२६ जनवरी २००१, बिहान ८:४६ बजे।

भारत आफ्नो ५२औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै थियो। गुजरातमा विद्यालय बन्द थिए र राष्ट्रिय समारोहको तयारी चलिरहेको थियो। त्यही बेला कच्छ क्षेत्रको जमिन हिंस्रक रूपमा हल्लियो।

भूकम्पको केन्द्र भुजको उत्तर–पूर्वमा थियो।

केही सेकेन्डको कम्पनले गुजरातको ठूलो भूभाग तहसनहस बनायो। प्रभाव करिब २५० किलोमिटर टाढाको अहमदाबादसम्म पुग्यो। भुज, भचाउ, अंजार र दर्जनौँ गाउँमा भवनहरू ध्वस्त भए।

प्रारम्भिक हप्ताहरू उद्धार र राहतका थिए। घाइतेलाई उपचार, घरविहीनलाई आश्रय र प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पानी तथा औषधि पुर्‍याउनु तत्कालीन प्राथमिकता थियो। राज्यले आपतकालीन प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्‍यो र राहतको तीव्र चरण करिब मार्च २००१ को मध्यसम्म जारी रह्यो।

भूकम्पले गुजरातका २५ मध्ये २१ जिल्ला प्रभावित बनायो। केन्द्रबिन्दु नजिक रहेको कच्छ सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो, जहाँ करिब ९० प्रतिशत घर ध्वस्त भए। अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्रनगर र पाटनमा पनि ठूलो संरचनात्मक क्षति भयो।

विनाश शहरमा सीमित रहेन। करिब ७,९०० गाउँ र १८ शहरमा घर, सार्वजनिक संरचना र आधारभूत पूर्वाधार प्रभावित भए। भौगोलिक विस्तारले भूकम्पको अर्को तथ्य देखायो। यसको केन्द्र कच्छ भए पनि क्षति एउटा जिल्लाको समस्या रहेन। गुजरातको ठूलो भूभागको आवास, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा असर पार्‍यो।

भूकम्पले गुजरातमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी पनि देखायो। केवल निजी घरहरू होइन, सार्वजनिक भवन पनि सुरक्षित थिएनन्। स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भए। सडक र सञ्चार अवरुद्ध भए। कमजोर ग्रामीण आवासको ठूलो हिस्सा ध्वस्त भयो।

गुजरातका लागि समस्या केवल पुनर्निर्माणको थिएन। पहिलेको संरचना किन असफल भयो भन्ने बुझ्नु थियो।

विनाशको हिसाब

भारत सरकारको अन्तिम प्रमाणित तथ्यांकअनुसार २६ जनवरी २००१ को गुजरात भूकम्पमा १३ हजार ८०५ जनाको मृत्यु भयो र करिब १ लाख ६७ हजार मानिस घाइते भए।

देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा ११ प्रतिशत योगदान दिने र प्रमुख सामुद्रिक व्यापार धान्ने यस समृद्ध राज्यमा भूकम्पका कारण आवास क्षेत्र र सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कम जनसङ्ख्या भएको र मुख्य औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको कारण समग्र राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्ने असर २ देखि ३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

मानवीय क्षतिभन्दा भौतिक विनाशको दायरा झन् व्यापक थियो। विश्व बैंकको पुनर्निर्माण मूल्याङ्कनअनुसार १२ लाख घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भए। विस्तृत सरकारी अभिलेखमा २ लाख १५ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त र ९ लाख २८ हजारभन्दा बढी घर विभिन्न स्तरमा क्षतिग्रस्त देखिएका थिए।

२ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संरचना र करिब १२ हजार विद्यालय नष्ट वा क्षतिग्रस्त भए। सयौँ सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, प्रशासनिक कार्यालय र अभिलेख प्रभावित भए। कच्छ जिल्लामा मात्र करिब ७० प्रतिशत भवन ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भए।

विनाश भवनमा सीमित थिएन। २४० भन्दा बढी साना जलाशयका माटोका बाँध क्षतिग्रस्त भए। ग्रामीण तथा शहरी खानेपानी प्रणालीमा व्यापक क्षति पुग्यो। विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भए भने सडक तथा नगर पूर्वाधार प्रभावित भए।

