Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt

असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी
A A+ A-

काठमाडौं। बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई असोज महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले कामलाई तीव्रता दिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानको काम भइरहेको छ। उक्त कार्य सम्पन्न भएलगत्तै पक्की सडक र पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक र पुल निर्माणका लागि आठ वटा कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। मन्त्री लम्सालले कार्यमा दोहोरोपना हुन नदिन र निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। उनले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरी क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण संकलन गर्न र योजना कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले मङ्सिर महिनासम्म प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा सहभागी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरेर समयमै सरकारलाई उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिएका छन्।

2