काठमाडौं। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काइ नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको छ।
झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ लाई जोड्ने सो पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेबापत कम्पनीलाई १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार तोकिएको समयमा रकम नबुझाए कम्पनीको चल-अचल जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ। यो दायित्व निर्धारण गर्दा अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुराना सर्त र हालको लागतबीचको अन्तर तथा कानुनबमोजिमका विभिन्न जरिवाना जोडिएको छ।
यसअघि नै कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत भइसकेको छ। साथै, सडक विभाग मातहतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानी रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई यसअघि नै तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०७२ जेठ ३० भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा पाँच पटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि गत वर्ष मङ्सिरमा ठेक्का रद्द गरिएको थियो। डेढ दशकदेखि पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दा वर्षायाममा जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा र हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
