भदौ १० गते नेपाल

चीन सीमासँग जोडिएको रसुवाको हिमाली भूभागबाट सुरु भएको विपद्ले दस दिनमै नेपालको प्राकृतिक जोखिमको पुरानो परिभाषा बदलिदिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको असाधारण बाढीले बस्ती, सडक, पुल, सीमा व्यापारको संरचना र जलविद्युत् आयोजनालाई तहसनहस बनायो। कतिपय ठाउँमा घरको नामोनिसान छैन।

कतिपय परिवार आफन्तको शव कुरिरहेका छन्। कतिपय परिवार अझै पनि ‘उहाँ जीवित हुनुहुन्छ कि’ भन्ने आशामै छन्।

५ सेप्टेम्बरसम्मको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार यस विपद्मा नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार तीन सय नाघिसकेको छ भने झन्डै चार हजार आठ सय ८७ जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्तामध्ये पाँच सय ८३ जना विदेशी नागरिक रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। चीनतर्फ तिब्बतमा ३१ जनाको मृत्यु भएको र पाँच सय ३१ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।

मानवीय क्षतिको यो हिसाब अझै अन्तिम होइन। खोजी र उद्धार जारी छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको आशंका अझै कायम छ। १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने करिब नौ सय जना कामदार सम्पर्कविहीन भएको र करिब पाँच सय जना सुरुङभित्र फसेको आशंका रहेको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ।

यही विपद्मा उद्धारको एउटा दृश्यले संसारको ध्यान तानेको छ। अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको २२५ मिटर लामो सुरुङबाट चिनियाँ नागरिक लु हाइताओलाई दस दिनपछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। त्यसअघि अपर त्रिशूली–३ एबाट दुई नेपाली कामदारलाई जीवितै निकालिएको थियो।

तर तीन जनाको उद्धारले हजारौँ परिवारको पीडा कम गर्दैन। यो विपद्को भौतिक मूल्य पनि उत्तिकै ठूलो छ। सडक र पुल मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन र निर्माणमा परेको क्षति, व्यापारिक मार्गको अवरोध, पर्यटनमा परेको असर, घरबासको विनाश, कृषि र जीविकोपार्जनको क्षति तथा पुनर्निर्माणको लागत जोडिँदा नेपालले अब अर्बौँ रुपैयाँको प्रश्न सामना गरिरहेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद्लाई हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भोटेकोशीको बाढीलाई बरफ र चट्टानको ठूलो हिमाली घटना तथा बढ्दो तापक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सावधानी आवश्यक छ।

अहिलेको घटनामा बरफ, हिमाली चट्टान र गेग्रानको ठूलो हिस्सा खसेर नदी प्रणालीमा असाधारण बहाव सिर्जना भएको प्रमाण र विवरण छन्। तर यही एउटा घटनाको प्रत्येक चरण मानवजन्य जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्षका लागि छुट्टै विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले पनि यही सावधानी अपनाएका छन्।

तर एउटा कुरा भने निर्विवाद छ। हिमालय तातिरहेको छ। हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। बरफको भण्डार घटिरहेको छ। उच्च हिमाली भूभागमा जोखिम बढिरहेको छ।

त्यसैले घटना विशेषको कारणमा वैज्ञानिक अनुसन्धान बाँकी भए पनि जोखिमको संरचनागत कारणबारे संसारसँग प्रश्न गर्ने आधार नेपालसँग प्रशस्त छ। र यहीँबाट जलवायु न्यायको बहस सुरु हुन्छ।

हिमनदीले दिएको दशकौँ पुरानो संकेत

नेपालले अहिले भोगिरहेको विपद्को कथा भदौ १० गतेबाट सुरु भएको होइन। यसको संकेत हिमालले दशकौँदेखि दिइरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन हिमालयका लागि अत्यन्त गम्भीर चेतावनी हो।

अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीले आफ्नो कुल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत गुमाएका छन्। त्यही अवधिमा अनुमानित बरफ भण्डारको करिब ९ प्रतिशत हिस्सा हराएको छ। सन् १९७५ यता कतिपय क्षेत्रमा बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