पाँच महानगरपालिका र ५७ नगरपालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। सरकारी सार्वजनिक भवन र ऐतिहासिक सम्पदामा मात्र क्षतिको मूल्य त्यतिबेलाको अनुमानमा ३३९ करोड भारतीय रुपैयाँ थियो।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त मूल्याङ्कनले भूकम्पका कारण गुजरातमा प्रत्यक्ष सम्पत्तिको क्षति २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आकलन गरेका थिए। जोखिम प्रतिरोधी उच्च मापदण्डमा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम २.३ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो।

त्यसबाहेक उत्पादन अवरोधबाट एक वर्षमै ४९ करोड १० लाखदेखि ६५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक उत्पादन गुम्ने अनुमान थियो।

गुजरात सरकारले १७ फेब्रुअरी २००१ मा केन्द्र सरकारलाई बुझाएको क्षति विवरणमा कुल क्षति १४ हजार ४५४ करोड भारतीय रुपैयाँ, अर्थात् त्यतिबेलाको विनिमय दरमा करिब १.९४ अर्ब अमेरिकी डलर, आकलन गरेको थियो। पछि राज्यको विस्तृत सर्वेक्षणले सम्पत्ति तथा पूर्वाधार क्षति १५ हजार ३०८ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब २.०६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखायो।

पुनर्निर्माणमा सफलता

गुजरातले पुनर्निर्माणलाई सामान्य निर्माण परियोजनाका रूपमा हेरेन। भूकम्पअघि कमजोर संरचनामा बनेका घर फेरि त्यही तरिकाले निर्माण गर्नु अर्को जोखिम निम्त्याउनु थियो।

त्यसैले पुनर्निर्माणलाई ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को सिद्धान्तसँग जोडियो। पहिलेको अवस्थामा फर्कने होइन, पहिलेभन्दा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने।

यही सोचले गुजरात इमर्जेन्सी अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट जन्मायो। राज्य सरकारले नेतृत्व गर्‍यो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, द्विपक्षीय दाता, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी भए।

पैसा ठूलो थियो। तर गुजरातको पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रकम कति थियो भन्ने मात्र थिएन। निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने थियो।

आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा तीन चरणको रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाइयो। पहिलो चरणमा तत्कालीन राहत र अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गरियो। मध्यम र दीर्घकालीन चरणमा भूकम्प तथा चक्रवात प्रतिरोधी संरचना निर्माण, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना र विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो।

पुनर्निर्माणका प्रमुख परियोजनामा आवास पुनर्निर्माण सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापर्‍यो। दुई लाख ३४ हजारभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए।

यसलाई सम्बोधन गर्न घरधनी केन्द्रित पुनर्निर्माण मोडल, सामग्री बैंक र वित्तीय सहायताको प्रभावकारी परिचालन गरियो।

त्यस्तै, लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र, हजारौँ स्वास्थ्य संस्था तथा कच्छ र सौराष्ट्र क्षेत्रका जोखिममा रहेका ठूला तथा साना सिँचाइ बाँधलाई आधुनिक भूकम्पीय इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण गरियो।

सडक, यातायात र सार्वजनिक भवनको पुनर्स्थापनासँगै घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई समेत पुनर्जीवित गर्ने कार्य अघि बढाइयो।

यस सम्पूर्ण पुनर्निर्माण अभियानलाई सफल बनाउन फेब्रुअरी २००१ मा गुजरात राज्य विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरियो। यसले केन्द्रीय र राज्यस्तरका स्रोतको कुशल परिचालन, पारदर्शिता र संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्‍यो।

कर वृद्धि र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्रोत जुटाइएको यो परियोजनाले विपद्बाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण गर्न आर्थिक व्यवस्थापनको नमुना प्रस्तुत गर्‍यो।

पीडितकै संलग्नतामा घर

गुजरातको पुनर्निर्माण मोडलको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष मालिक आधारित पुनर्निर्माण थियो। प्रभावित परिवारलाई तयार घर उपलब्ध गराउने मोडल सीमित गरियो।

धेरै ठाउँमा परिवारलाई आफ्नो घर निर्माण वा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका दिइयो। स्थानीय समुदायलाई गाउँको पुनःयोजना, घरको डिजाइन र सामुदायिक संरचनाबारे छलफलमा सहभागी गराइयो।

यसका तीन व्यावहारिक फाइदा थिए। पहिलो, स्थानीय आवश्यकताअनुसार घर निर्माण गर्न सकियो। दोस्रो, निर्माण प्रक्रियामा समुदायको स्वामित्व बढ्यो। तेस्रो, नयाँ प्रविधि समुदायभित्रै फैलियो।

