई पुनःव्यवसाय सञ्चालनका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर लामो समयसम्म आम्दानी नफर्किए कर्जा असुलीमा दबाब बढ्छ।

यही कारण रसुवा र नुवाकोटमा भएको आर्थिक क्षतिको बैंकिङ प्रभाव शाखागत कर्जाभन्दा निकै फराकिलो छ। स्थानीय व्यापार, यातायात, होटल, निर्माण र सेवा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको गुणस्तरसमेत पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

२५ अर्बभन्दा बढी बीमा दाबी

बैंकको सम्भावित जोखिम कम गर्ने प्रमुख वित्तीय संयन्त्र बीमा हो। बाढीपछि बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको आकारले पनि क्षतिको गम्भीरता देखाएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५८३ वटा बीमा दाबीबाट २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा ठूलो रकमको दाबी परेको छ। जलविद्युत् तथा पूर्वाधार संरचनामा भएको क्षतिका कारण बीमा दाबीको ठूलो हिस्सा त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।

बीमा दाबीको रकम र बैंकको कर्जा जोखिमबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। कुनै आयोजना बैंकको कर्जामा निर्माण भएको छ र आयोजना बीमित छ भने क्षतिपछि प्राप्त हुने बीमा रकमबाट पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माणपछि आयोजना सञ्चालनमा आयो भने भविष्यको नगद प्रवाह फर्कन सक्छ र बैंकको कर्जा भुक्तानीको सम्भावना पनि बढ्छ।

तर बीमा दाबी परेको रकमलाई बैंकको कर्जा असुलीको सुनिश्चित रकम मान्न मिल्दैन। क्षतिको सर्वेक्षण, बीमालेखका सर्त, वास्तविक क्षति, बीमाको सीमा तथा पुनर्बीमा प्रक्रियापछि मात्रै अन्तिम भुक्तानी निर्धारण हुन्छ।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बीमा दाबीको प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पहल गरिरहेको छ। यस्तो भुक्तानीले पुनर्निर्माणमा तत्काल तरलता उपलब्ध गराउन सक्छ। तर ठूलो रकमका दाबीमा क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रियाबीचको सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

४४ अर्बको जोखिम व्यवस्थापन चुनौती

राष्ट्रिय स्तरमा बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान करिब ३८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घर, पूर्वाधार र सम्पत्तिमा भएको यो क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन अझै जारी छ।

वित्तमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। यो नेपालको अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत बराबरको आकार हो।

यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत, पुनर्निर्माण र वित्तीय स्थायित्वको छुट्टाछुट्टै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो चरणमा प्रभावित शाखा र ग्राहकको बैंकिङ सेवा सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रभावित कर्जाको वर्गीकरण र जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, व्यापार तथा व्यक्तिगत कर्जामा बाढीको असर अलग-अलग हुन्छ। सबै कर्जालाई एउटै आधारमा पुनर्संरचना गर्दा वास्तविक जोखिम लुक्न सक्छ।

दोस्रो चरणमा क्षतिग्रस्त परियोजनाको वित्तीय अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। कुन आयोजना पूर्ण क्षतिमा छ, कुन आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन आयोजनालाई थप कति पूँजी आवश्यक छ र बीमाबाट कति रकम आउन सक्छ भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो चरणमा बैंक, बीमा कम्पनी, प्रवर्द्धक र नियामकबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। परियोजना पुनर्निर्माण हुन सक्ने अवस्थामा बैंकको कर्जा जोगाउन पुनर्संरचना उपयोगी हुन सक्छ। तर पुनर्निर्माण सम्भावना नभएको परियोजनालाई लामो समयसम्म नियमित कर्जाका रूपमा राख्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुनःस्थापना र वित्तीय गतिविधि सहज बनाउन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। छलफलमा शाखाको भौतिक अवस्था, कर्मचारी सुरक्षा, सेवा सञ्चालन र प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुनःसुचारु गर्ने विषय समेटिएको थियो।

यसबाट नियामक तहमा समेत जोखिमको वित्तीय प्रभाव पहिचान हुन थालेको देखिन्छ। तर अहिले उपलब्ध तथ्यांकले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कुरा बैंकको तत्काल नोक्सानीभन्दा पनि आगामी महिनामा देखिन सक्ने कर्जा जोखिम हो।

शाखागत रूपमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रभावित छ। जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँको परियोजना कर्जा जोखिममा छ। पर्यटन र स्थानीय व्यवसायमा भएको ठूलो क्षतिले थप कर्जाको भुक्तानी क्षमतामा दबाब पार्ने सम्भावना छ। बीमा दाबीले केही जोखिमलाई सम्हाल्न सक्छ, तर सबै क्षति बीमाबाटै पूर्ति हुँदैन।

त्यसैले करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक बैंकिङ एक्सपोजरलाई अहिले नै खराब कर्जा वा बैंकको प्रत्यक्ष नोक्सानीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन। तर यसलाई सामान्य व्यावसायिक जोखिम भनेर बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

बाढीले बैंकको भल्टमा रहेको नगद, शाखाका भवन र उपकरणमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको छ। त्योभन्दा ठूलो असर भने बैंकले लगानी गरेको परियोजना र व्यवसायको आम्दानीमा परेको छ। आम्दानीको स्रोत पुनःस्थापित नभएसम्म कर्जा भुक्तानीको चक्रमा दबाब रहन्छ।

यसरी हेर्दा बाढीले बगाएको बैंकको ४४ अर्ब एउटा अन्तिम नोक्सानीको अंक होइन। यो बाढीपछि बैंकिङ प्रणालीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्भावित वित्तीय जोखिमको प्रारम्भिक आकार हो।

अबको मुख्य काम यही जोखिमलाई तथ्यमा छुट्याउनु हो। कुन कर्जा सुरक्षित छ, कुन पुनर्संरचनाबाट जोगिन सक्छ, कुन आयोजनाको बीमाबाट क्षतिपूर्ति आउन सक्छ र कुन कर्जा अन्ततः खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ भन्ने विवरणले मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमाथि परेको वास्तविक असर देखाउनेछ।

रसुवा र नुवाकोटमा क्षतिग्रस्त १७ बैंक शाखाको ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप र २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा त देखिएको प्रत्यक्ष हिस्सा हो। जलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको सहवित्तीयकरण लगानी त्यसको बाहिर छ।

त्यसैले बाढीको आर्थिक असरको गणना सडक, पुल र घरको क्षतिमा मात्र रोकिने अवस्था छैन। बैंकको ब्यालेन्ससिटमा पुग्ने असर, बीमा कम्पनीमाथि पर्ने दायित्व र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आउने परिवर्तनसमेत पुनर्निर्माणको वित्तीय योजनाको हिस्सा बन्नुपर्ने भएको छ।

नेपालको कुल बाढी क्षति ३८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक अनुमानमा पुगेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको जोखिम त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिछाया हो।

यसको वास्तविक आकार भने बाढीको पानी घटेपछि होइन, ऋणको किस्ता तिर्ने समय आएपछि देखिनेछ।