काठमाडौं। जेन-जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोरेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस विद्रोहका क्रममा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये सार्वजनिक संरचनामा ८४ अर्ब ४५ करोड, सरकारी क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड, निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड र सामुदायिक क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर विद्रोहपछि घटेर ३.८५ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ। बैंकमा पर्याप्त तरलता र कर्जाको ब्याजदर सस्तो भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन।
अर्थविद् डा. डिल्लराज खनालले सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसकेको र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले परिपक्व र दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन सकेन। अझ उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्सलाई धमाधम पक्रिने छोड्ने गर्नाले सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको अवस्था छ।’
त्यस्तै, पूर्वसचिव डा. गोविनाथ मैनालीले पनि सरकारले जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘लगानी, उत्पादन र रोजगारीको पहिलो सर्त सुरक्षाको भावनात्मक प्रत्याभूति हो। योबिना विकास र समृद्धि सम्भव छैन।’
बजार महँगी पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ भदौमा १.८७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दर २०८३ असारमा ५.१४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आएको समस्याले पनि भूमिका खेलेको छ। पुँजीबजारमा पनि गिरावट देखिएको छ। २०८२ असार मसान्तमा २,७९४.७९ अंकमा रहेको नेप्से सूचक २०८३ असार मसान्तमा १,९६.९९ अंकले घटेर २,५९७.८० अंकमा झरेको छ।