कच्छको परम्परागत वास्तुकलालाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरिएन। स्थानीय डिजाइनलाई आधुनिक संरचनात्मक सुरक्षासँग जोडियो।

गुजरातले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्यो। सुरक्षित भवनको डिजाइन कागजमा बन्न सक्छ। तर सुरक्षित घर निर्माण स्थानीय मानिसले नै गर्छन्। त्यसैले पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो लगानीमध्ये एउटा मानिसमा गरियो।

गुजरातको आवास पुनर्निर्माणमा सामाजिक पक्ष पनि समावेश गरिएको थियो। धेरै नयाँ घर पति र पत्नीको संयुक्त नाममा दर्ता गरिए। यसले पुनर्निर्माणलाई सम्पत्ति अधिकारसँग जोड्यो।

नयाँ घरलाई १४ प्रकारका प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित जोखिमविरुद्ध बीमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

२९ हजार ६ सय मिस्त्री र ६ हजार ५ सय इन्जिनियर

भूकम्पपछि गुजरातले भवन निर्माण क्षमतामा ठूलो लगानी गर्‍यो। २९ हजार ६ सयभन्दा बढी मिस्त्री र ६ हजार ५ सयभन्दा बढी इन्जिनियरलाई बहुविपद् प्रतिरोधी निर्माण प्रविधिमा तालिम दिइयो।

यो संख्या पुनर्निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति थियो।

राज्यले केवल नयाँ भवन निर्माण गर्न चाहेको थिएन। भविष्यमा सुरक्षित भवन निर्माण गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार गर्न चाहेको थियो।

तालिममा भूकम्पीय जोखिम, संरचनात्मक जडान, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र सुरक्षित निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइयो।

यसले पुनर्निर्माणको प्रभाव परियोजनाको समयसीमाभन्दा बाहिर पुर्‍यायो। एउटा पुनर्निर्माण परियोजना समाप्त हुन सक्छ। तर तालिमप्राप्त मिस्त्रीको सीप समाप्त हुँदैन।

विपद्लाई स्थायी सरकारी काम बनाउने निर्णय

गुजरातको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार भवन निर्माण होइन, संस्थागत निर्माण थियो।

भूकम्पपछि गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी स्थापना गरियो। त्यसपछि इन्स्टिच्युट अफ सिस्मोलोजिकल रिसर्च र गुजरात इन्स्टिच्युट अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्टजस्ता संस्था विकास गरिए।

यी संस्थाको उद्देश्य अर्को भूकम्पपछि राहत वितरण गर्नु मात्र थिएन। तिनीहरूले जोखिम अनुसन्धान, वैज्ञानिक निगरानी, सरकारी अधिकारीको तालिम, नीतिनिर्माण र दीर्घकालीन विपद् तयारीलाई संस्थागत बनाए।

सन् २००३ मा गुजरातले भारतमै पहिलो राज्यस्तरीय विपद् व्यवस्थापन ऐन लागू गर्‍यो।

यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना तयार गर्‍यो र पुनर्निर्माणदेखि जोखिम न्यूनीकरणसम्म विभिन्न सरकारी निकायको भूमिका स्पष्ट पार्‍यो।

गुजरातको अनुभव राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रभावशाली बन्यो। सन् २००५ मा भारतले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन ऐन लागू गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र राज्यस्तरीय संरचना औपचारिक रूपमा विस्तार भए।

भूकम्पले एउटा राज्यको भवन मात्र भत्काएको थिएन। यसले भारतको विपद् नीतिलाई बदल्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो।

जोखिमको नक्सा

पुनर्निर्माणको अर्को चरण भवनभन्दा बाहिर गयो। गुजरातले जोखिमको नक्सा बनाउन थाल्यो।

राज्यका २५ जिल्ला र २२६ तहसीलको जोखिम तथा संवेदनशीलता अध्ययन गरियो। यसबाट ह्याजार्ड, रिस्क एन्ड भल्नरेबिलिटी एटलस तयार भयो।

यसले केवल भूकम्पको जोखिम हेरेन। भूकम्प, सुनामी, बाढी, चक्रवात, खडेरी, रासायनिक तथा औद्योगिक जोखिम समेटिए।

यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण थियो। गुजरातले विपद्लाई एउटै घटनाका रूपमा होइन, बहुजोखिम प्रणालीका रूपमा हेर्न थाल्यो।