अझ ठूलो चिन्ता पग्लिने दरमा आएको परिवर्तन हो। सन् २००० पछि हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीमा बरफ गुम्ने दर दोब्बर भएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। ३८ वटा निगरानीमा रहेका हिमनदीको तथ्यांक समेटिएको अध्ययनले हिमाली बरफ प्रणाली तीव्र गतिमा कमजोर भइरहेको देखाएको छ।

यसको अर्थ केवल हिमालमा बरफ कम हुनु होइन। हिमनदी सुक्दै जाँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पानीको मौसमी प्रवाह बदलिन्छ। हिमतालको आकार र जोखिम बदलिन्छ। चट्टानी ढलानको स्थिरता प्रभावित हुन सक्छ। हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र गेग्रानसहितको बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ।

अध्ययनले विशेष रूपमा साना हिमनदीलाई बढी जोखिममा देखाएको छ। हिन्दुकुश हिमालयका करिब तीन चौथाइ हिमनदी आधा वर्ग किलोमिटरभन्दा साना छन् र तीमध्ये धेरै तीव्र गतिमा खुम्चिरहेका छन्।

यो तथ्य नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनकि हिमाल केवल नेपालको सीमाभित्रको भौगोलिक सम्पत्ति होइन। हिन्दुकुश हिमालयबाट निस्कने पानीमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको अध्ययनले देखाउँछ।

यसैले नेपालले विश्वसामु अब एउटा फरक तर्क राख्न सक्छ। हिमालको संरक्षण नेपालका लागि मात्र होइन। हिमालको स्थिरता दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

नेपाल हिमाली जोखिमको अग्रपंक्तिमा छ। तर हिमाली जोखिमको अन्तिम प्रभाव नेपालमा मात्र रोकिने छैन। आज भोटेकोशीमा पानीको सतह बढेको छ। भोलि अर्को हिमाली नदीमा बढ्न सक्छ।

आज एउटा हिमनदी कमजोर भएको छ। भोलि अर्को हिमनदी अस्थिर हुन सक्छ।

आज रसुवाको एउटा बस्ती विस्थापित भएको छ। भोलि अर्को देशको अर्को बस्ती विस्थापित हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको जलवायु संकटलाई केवल नेपालको समस्या भनेर हेर्नु वैज्ञानिक रूपमा पनि गलत र कूटनीतिक रूपमा पनि अदूरदर्शी हुनेछ।

थोरै उत्सर्जन ठूलो जोखिम

नेपालको जलवायु अन्याय बुझ्न एउटा तथ्य पर्याप्त छ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा करिब शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र छ। विश्व बैंकले नेपालको जलवायु जोखिमसम्बन्धी अध्ययनमा यही तथ्य उल्लेख गर्दै नेपाललाई न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको छ।

तर उत्सर्जन न्यून हुनु र क्षति न्यून हुनु एउटै कुरा होइन। नेपालको अर्थतन्त्र प्राकृतिक प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। कृषि वर्षामा निर्भर छ। ऊर्जा उत्पादन नदीमा निर्भर छ। पर्यटन हिमाल र प्रकृतिमा निर्भर छ। ग्रामीण सडक पहाडको भौगोलिक संरचनामा निर्भर छ। खानेपानी हिमाली तथा पहाडी जलस्रोतमा निर्भर छ।

यसैले तापक्रम बढ्दा त्यसको असर एउटा क्षेत्रमा मात्र पर्दैन। कृषिमा उत्पादन घट्न सक्छ। जलविद्युत्मा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। सडक र पुलको निर्माण तथा मर्मत खर्च बढ्न सक्छ।

पर्यटन पूर्वाधार जोखिममा पर्न सक्छ। खानेपानीको स्रोत बदलिन सक्छ। स्थानीय तहको पुनर्निर्माण खर्च बढ्न सक्छ। राज्यको ऋण बढ्न सक्छ। अन्ततः गरिबी घटाउने प्रयास नै उल्टो दिशामा जान सक्छ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण र अनुकूलनका पर्याप्त उपाय नअपनाए सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्मको क्षति हुन सक्छ। विश्व बैंकले यो अनुमान पनि केही मात्रामा न्यून हुनसक्ने बताएको छ, किनकि सबै सम्भावित प्रभावलाई आर्थिक गणनामा समेट्न सकिएको छैन।

