काठमाडौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच ऋणीगत कृषि कर्जा सुरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिलाराम गिरीले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सम्झौता अनुसार यो योजना नौ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। जसमा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराको बुढीगङ्गा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ।
बैंकले जनाएअनुसार यी स्थानीय तहमा दुई वर्षसम्म प्रतिस्थानीय तह आठ करोडका दरले कुल १६ करोड रुपियाँसम्म लगानी गरिनेछ।
यस योजना अन्तर्गत प्रतिग्राहक दुई लाख ५० हजारदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ भने कर्जाको अवधि सात वर्षको हुनेछ।
यस सहकार्यले उद्यमशीलताको विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