यसका आधारमा प्रमुख शहरको भू–उपयोग योजना परिवर्तन गर्न सुझाव दिइयो। भवन निर्माण नियम संशोधन गरियो। सार्वजनिक भवनलाई सुरक्षित मापदण्डअनुसार सुधार गर्न निर्देशन दिइयो।

विकास र जोखिमलाई एउटै योजनामा राख्ने प्रयास सुरु भयो।

६० भन्दा बढी भूकम्पीय केन्द्र

कच्छ अझै पनि भारतको सबैभन्दा जोखिमयुक्त भूकम्पीय क्षेत्रमध्ये पर्छ। गुजरातले जोखिम समाप्त गर्न सक्दैनथ्यो। तर त्यसलाई मापन गर्न सक्थ्यो।

इन्स्टिच्युट अफ सिस्मोलोजिकल रिसर्चले राज्यभर ६० भन्दा बढी भूकम्पीय स्टेशन स्थापना गर्‍यो। तीमध्ये करिब ५० वटा कच्छ क्षेत्रमा केन्द्रित थिए।

पहिले भूकम्पको जानकारी प्राप्त गर्न करिब तीन घण्टा लाग्थ्यो। नयाँ प्रणालीले केही मिनेटभित्र भूकम्पीय गतिविधिबारे जानकारी उपलब्ध गराउन थाल्यो।

जोखिम अध्ययन पनि व्यापक बनाइयो। बन्दरगाह, जेट्टी, ग्यास पाइपलाइन, रासायनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल संरचना र ठूला सार्वजनिक भवनको भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन गरियो।

अहमदाबाद, गान्धीनगर र औद्योगिक क्षेत्रको माइक्रो–जोनिङ अध्ययन गरियो।

यो काम राजनीतिक रूपमा आकर्षक थिएन। तर आधुनिक विपद् व्यवस्थापन प्रायः यस्तै अदृश्य संरचनामा निर्भर हुन्छ।

विद्यालयमा पनि तयारी

गुजरातको नयाँ प्रणाली विद्यालयसम्म पुग्यो।

भूकम्प र आगलागीसम्बन्धी नियमित अभ्यास सुरु गरियो। विद्यार्थीलाई आपतकालीन अवस्थामा कक्षाबाट कसरी बाहिर निस्कने, कहाँ जम्मा हुने र प्रारम्भिक खोज तथा उद्धारमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने तालिम दिइयो।

केही विद्यालयमा वर्षमा पाँचदेखि छ पटकसम्म सुरक्षा अभ्यास हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसले विपद् व्यवस्थापनको एउटा आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्‍यो। विपद् आएपछि पहिलो प्रतिक्रिया सधैं विशेषज्ञबाट आउँदैन। धेरैजसो अवस्थामा पहिलो सहयोग छिमेकीबाट आउँछ।

प्रतिक्रियाका लागि पाँच क्षेत्रीय केन्द्र

पुनर्निर्माणले आपतकालीन प्रतिक्रिया संरचनामा पनि लगानी गर्‍यो।

अहमदाबाद, गान्धीधाम, राजकोट, सुरत र वडोदरामा क्षेत्रीय आपतकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र स्थापना गरिए।

उद्देश्य स्पष्ट थियो। राजधानी वा एउटा मात्र केन्द्रमा उपकरण राखेर विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। प्रभावित क्षेत्रसम्म छिटो पुग्न क्षेत्रीय संरचना आवश्यक हुन्छ।

दमकल तथा उद्धार सेवामा पनि आधुनिकीकरण गरियो। साँघुरा सडकमा प्रवेश गर्न सक्ने साना दमकल, विशेष श्वास उपकरण, थर्मल इमेजिङ उपकरण र भग्नावशेषमा मानिस खोज्ने आधुनिक प्रविधि थपिए।

यो परिवर्तनले गुजरातको आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमतालाई भूकम्पभन्दा बाहिर बाढी, आगलागी, रासायनिक दुर्घटना र अन्य संकटसम्म विस्तार गर्‍यो।

अस्पताल पनि भूकम्प प्रतिरोधी

२००१ को भूकम्पले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा कमजोर पक्ष स्पष्ट पारेको थियो। अस्पतालहरू आफैं जोखिमयुक्त थिए।

विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी आवश्यक हुने संरचना नै असुरक्षित हुनु एउटा नीतिगत असफलता थियो।