यो तथ्य नेपालका लागि केवल वातावरणीय चेतावनी होइन।

यो आर्थिक चेतावनी हो। यदि अहिले नै जलवायु अनुकूलनमा खर्च गरिएन भने भविष्यमा पुनर्निर्माणमा अझ ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। यदि जोखिम पहिचान गरेर सडक बनाइएन भने बाढीपछि त्यही सडक पुनःनिर्माण गर्न दोब्बर खर्च लाग्न सक्छ। यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा हिमाली जोखिमको दीर्घकालीन मूल्यांकन गरिएन भने आयोजना, बैंक ऋण, बीमा र विद्युत् उत्पादन सबै एकैपटक जोखिममा पर्न सक्छन्।

यसकारण जलवायु न्याय माग्नु भनेको विदेशसँग पैसा माग्नु मात्र होइन। यो नेपालको आर्थिक अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।

राहत होइन क्षतिको अधिकार

जलवायु परिवर्तनको बहसमा नेपालले एउटा ठूलो भिन्नता बुझ्नुपर्छ। राहत र जलवायु न्याय एउटै होइनन्।

राहत भनेको विपद् आएपछि मानिसलाई खाना, औषधि, कपडा, अस्थायी बसोबास र उद्धारको सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। अनुकूलन भनेको विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु हो। क्षति तथा नोक्सानी भनेको जलवायुजन्य घटनाले पुर्‍याएको वास्तविक आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन हो।

नेपालको माग अब यी तीनवटै तहमा हुनुपर्छ। सन् २०२२ मा इजिप्टमा भएको जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न नयाँ वित्तीय व्यवस्था र कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको सम्मेलनले उक्त कोष र वित्तीय व्यवस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने संरचना स्वीकृत गर्‍यो।

यसको अर्थ नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाबी गर्ने एउटा संस्थागत ढाँचा अहिले छ। तर त्यसको उपयोग गर्न नेपालले आफ्नो क्षतिको प्रमाण व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।

कति घर बगे?

कति परिवार विस्थापित भए?

कति विद्यालय नष्ट भए?

कति स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भए?

कति किलोमिटर सडक र पुल बगे?

कति जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बन्द भयो?

कति रोजगारी गुम्यो?

कति कृषि भूमि नष्ट भयो?

कति व्यापारिक कारोबार रोकियो?

कति पर्यटक प्रभावित भए?

कति परिवारले दीर्घकालीन जीविकोपार्जन गुमाए?

कति मानिसले मानसिक र सामाजिक क्षति भोगे?

यस्तो तथ्यांक नहुँदा जलवायु न्यायको माग राजनीतिक भाषणमै सीमित हुन्छ। नेपालले अब प्रत्येक ठूलो जलवायु विपद्को छुट्टै ‘क्षति लेखा’ तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र गैरआर्थिक क्षतिसमेत समेटिनुपर्छ। यही तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको दाबीको आधार बन्न सक्छ।

अहिले विश्व जलवायु वित्तबारे नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। सन् २०२४ मा अजरबैजानमा भएको जलवायु सम्मेलनले विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त पुर्‍याउने नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ। त्यही निर्णयले सार्वजनिक तथा निजी सबै स्रोतबाट विकासशील देशका लागि प्रतिवर्ष एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलरसम्म जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रयास गर्न आह्वान गरेको छ।

नेपालले यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताभित्र आफ्नो हिस्सा खोज्नुपर्छ। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। जलवायु वित्त ऋणको अर्को जाल बन्नु हुँदैन।

जलवायु विपद्को पुनर्निर्माण गर्न लिएको ऋणको ब्याज भविष्यका नेपालीले तिर्नुपर्ने हो भने न्यून उत्सर्जन गर्ने देशमाथि जलवायु संकटको अर्को भार थपिन्छ।

त्यसैले नेपालले अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र ऋण नथप्ने वित्तीय साधनमा जोड दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालयको पछिल्लो जलवायु वित्तसम्बन्धी मार्गचित्रले पनि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र ऋणको भार नथप्ने वित्तीय साधनलाई महत्त्व दिएको छ।

