काठमाडौं । राज्यसँग कानुन छ, नियमन गर्ने अधिकार छ, इजाजत दिने र खारेज गर्ने अधिकार छ। सम्झौता उल्लंघन गर्ने व्यवसायी तथा ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने कानुनी बाटो पनि छ। तर पछिल्लो समय सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले समस्या समाधान गर्ने संस्थागत संयन्त्रभन्दा धम्की र बल प्रयोग झल्काउने भाषालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

पछिल्लो उदाहरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव बनेकी छन्। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको बैठकमा उनले ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै ‘पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइन्। उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको दाबी गर्दै देशभर सञ्चालित ५८ उद्योगमध्ये धेरैको आवश्यकता नरहेको र उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आयो, जतिबेला सरकार र नेपाल आयल निगम ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीसँगै वैकल्पिक ढुवानी र वितरण प्रणालीमा काम गरिरहेका थिए। कृष्णभीरमा बाढीपहिरोपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंको आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको थियो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भइरहे पनि उपत्यकाको मागअनुसार आपूर्ति पुग्न सकेको थिएन।

संकटको यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले उद्योगीलाई थप दबाब दिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। तर सार्वजनिक पदमा बसेर प्रयोग गरिएको ‘पाता फर्काउने’ भाषाले अहिलेको विवादलाई आपूर्ति व्यवस्थापनबाट उठाएर सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धको प्रश्नसम्म पुर्‍याएको छ।

संकट ग्यासको मात्र होइन

काठमाडौंमा देखिएको ग्यास अभावको तत्कालीन कारण आपूर्ति मार्गमा आएको अवरोध हो। रसुवा र आसपासको विपत्तिपछि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा ग्यास बोकेर आउने सवारी काठमाडौं प्रवेश गर्न सकेनन्। नियमित आपूर्ति रोकिनासाथ उपत्यकामा खाली सिलिन्डर बोकेर डिपोमा लाम लाग्ने अवस्था आयो।

तर समस्या सडक अवरुद्ध भएपछि मात्रै देखिएको होइन। नेपालमा एलपी ग्यास उत्पादन हुँदैन। भारतबाट आयात हुने ग्यासलाई नेपालका बोटलिङ प्लान्टमा भरेर बजारमा पठाइन्छ। त्यसैले यसको आपूर्ति शृंखला आयात, भण्डारण, ढुवानी, बोटलिङ, डिलर र खुद्रा बजारसम्म जोडिएको हुन्छ।

सरकारी विवरणअनुसार देशभर ५८ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगको संयुक्त दैनिक भर्ने क्षमता करिब १ लाख ६२ हजार सिलिन्डर रहेको बताइएको छ। औसत दैनिक बिक्री भने करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर आसपास रहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ। यही तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। उद्योगको उत्पादन क्षमता मागभन्दा माथि हुँदाहुँदै संकटका बेला काठमाडौंमा सिलिन्डर किन पुग्दैन?

यसको उत्तर केवल उद्योगीको असहयोगमा खोज्दा समस्या अधुरो हुन्छ।

संकटका बेला उत्पादन क्षमता भएर पनि सडक छैन भने ग्यास आउँदैन। सडक छ तर पर्याप्त ढुवानी साधन छैन भने पनि आउँदैन। ग्यास आयो तर भण्डारण क्षमता कमजोर छ भने आपूर्ति निरन्तर राख्न सकिँदैन। वितरण प्रणालीमा समस्या छ भने उद्योगबाट निस्किएको सिलिन्डर उपभोक्तासम्म पुग्दैन।

यसैले ग्यासलाई केवल उद्योगीको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नु आपूर्ति सुरक्षाको व्यापक संरचना नहेर्नु हो।