त्यसपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा संरचनात्मक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो। कच्छको प्रमुख जिल्ला अस्पताललाई नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिसहित पुनर्निर्माण गरियो।

भूकम्पपछि तत्काल अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएका थिए। रोग फैलिन नदिन निगरानी प्रणाली पनि विस्तार गरियो।

यसले गुजरातको पुनर्निर्माणलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तमा पुर्‍यायो। महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना केवल सामान्य अवस्थामा काम गर्न बनाइँदैनन्। तिनीहरू संकटका समयमा पनि सञ्चालन भइरहनुपर्छ।

के गुजरात साँच्चै सफल भयो?

दुई दशकपछि गुजरातको पुनर्निर्माणलाई प्रायः सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

यसका स्पष्ट कारण छन्। लाखौँ घर पुनर्निर्माण वा मर्मत गरिए। हजारौँ मिस्त्री र इन्जिनियरलाई तालिम दिइयो। समुदायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइयो। नयाँ कानुन बनाइयो। विशेष वैज्ञानिक र प्रशासनिक संस्था स्थापना गरिए। जोखिम नक्साङ्कन गरियो। भूकम्पीय निगरानी नेटवर्क विस्तार गरियो। विद्यालय र सरकारी संयन्त्रमा नियमित विपद् तयारी समावेश गरियो। आपतकालीन प्रतिक्रिया संरचना विस्तार गरियो।

तर गुजरातको वास्तविक सफलता यी उपलब्धिको सूची मात्र होइन। यसले विपद्पछि राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने परिभाषा बदल्यो।

पहिले पुनर्निर्माणको अर्थ थियो, भत्किएको घर फेरि बनाउने। गुजरातपछि पुनर्निर्माणको अर्थ विस्तार भयो। भवन बनाउने, भवन नियम बदल्ने, मानिसलाई तालिम दिने, संस्था बनाउने, जोखिम मापन गर्ने, शहरको योजना पुनर्विचार गर्ने र भविष्यको संकटका लागि तयारी गर्ने।

गुजरातको पुनर्निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण परिणाम कच्छको आर्थिक पुनरुत्थान थियो।

भूकम्पपछि पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई क्षेत्रीय विकाससँग जोडियो। सडक, बन्दरगाह, औद्योगिक संरचना र शहरी विकासमा लगानी बढ्यो।

कच्छ, जुन २००१ को भूकम्पपछि विनाशको प्रतीक बनेको थियो, पछि भारतको तीव्र औद्योगिक विस्तार भएका क्षेत्रमध्ये एक बन्यो।

मुन्द्रा र काण्डला जस्ता बन्दरगाह, ऊर्जा परियोजना, उत्पादन उद्योग र नयाँ औद्योगिक लगानीले क्षेत्रको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्‍यो।

तर यही सफलताले अर्को चुनौती पनि सिर्जना गर्‍यो। जहाँ उद्योग र शहर विस्तार हुन्छन्, त्यहाँ जोखिम पनि बदलिन्छ। भूकम्पको जोखिमसँगै रासायनिक, औद्योगिक, ऊर्जा र शहरी जोखिम बढ्छन्।

त्यसैले गुजरातको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली स्थिर मोडल बन्न सक्दैन। यसलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

विनाशबाट जोखिमविरुद्धको पुनर्निर्माण

गुजरात भूकम्पको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विरासत त्यसले छाडेको विनाश मात्र होइन, राज्यले त्यस विनाशलाई कसरी पुनर्निर्माणको अवसरमा बदल्यो भन्ने हो।

गुजरात सरकारले जीवन, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको थप क्षति रोक्न तत्काल उद्धार तथा राहत परिचालन गर्‍यो र सन् २००१ को मार्चको मध्यसम्म आपतकालीन चरणलाई निरन्तरता दियो, ताकि राहत र आधारभूत सेवा प्रभावित क्षेत्रको अन्तिम तहसम्म पुग्न सकून्।

त्यसपछि पुनर्स्थापनालाई सामान्य अवस्थामा फर्किने अभ्यासका रूपमा होइन, भविष्यको विपद्को जोखिम घटाउने विकास परियोजनाका रूपमा अघि बढाइयो।

त्यतिबेला गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा पुनर्स्थापनाको अर्को चरण सुरु भयो। यसको मूल अवधारणा थियो ‘बिल्ड ब्याक बेटर’।