आफ्नै प्रतिबद्धता पनि कठघरामा

जलवायु न्याय माग्दै गर्दा नेपालले आफ्नै कमजोरीबाट भाग्न मिल्दैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवारी सम्झाउनुअघि आफ्नै जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ।

नेपालले सन् २०२५ मा आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यस दस्तावेजमा ऊर्जा, यातायात, कृषि, वन, फोहोर व्यवस्थापन, उद्योग, भवन र अन्य क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लक्ष्य समेटिएका छन्।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम आवश्यक छ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् २०३५ सम्मका परिमाणयोग्य उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न कुल लागत करिब ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये करिब १४ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र नेपाल आफैँले उपलब्ध गराउने र करिब ८५ दशमलव ३२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहने उल्लेख छ।

यो तथ्यले नेपालकै समस्या देखाउँछ। प्रतिबद्धता ठूलो छ। आवश्यक लगानी अझ ठूलो छ। आन्तरिक स्रोत सीमित छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ।

तर सहयोग मागेर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ।

नेपालले जलवायु वित्तको पारदर्शी अभिलेख राख्नुपर्छ। कुन आयोजनामा कति पैसा आयो? कुन स्रोतबाट आयो? अनुदान कति? ऋण कति? स्थानीय तहसम्म कति पुग्यो? परिणाम के भयो?

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले पनि जलवायु वित्तको अनुगमन र जवाफदेहिताका लागि बलियो प्रणाली विकास गर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

यसैले जलवायु न्याय दुईतर्फी जिम्मेवारी हो। विश्वले न्यायपूर्ण वित्त दिनुपर्छ। नेपालले त्यो वित्त पारदर्शी र परिणाममुखी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ।

विश्वले प्रविधि दिनुपर्छ। नेपालले वैज्ञानिक क्षमता बढाउनुपर्छ। विश्वले हिमाली जोखिममा सहयोग गर्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नै जोखिमयुक्त विकास पद्धति सुधार्नुपर्छ। यही सन्तुलनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई बलियो बनाउँछ।

महासभाको मञ्चमा नेपालको मौका

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर १८ देखि २८ सम्म न्युयोर्कमा हुँदैछ। साधारण बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २६ तथा २८ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सेप्टेम्बर २३ मा जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ।

नेपालका लागि यो सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम होइन। एकातिर विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरू एउटै ठाउँमा हुनेछन्। अर्कोतिर नेपाल दस दिनअघि मात्र इतिहासकै ठूलोमध्ये एक हिमाली विपद्बाट गुज्रिरहेको हुनेछ।

यही समय नेपालले आफ्नो मुद्दा विश्वसामु राख्न सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशीको विपद्ले हिमाली जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अझ जोडदार रूपमा जानकारी गराउने समय आएको बताएका थिए।

त्यसैले अब उनको अगाडि एउटा स्पष्ट विकल्प छ। महासभामा गएर सामान्य औपचारिक भाषण गर्ने वा नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ दिशामा लैजाने।

नेपालले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूसामु चार तहको माग राख्न सक्छन्।

पहिलो, हिमालयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली।

दोस्रो, हिमताल, हिमनदी, पर्माफ्रस्ट र उच्च हिमाली भूभागका लागि वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली।

तेस्रो, जलवायु विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र ऋण नथप्ने वित्तीय व्यवस्था।

चौथो, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा हिमाली देशको सहज पहुँच।

यससँगै भारत, चीन, भुटानलगायत हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका देशबीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको विषय उठाउनुपर्छ। किनकि हिमताल फुट्दा सीमा रेखा हेर्दैन।

पहिरो आउँदा पासपोर्ट माग्दैन। नदीमा बाढी आउँदा राजनीतिक सीमाको सम्मान गर्दैन। जलवायु जोखिम पनि यस्तै हो। त्यसैले यसको समाधान पनि सीमापार हुनुपर्छ।