अहिलेको संकटले नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण पूर्वाधारको कमजोरी पनि फेरि सतहमा ल्याएको छ। नेपालमा ग्यासको कारोबार ठूलो भए पनि राज्यसँग पर्याप्त रणनीतिक भण्डारण पूर्वाधार छैन। विपद्का बेला सडक अवरुद्ध हुनेबित्तिकै बजारमा दबाब पर्नुको एउटा कारण यही हो।

सरकारले यसअघि नै ग्यास उद्योगको संख्या घटाउने, मर्जर गर्ने र भण्डारण प्रणाली सुधार गर्ने विषय उठाइसकेको छ। अर्थात् सरकार स्वयंले पनि समस्या संरचनागत रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा संकटको एउटा पक्षलाई मात्र दोषी देखाएर समस्या समाधान हुँदैन।

उद्योगीमाथि आरोप, तथ्य कहाँ

मन्त्री यादवले उद्योगीले पर्याप्त ग्यास काठमाडौं नपठाएको आरोप लगाएकी छन्। उद्योगी पक्षले भने विपद्का कारण नियमित ढुवानी मार्ग बन्द भएपछि वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर आपूर्ति कायम राख्न काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ।

पछिल्लो संकटमा तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट ग्यास भरेर काठमाडौं पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उद्योगी र निगमले बारा, पर्सा, चितवन र मकवानपुर क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई अतिरिक्त समय सञ्चालनमा ल्याएर उपत्यकाको आपूर्ति धान्ने प्रयास गरेका थिए। तीन दिनमा ८७ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर काठमाडौं ल्याइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर त्यसैबीच सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौं उपत्यकामा नौ कम्पनीका १८ हजार २५९ सिलिन्डर मात्र वितरण भएको विवरण सार्वजनिक भयो। सामान्य अवस्थामा उपत्यकाको दैनिक माग करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर आसपास रहे पनि संकटका बेला माग करिब १ लाखसम्म पुगेको उद्योगी पक्षको भनाइ छ।

यसले समस्या कति असामान्य थियो भन्ने देखाउँछ।

सरकारले उद्योगीले पर्याप्त ग्यास नपठाएको दाबी गर्छ भने उद्योगीले वैकल्पिक मार्ग र अतिरिक्त उत्पादनमार्फत काम गरेको दाबी गर्छन्। दुवै दाबीको बीचमा तथ्यांक छ। तर त्यो तथ्यांक उपभोक्ताले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक छैन।

कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्‍यो?

कुन उद्योगले कति सिलिन्डर भर्‍यो?

कति सिलिन्डर काठमाडौंका लागि पठाइयो?

कति बाटोमै रोकियो?

कति डिपोमा पुग्यो?

कति बिक्री भयो?

कति सिलिन्डर होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा गयो?

यी प्रश्नको जवाफ डिजिटल आपूर्ति प्रणालीबाट दिन सकिन्छ। सरकारसँग यस्ता तथ्यांक छैनन् वा भए पनि सार्वजनिक हुँदैनन् भने विवाद बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यही ठाउँमा पारदर्शी नियमन आवश्यक हुन्छ।

उद्योगी दोषी छन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सरकार गलत छ भने तथ्यांकले देखाउनुपर्छ। तर तथ्यको ठाउँमा धम्की आएपछि विवाद झन् गहिरिन्छ।

अहिले ग्यास उद्योगीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उद्योगी शिव घिमिरेले संकट समाधान गर्नुपर्ने समयमा व्यवसायीलाई धम्की दिने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको बताएका छन्।

व्यवसायीहरू सरकारसँग टकराव गर्न चाहेको अवस्थामा छैनन्। तर सरकारले नियमन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर पर्न सक्छ।

५८ उद्योगमाथि सरकारको प्रश्न

मन्त्री यादवले नेपालजस्तो बजारका लागि ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको धारणा राखेकी छन्। उद्योगको संख्या घटाउने वा मर्जर गर्ने बहस आफैंमा नयाँ होइन।

तर उद्योग संख्या घटाउने निर्णय राजनीतिक आक्रोशबाट होइन, बजार अध्ययनबाट हुनुपर्ने विषय हो।

नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, ढुवानी दूरी, उपभोक्ताको क्षेत्रगत माग, उद्योगको उत्पादन क्षमता, भण्डारण सुविधा र विपद्का बेला आपूर्ति कायम राख्ने क्षमतालाई आधार बनाएर मात्रै उद्योग संरचना पुनर्गठन गर्न सकिन्छ।

यदि ५८ उद्योग साँच्चै बढी छन् भने सरकारसँग त्यसको तथ्यगत आधार हुनुपर्छ। कुन उद्योग अक्षम छ, कुन उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून छ, कुन उद्योगले बजारमा आपूर्ति असन्तुलन गरिरहेको छ र कुन उद्योगले नियमन उल्लंघन गरेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसपछि मर्जर, लाइसेन्स नवीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।

तर एउटा उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार र उद्योगीको ‘पाता फर्काउने’ अधिकार एउटै होइन।

पहिलो कानुनी अधिकार हो। दोस्रो राजनीतिक भाषण। यही अन्तर अहिलेको विवादको केन्द्रमा छ।

नियमन प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीको सुझावभन्दा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीका सुझावलाई बढी प्राथमिकता दिँदा आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरेकी छन्।

यदि मन्त्रालयभित्रै नीति कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच समस्या छ भने त्यसको समाधान पनि संस्थागत हुनुपर्छ। मन्त्रीले कर्मचारीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र उद्योगीमाथि आक्रोश पोख्ने शैलीले प्रशासनिक कमजोरी समाधान गर्दैन।

बरु यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया कति बलियो छ भन्ने अर्को प्रश्न जन्माउँछ।

ठेकेदारदेखि उद्योगीसम्म उस्तै भाषा

मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति एक्लो घटना होइन। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

नौबिसे–मलेखु सडकखण्डको स्थलगत अनुगमनका क्रममा विद्युत् पोल सार्ने काममा ढिलाइ भएको विषयमा उनले सम्बन्धित ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनू भन्ने निर्देशन दिएका थिए। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको थियो।

पछि संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री लम्सालले ठेकेदारलाई थर्काउने आफ्नो उद्देश्य नभएको बताएका थिए। काम नगरे ठेक्का रद्द हुने, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र कानुनअनुसार असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै आफूले काम छिटो गराउन दबाब दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि चुनावी अभियानका क्रममा सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई ‘रूखमा बाँधेर’, ‘बाटोमा सुताएर’ वा ‘खोरमा जाकेर’ भए पनि बाटो बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

पछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्माण व्यवसायीलाई डोरीले नभई कानुनले बाँध्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यही घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस पनि जन्माएको थियो। राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर काम गराउने कि कानुनी संयन्त्र बलियो बनाएर?

समस्या समाधान गर्न कडा हुनुपर्ने र हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा फरक हुन्।

काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न राज्यसँग ठेक्का सम्झौता, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था, बैंक ग्यारेन्टी र कानुनी उपचारका बाटा छन्। ग्यास उद्योगीले आपूर्ति रोके कारबाही गर्न इजाजत, नियमन र बजार अनुगमनका संयन्त्र छन्।

त्यसैले ‘खुट्टा भाँच्ने’ वा ‘पाता फर्काउने’ भाषाले राज्यको शक्ति देखाउँदैन। बरु राज्यसँग भएका कानुनी संयन्त्र प्रभावकारी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याउँछ।

धम्कीले लगानी बढ्दैन

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। उद्योग खोल्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।

तर व्यवहारमा जिम्मेवार मन्त्रीबाटै व्यवसायीलाई शारीरिक हिंसासँग जोडिएका शब्द प्रयोग हुन थालेपछि त्यसले फरक सन्देश दिन सक्छ। व्यवसायीले गल्ती गरे कारबाही हुनुपर्छ। तर कारबाहीको आधार कानुन र प्रमाण हुनुपर्छ।