अर्थात् भत्किएको संरचना उस्तै रूपमा फेरि बनाउने होइन, पहिलेभन्दा सुरक्षित र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्ने।

यसको केन्द्रमा थियो ‘ओनर–ड्रिभन रिकन्स्ट्रक्सन’। सरकार आफैंले प्रभावित नागरिकका लागि घर बनाइदिनेभन्दा उनीहरूलाई आफ्नै घर पुनर्निर्माणको निर्णय र प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरियो।

यसले पुनर्निर्माणलाई सरकारी खर्चको कार्यक्रमबाट समुदायको स्वामित्वमा आधारित दीर्घकालीन विकासमा रूपान्तरण गर्‍यो।

यस दृष्टिकोणको प्रभाव स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि देखियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका भारत प्रतिनिधि डा. रोडेरिको एच. ओफ्रिनका अनुसार २००१ को भूकम्पपछिको जोखिम न्यूनीकरणबाट विकसित गुजरातको अनुभवले राज्यका स्वास्थ्य संस्थालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सहयोग गर्‍यो।

उनको तर्कमा गुजरातको पुनर्निर्माणले विपद्पछि स्वास्थ्य प्रणालीलाई केवल पुनःस्थापित गर्ने होइन, अर्को संकट सामना गर्न सक्ने प्रणालीका रूपमा तयार पार्ने आधारसमेत बनायो।

पुनर्निर्माणको अर्को निर्णायक परिवर्तन कानुनमा भयो। सन् २००३ मा गुजरात राज्य विपद् व्यवस्थापन ऐन लागू भयो। भारतकै कुनै राज्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि यस्तो छुट्टै कानुनी ढाँचा बनाएको यो पहिलो उदाहरण थियो।

यसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्‍यो र तयारीदेखि प्रतिक्रिया तथा पुनर्निर्माणसम्मको संस्थागत संरचनालाई कानुनी आधार दियो।

गुजरातको यो प्रयोगपछि राज्यको सीमाभन्दा बाहिर पुग्यो। सन् २००५ को भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन ऐनले यही अवधारणालाई राष्ट्रिय ढाँचामा विस्तार गर्‍यो।

त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा राज्यस्तरीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन संस्थान र राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बल जस्ता संस्थागत संरचनाको विकास भयो।

यस अर्थमा गुजरात भूकम्पको पुनर्निर्माण एउटा राज्यको परियोजनामात्र रहेन। यसले भारतको विपद् व्यवस्थापन शासन प्रणालीलाई नै पुनर्गठन गर्ने आधार तयार गर्‍यो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिक्रिया तत्कालै सुरु भएको थियो। भूकम्पको केही दिनभित्रै भुजमा पालबाट अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिएर पूर्वनिर्मित संरचनामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरियो, ताकि उपचार र रोग निगरानी अवरुद्ध नहोस्।

त्यसपछि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित रोग निगरानी सुरु गरियो, जसले सम्भावित महामारीलाई प्रारम्भमै पहिचान गर्ने प्रारम्भिक चेतावनी संयन्त्रको काम गर्‍यो।

भूकम्पमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको कच्छको जिल्ला अस्पताल तथा जी.के. जनरल अस्पताललाई पनि पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिएन। नयाँ संरचनामा बेस आइसोलेसन प्रविधि प्रयोग गरियो, जसले भूकम्पीय कम्पन भवनको मुख्य संरचनामा सिधै हस्तान्तरण हुन नदिई क्षति घटाउने उद्देश्य राख्छ।

पुनर्निर्माणको दर्शन यही थियो। विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने क्षमताभन्दा विपद् आउँदा क्षति कम हुने संरचना बनाउनु।

दुई दशकपछि गुजरातको अनुभव भारतको विपद् व्यवस्थापन नीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनसँग जोडिएको देखिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षित अस्पताल पहल, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा, सेन्डाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा, सन् २०१९ मा संशोधित राष्ट्रिय भवन संहिता, राष्ट्रिय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनजस्ता पहलले एउटै दिशातर्फ संकेत गर्छन्।

विपद् व्यवस्थापन अब राहत र उद्धारमा सीमित विषय रहेन। यसको केन्द्रमा जोखिम पहिचान, सुरक्षित निर्माण, संस्थागत तयारी, वैज्ञानिक निगरानी र पूर्वाधारको प्रतिरोधी क्षमता राखिएको छ।