कानुनले पनि खोज्दैछ जिम्मेवारी

नेपालको जलवायु न्यायको आधार अब केवल नैतिक अपिलमा सीमित छैन।

२३ जुलाई २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे ऐतिहासिक परामर्शमूलक राय दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले जलवायु प्रणालीलाई मानवजन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट जोगाउन राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व के हो भन्ने प्रश्न अदालतसमक्ष राखेको थियो।

अदालतको रायले जलवायु परिवर्तनलाई केवल राजनीतिक वा वातावरणीय विषयका रूपमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्यका दायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्ने आधार बलियो बनाएको छ।

तर यहाँ पनि कानुनी सावधानी आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको परामर्शमूलक राय प्रत्यक्ष रूपमा कुनै देशलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य बनाउने फैसला होइन। तर यसले जलवायु परिवर्तनबाट वातावरण, मानव अधिकार र अन्य राज्यमा पर्ने क्षतिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको बहसलाई बलियो बनाएको छ।

नेपालले यही कानुनी विकासलाई आफ्नो कूटनीतिक तर्कमा प्रयोग गर्न सक्छ।

नेपालले भन्न सक्छ। हामी नयाँ नियम मागिरहेका छैनौँ। हामी पहिले नै स्वीकार गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन मागिरहेका छौँ।

नेपालले पेरिस सम्झौताको तापक्रम लक्ष्य सम्झाउन सक्छ। क्षति तथा नोक्सानीको वित्तीय संरचना सम्झाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको राय सम्झाउन सक्छ। र आफ्नो न्यून उत्सर्जन तथा उच्च जोखिमको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको माग ‘हामी गरिब छौँ, पैसा चाहियो’ भन्ने स्तरमा सीमित हुँदैन।

माग हुन्छ। हामी उच्च जोखिममा छौँ। हाम्रो योगदान न्यून छ। हामीसँग जलवायु क्षतिको प्रमाण छ। विश्वसँग जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यको जिम्मेवारीबारे नयाँ व्याख्या आएको छ।

त्यसैले हामीलाई दया होइन, न्यायपूर्ण साझेदारी चाहिन्छ। यही भाषा नेपालको कूटनीतिक शक्ति बन्न सक्छ।

अब हिमालको आवाज विश्वमञ्चमा

नेपाल अहिले विश्व समाचारको केन्द्रमा छ। तर समाचारको आयु छोटो हुन्छ। आज रसुवा विश्वको शीर्ष समाचार बन्छ। भोलि अर्को देशको युद्ध शीर्ष समाचार बन्न सक्छ।

पर्सि अर्को प्राकृतिक विपद्ले नेपाललाई समाचारबाट विस्थापित गर्न सक्छ। तर नेपालको समस्या समाचारको आयुसँग समाप्त हुँदैन। हिमनदी पग्लिरहन्छ। जोखिम बढिरहन्छ। पूर्वाधार जोखिममा रहन्छ।

र राज्यले हरेक वर्ष विपद्पछि पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको विपद्लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डामा बदल्नुपर्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘हिमालय जलवायु जोखिम’ लाई छुट्टै विषयका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्छ।

हिमाली राष्ट्रहरूको साझा समूह बनाउनुपर्छ। हिमनदी र हिमतालको संयुक्त वैज्ञानिक निगरानीको पहल गर्नुपर्छ। जलवायु जोखिमका कारण विस्थापित हुने हिमाली समुदायको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्छ।

क्षति तथा नोक्सानी वित्तमा हिमाली देशका लागि विशेष पहुँचको माग गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले आफ्नो जलवायु क्षतिको नियमित राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

किनकि तथ्यांकबिनाको न्यायको माग कमजोर हुन्छ। प्रमाणसहितको माग बलियो हुन्छ। नेपालले अब हरेक वर्ष हिसाब निकाल्नुपर्छ।

कति हिमनदी गुम्यो?

कति हिमताल जोखिममा छन्?

कति बस्ती प्रभावित भए?

कति पूर्वाधार बगे?

कति जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित भयो?

कति कृषि उत्पादन गुम्यो?

कति रोजगारी गयो?

कति पुनर्निर्माण लागत लाग्यो?

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति आयो?

अनुदान कति आयो?