सरकारले ग्यास उद्योगीलाई साँच्चै जिम्मेवार बनाउन चाहन्छ भने अहिलेको संकटबाट केही स्थायी प्रणाली बनाउन सक्छ। सबै उद्योगको उत्पादन र वितरण विवरण अनिवार्य डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, सिलिन्डरको आवागमन ट्र्याक गर्ने, आयातदेखि डिलरसम्मको तथ्यांक जोड्ने र संकटका बेला कुन उद्योगले कति आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित प्रणाली बनाउन सकिन्छ।

उद्योगी पक्षबाटै सिलिन्डरमा स्थायी डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। यस्तो प्रणालीले उद्योगी, डिलर, उपभोक्ता र सरकार सबैलाई एउटै तथ्यांकमा जोड्न सक्छ।

त्यसैगरी विपद्को समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा ढुवानी लागत कसरी निर्धारण गर्ने, अतिरिक्त लागत उपभोक्तामाथि कति सार्ने, राज्यले कति वहन गर्ने र व्यवसायीले कति बेहोर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

अहिले प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य समायोजन भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा बढेको लागतलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन गरिएको उद्योगी पक्षको भनाइ छ। तर उपभोक्ताका लागि मूल्य बढ्नु र त्यसमाथि ग्यास नपाउनु दोहोरो समस्या हो।

त्यसैले बजार अनुगमन सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो। कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ भने प्रमाणसहित कारबाही गर्नुपर्छ। कालोबजारी भएको छ भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। उद्योगीले आपूर्ति रोकेको हो भने लाइसेन्स र नियमनका अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।

तर त्यसका लागि मन्त्रीले धम्की दिन आवश्यक छैन। अहिलेको ग्यास संकटले काठमाडौंको आपूर्ति प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाएको छ। एउटा सडक अवरुद्ध हुँदा राजधानीको चुलोमा असर पर्छ भने त्यो राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले अब तत्कालीन संकट टार्ने कामसँगै दीर्घकालीन संरचना बनाउनुपर्छ। पर्याप्त भण्डारण, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, आपत्कालीन आपूर्ति योजना, डिजिटल ट्र्याकिङ, उद्योगको क्षमता उपयोग र बजार अनुगमनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

सरकारले उद्योगीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ। तर सरकार आफैं पनि आफ्ना शब्द र निर्णयमा अनुशासित हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई ‘पाता फर्काउने’, ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ वा ‘रूखमा बाँध्ने’ भाषाले तत्काल राजनीतिक आक्रोश त व्यक्त गर्न सक्छ। तर त्यसले ग्यासको सिलिन्डर उत्पादन गर्दैन, सडक बनाउँदैन र आपूर्ति शृंखला सुधार्दैन।

बरु यसले निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।

आजको ग्यास संकटमा उद्योगीको भूमिका जाँचिनुपर्छ। सरकारको भूमिका पनि जाँचिनुपर्छ। निगमको तयारी पनि जाँचिनुपर्छ। सडक पूर्वाधारको जोखिम पनि जाँचिनुपर्छ। बजारमा भइरहेको कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ।

जवाफदेहिता सबैको हुनुपर्छ। राज्य बलियो हुने भनेको मन्त्रीको आवाज ठूलो भएर होइन, कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू भएर हो। व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम धम्की होइन, स्पष्ट नियम, पारदर्शी तथ्यांक र कडा कार्यान्वयन हो।

ग्यास संकट सकिएपछि यो विवाद पनि सेलाउन सक्छ। तर सरकारले यसबाट पाठ नसिके अर्को विपद्मा फेरि राजधानीको आपूर्ति रोकिँदा उही बहस दोहोरिनेछ।

त्यसैले अहिलेको असली परीक्षा ग्यास उद्योगीको मात्र होइन, सरकारको नियमन क्षमता, संकट व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रसँग व्यवहार गर्ने संस्कारको पनि हो।