गुजरातको पाठ त्यसैले सरल तर महत्त्वपूर्ण छ। भूकम्प रोक्न सकिँदैन। तर भूकम्पले राज्यलाई कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा नीति, भवन, संस्था र तयारीले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ।

गुजरातले २००१ को विनाशपछि यही अन्तरलाई आफ्नो पुनर्निर्माणको आधार बनायो।

गुजरातको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सरल छ। विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ। तर त्यसले निम्त्याउने ठूलो मानवीय क्षति सधैं पूर्णरूपमा प्राकृतिक हुँदैन।

भूकम्प रोक्न सकिँदैन। तर कमजोर भवन रोक्न सकिन्छ। खराब निर्माण रोक्न सकिन्छ। भवन नियम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण सीमित गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक चेतावनी प्रणाली बनाउन सकिन्छ। स्थानीय समुदायलाई तालिम दिन सकिन्छ। आपतकालीन सेवा तयार राख्न सकिन्छ।

गुजरातले २००१ पछि यही काम गर्‍यो। उसले केवल घर पुनर्निर्माण गरेन। उसले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने राज्य क्षमता निर्माण गर्‍यो।

यही कारणले गुजरातको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भुजमा बनेका नयाँ भवन वा कच्छमा बनेका नयाँ सडक मात्र होइन।

पुनर्निर्माणपछि विकासमा गुजरात मोडल

सन् २००१ अघि गुजरात भारतको औद्योगिक सम्भावना भएको तर पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा असमानता बोकेको राज्य थियो। २६ जनवरी २००१ को भूकम्पले त्यस कमजोरीलाई उजागर गर्‍यो। पुनर्निर्माणले भने त्यसलाई आर्थिक रणनीतिमा बदल्ने अवसर दियो।

सरकारले क्षतिग्रस्त घर र सार्वजनिक संरचना उठाउने कामसँगै सडक, विद्युत्, खानेपानी, बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षमतामा लगानी बढायो।

पुनर्निर्माण क्रमशः लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन बढाउने र राज्यलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने नीतिसँग गाँसियो।

त्यसपछि गुजरातले सडक र बन्दरगाह विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत्, उद्योगका लागि सरल अनुमति र लगानी प्रोत्साहन, सिँचाइ तथा जल व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमलाई तीव्र बनायो।

परिणामस्वरूप यसको अर्थतन्त्र भारतकै औद्योगिक इन्जिनमध्ये एक बन्यो।

सन् २०२४/२५ मा गुजरातको सकल राज्य घरेलु उत्पादन हालको मूल्यमा करिब २६.७२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको सरकारी लेखापरीक्षण तथ्यांक छ, जबकि २०२०/२१ मा यो १६.१६ लाख करोड रुपैयाँ थियो।

प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलु उत्पादन पनि यही अवधिमा २.३३ लाखबाट ३.६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

अहिले गुजरात भारतको कुल अर्थतन्त्रमा करिब ९ प्रतिशत योगदान गर्ने राज्य हो। सन् २०२३/२४ मा यसको सकल राज्य घरेलु उत्पादन करिब २४.३ लाख करोड रुपैयाँ थियो र अर्थतन्त्र करिब ९.२ प्रतिशतको वार्षिक दरमा बढिरहेको थियो।

यसको औद्योगिक आधार अझ ठूलो छ। निर्माण क्षेत्रले राज्यको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ।

गुजरातले भारतको रसायन निर्यातमा करिब ३५ प्रतिशत, औषधिमा २८ प्रतिशत र पेट्रोलियम उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ।

आज राज्यमा ४८ सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाह, ८ हजार ९९ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग र ३१२ औद्योगिक क्षेत्र छन्।

सन् २००० देखि जुन २०२४ सम्म सञ्चित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६४.९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको गुजरातको लगानी प्रवर्द्धन निकायले जनाएको छ।

यही रूपान्तरणलाई प्रायः ‘गुजरात मोडल’ भनिन्छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई राहत र क्षतिपूर्तिमा रोक्नुको सट्टा पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, लगानी र प्रशासनिक सुधारको दीर्घकालीन आर्थिक परियोजनामा बदल्ने रणनीति।

दुई दशकको तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ। २००१ को भूकम्प गुजरातको आर्थिक यात्राको अन्त्य थिएन। त्यसले राज्यले आफ्नो विकास संरचना पुनःडिजाइन गर्ने सुरुआत बन्यो।