Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt

इरान युद्धका कारण अमेरिकामा बढ्यो इन्धनको मूल्य

इरान युद्धका कारण अमेरिकामा बढ्यो इन्धनको मूल्य
A A+ A-

काठमाडौँ। इरान युद्ध र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमा कच्चा तेलको ढुवानीमा आएको अवरोधका कारण अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। यसले अमेरिकी परिवारको दैनिक बजेट र यात्रा योजनामा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

अमेरिकामा नियमित पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालोन ४.१४ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब १ डलर बढी हो। यद्यपि, यो मूल्य सन् २०२२ को जुन महिनामा कायम भएको ५.०२ डलरको ऐतिहासिक उच्च विन्दुभन्दा कम हो। सन् २०१२ मा कायम भएको ३.८२ डलरको कीर्तिमान भने यस वर्ष तोडिएको छ।

मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण फेब्रुअरीमा इरानमाथि भएको आक्रमण र हर्मुज जलडमरूमध्यमा तेल ढुवानीमा आएको अवरोध हो। ऊर्जा विज्ञ टम सेङका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको समस्याले कच्चा तेलको मूल्य बढाएको छ। हर्मुज जलडमरूमध्य मध्यपूर्वबाट तेल ढुवानी गर्ने विश्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग भएकाले यहाँको सुरक्षा जोखिमले विश्वव्यापी तेल बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।

पेट्रोलको मूल्य बढेपछि अमेरिकी नागरिकहरूले लामो दूरीको यात्रा कटौती गर्न थालेका छन्। पेन्सिलभेनियाकी निकोल कोलिन्सले इन्धन खर्च बढेका कारण आफ्नो पारिवारिक यात्रा योजना प्रभावित भएको बताएकी छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धिले केवल व्यक्तिगत सवारी साधनलाई मात्र नभई मालवाहक सवारीको ढुवानी लागतसमेत बढाएको छ, जसले गर्दा बजारमा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत चाप पर्ने देखिएको छ।

अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए पनि उपभोक्ताले कहिलेसम्म राहत पाउने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट समयसीमा दिएका छैनन्। युद्धका कारण उत्पन्न अस्थिरता कायम रहेसम्म मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिएको छ।

2