Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

रसुवागढी नाकाको अस्तित्व संकटमा, भविष्य अनिश्चित

रसुवागढी नाकाको अस्तित्व संकटमा, भविष्य अनिश्चित
A A+ A-

रसुवा – भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवागढी: केरुङ नाकाको सम्पूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। २०७१ मंसिर १५ गतेबाट सञ्चालनमा आएको यो नाका नेपाल-चीन द्विपक्षीय व्यापारको प्रमुख मार्ग थियो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका सडक र पुल बगाउँदा नाकाको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसालले क्षतिको यकिन विवरण आइनसकेको र नाका पुनः सञ्चालन कहिले हुने भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म क्षतिको आकलन नै भएको छैन। पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत र समय अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ। हामीले मात्रै नाका चलाएर पनि भएन। चिनियाँ पक्ष पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्‍यो।’

बाढीले स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक खण्डको १६ किलोमिटर सडक र टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसअघि नै करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बन्दरगाहका संरचना बाढीले बगाएको छ। चीनतर्फ पनि केरुङ जोड्ने सडकमा क्षति पुगेको छ, यद्यपि चिनियाँ पक्षले केही स्थानमा सडक सुचारु गरी उद्धार कार्य अघि बढाएको छ।

नेपाल ट्रान्स हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले रसुवागढी नाका अब कम्तीमा ८-१० वर्ष सञ्चालनमा आउन नसक्ने आकलन गरेका छन्। उनले भने, ‘कोरला नाकामा पनि पूर्वाधार बनेको छैन। व्यापारको लागि त्यो असाध्यै अप्ठ्यारो नाका छ। पुरानो र स्थानीय हुनसक्ने नाका भनेको तातोपानी नै हो।’

भूकम्पपछि तातोपानी नाका अस्थिर रहँदै आएको छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनले तातोपानी नजिकको भन्सार न्यालम काउन्टीमा सारेको छ र त्यहाँ नियन्त्रित आवागमन व्यवस्था लागू गरेको छ। अहिले रसुवागढीको विकल्पमा तातोपानी नाकालाई नै व्यापारको प्रमुख विन्दु बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ, तर यसका लागि चिनियाँ पक्षको सहमति र तयारी आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

2