ऋण कति आयो?

त्यसमध्ये कति जोखिम घटाउन खर्च भयो?

यस्तो अभिलेखले नेपाललाई पीडितको भूमिकाबाट प्रमाणसहितको दाबी गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यसपटकको विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ।

जलवायु परिवर्तन भविष्यको कुरा होइन। यो अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा हो। यो अहिलेको पूर्वाधारको कुरा हो। यो अहिलेको जनजीवनको कुरा हो। यो अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हो। र यो अहिलेको कूटनीतिक विषय पनि हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग अहिले यही अवसर छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सामान्य औपचारिक सम्बोधन मात्र गर्ने होइन, नेपालले भोगिरहेको हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी न्यायको बहससँग जोड्नुपर्छ।

रसुवाको भग्नावशेषबाट बोल्नुपर्छ। त्रिशूलीको बाढीबाट बोल्नुपर्छ। सुरुङभित्र फसेका श्रमिकका परिवारबाट बोल्नुपर्छ। आफ्नो परिवारको सदस्य फर्कने आशामा बसेका हजारौँ नेपालीबाट बोल्नुपर्छ। बाढीले विद्यालय बगाएपछि किताबभन्दा पहिला माटो देखिरहेका बालबालिकाबाट बोल्नुपर्छ। घर गुमाएका परिवारबाट बोल्नुपर्छ।

हिमालको पीडाबाट बोल्नुपर्छ। तर त्यो आवाज केवल भावुक हुनु हुँदैन। त्यसको पछाडि तथ्य हुनुपर्छ। विज्ञान हुनुपर्छ। कानुन हुनुपर्छ। अर्थशास्त्र हुनुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको स्पष्ट माग हुनुपर्छ।

नेपालले संसारलाई भन्नुपर्छ। हामीले विश्वव्यापी कार्बन संकट पैदा गरेका होइनौँ। तर त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ।  हामीसँग हिमाल छन्। ती हिमालको पानीमा करोडौँ मानिसको भविष्य जोडिएको छ। हामीसँग वन छन्।

ती वनले विश्वव्यापी कार्बन सन्तुलनमा योगदान गरिरहेका छन्। हामीसँग नदी छन्। ती नदीले कृषि, खानेपानी र ऊर्जा प्रणाली चलाइरहेका छन्। तर त्यही हिमाल, वन र नदी अहिले जलवायु जोखिमको अग्रपंक्तिमा छन्।

त्यसैले नेपालको माग दया होइन। साझा जिम्मेवारी हो। राहत मात्र होइन। दीर्घकालीन सुरक्षा हो।

ऋण मात्र होइन। अनुदान र न्यायपूर्ण वित्त हो। सहानुभूति मात्र होइन। जवाफदेहिता हो। नेपालले अब विश्वसँग झगडा खोज्नु आवश्यक छैन। तर आफ्नो हिसाब माग्न डराउनु पनि हुँदैन।

विश्वको औद्योगिक विकासबाट बनेको ऐतिहासिक कार्बन भार, आजको असमान जलवायु जोखिम र भविष्यमा आवश्यक पर्ने अनुकूलन खर्चबीचको दूरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ।

किनकि जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो अन्याय यही हो। जसले समस्या कम पैदा गर्‍यो, उसैले बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ।

नेपाल त्यही अन्यायको अग्रपंक्तिमा उभिएको देश हो। अब नेपालको कूटनीति पनि त्यही वास्तविकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। न्यूयोर्कको महासभामा नेपालको आवाज सानो हुन सक्छ।

तर नेपालको तथ्य सानो छैन। नेपालको हिमाल सानो छैन। नेपालले भोगेको क्षति सानो छैन। र नेपालले माग्नुपर्ने न्याय पनि सानो हुनु हुँदैन। यसपटक नेपालले संसारसँग सहानुभूति माग्ने होइन, आफ्नो भविष्यको हिसाब माग्नुपर्छ।हिमालले चेतावनी दिइसकेको छ। नदीले प्रमाण दिइसकेको छ। पीडित परिवारले मूल्य तिरिसकेका छन्। अब बोल्ने पालो नेपालको हो।