न्युजिल्यान्डलाई आज विश्वकै स्थिर, विकसित र उच्च आय भएको अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिन्छ।
तर देशको दोस्रो ठूलो सहर क्राइस्टचर्चले १५ वर्षअघि भोगेको विनाश हेर्दा आजको अवस्थासँग तुलना गर्न कठिन हुन्छ।
४ सेप्टेम्बर २०१० मा आएको ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि सुरु भएको विनाशकारी भूकम्पको श्रृंखलाले २२ फेब्रुअरी २०११ मा क्राइस्टचर्चलाई अर्को ठूलो धक्कामा पुर्यायो।
६.३ म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्पमा १८५ जनाले ज्यान गुमाए। हजारौँ घाइते भए। घर, कार्यालय, सडक, पानी, ढल, विद्यालय, अस्पताल र व्यापारिक संरचना क्षतिग्रस्त भए।
तर त्यसपछि सुरु भएको कथा केवल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कथा रहेन। यो राज्य, निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनी, स्थानीय समुदाय र वित्तीय प्रणालीले एउटै लक्ष्यमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने आर्थिक पाठ पनि बन्यो।
न्युजिल्यान्डको सरकारले क्यान्टरबरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा करिब ४० अर्ब न्युजिल्यान्ड डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।
यो रकम त्यतिबेलाको देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २० प्रतिशत बराबर थियो। आवास, व्यापारिक तथा सामाजिक संरचना र पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्च भयो।
सरकारी योगदान मात्रै करिब १५ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्यो। पछि सरकारी योगदानको अनुमान करिब १७.५ अर्ब डलरसम्म पुगेको थियो।
यति ठूलो विनाशलाई अर्थतन्त्रले कसरी धान्यो? पुनर्निर्माणको पैसा कहाँबाट आयो?
सरकारले कसरी निर्णय गर्यो? निजी क्षेत्र कसरी फेरि चलायमान भयो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नेपालले यसबाट के सिक्न सक्छ?
यही प्रश्नको उत्तर न्युजिल्यान्डको पुनर्निर्माणको मूल कथामा भेटिन्छ।
क्राइस्टचर्चमा भूकम्पको विनाश
४ सेप्टेम्बर २०१० को भूकम्पले क्यान्टरबरीलाई ठूलो धक्का दिएको थियो। तर त्यसमा मानवीय क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भयो। त्यसको पाँच महिनापछि २२ फेब्रुअरी २०११ मा आएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प भने अझ विनाशकारी बन्यो।
भूकम्पको केन्द्र सहर नजिक र तुलनात्मक रूपमा कम गहिराइमा भएकाले यसको प्रभाव अत्यन्त ठूलो भयो। सडक चिरिए। भवनहरू भत्किए। पानी तथा ढलका पाइप फुटे।
जमिनबाट तरल माटो निस्कने समस्या देखियो। सहरका धेरै भागमा यातायात अवरुद्ध भयो। व्यापारिक गतिविधि ठप्प भयो।
क्राइस्टचर्चको सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भवन भत्किँदा भयो। १८५ जनाको मृत्यु भएकोमा १७५ जनाको मृत्यु भवन वा भवनका कुनै भाग असफल हुँदा भएको सरकारी तथ्यांक छ।
क्यान्टरबरी भूकम्पसम्बन्धी शाही आयोगले भवन निर्माण, डिजाइन, अनुमति, निरीक्षण र भूकम्पीय मापदण्डमा रहेका कमजोरीसमेत अध्ययन गर्यो।
यस घटनाले न्युजिल्यान्डलाई एउटा कठोर पाठ सिकायो। भूकम्प रोक्न नसकिए पनि भवन भत्किँदा हुने मृत्यु रोक्न सकिन्छ।
त्यसैले पुनर्निर्माणको अर्थ पुरानो संरचना उही ठाउँमा फेरि बनाउनु मात्र भएन।
कुन भवन कसरी बनाउने, कुन जमिनमा कस्तो संरचना बनाउने, भूकम्पपछि भवनको सुरक्षा कसरी परीक्षण गर्ने र निर्माण अनुमति कसरी दिने भन्ने विषय पुनः परिभाषित गरियो।
शाही आयोगले १ हजार १०० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन तयार गर्यो र १८९ वटा सिफारिस गर्यो। तीमध्ये धेरै सिफारिस भवन निर्माण, इन्जिनियरिङ, भूकम्पीय मापदण्ड र भवन सुरक्षासँग सम्बन्धित थिए।
अर्थात् न्युजिल्यान्डले पुनर्निर्माणलाई केवल इँटा, सिमेन्ट र सडक निर्माणको परियोजना बनाएन। उसले त्यसलाई संस्थागत सुधारको प्रक्रियासँग जोड्यो।
४० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण
भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणको आकार सामान्य सरकारी विकास आयोजनाको भन्दा धेरै ठूलो थियो।
न्युजिल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले क्यान्टरबरी पुनर्निर्माणको अनुमानित लगानी बढाउँदै ४० अर्ब न्युजिल्यान्ड डलर पुर्याएको थियो।
यसमध्ये आवास क्षेत्रमा करिब १८ अर्ब, व्यापारिक तथा सामाजिक संरचनामा १५ अर्ब र पूर्वाधारमा ५ अर्ब डलरको अनुमान गरिएको थियो।
४० अर्ब डलर त्यतिबेलाको न्युजिल्यान्डको वार्षिक अर्थतन्त्रको झन्डै पाँच भागको एक भाग बराबर थियो। अर्थात् एउटा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्न मिल्ने स्तरमा पुगेको थियो।
तर यति ठूलो रकम सरकारी बजेटबाट मात्र आएको थिएन। निजी बीमा, सरकारी स्वामित्वको भूकम्प बीमा प्रणाली, पुनर्बीमा, निजी लगानी र सरकारी खर्च सबैले पुनर्निर्माणको वित्तीय आधार तयार गरे।
सरकारको योगदानसमेत वर्षअनुसार संशोधन हुँदै गयो। २०१४ को बजेटमा सरकारको अनुमानित योगदान १५.४ अर्ब डलर पुगेको थियो।
२०१६ सम्म आइपुग्दा क्राइस्टचर्च पुनर्निर्माणमा सरकारको कुल योगदान करिब १७.५ अर्ब डलर पुगेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको मुख्य चुनौती क्षति कति भयो भन्ने मात्र होइन, त्यो क्षतिलाई वित्तीय रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।
न्युजिल्यान्डसँग त्यसको उत्तर पहिल्यै तयार थियो।
बीमा बन्यो वित्तीय मेरुदण्ड
क्यान्टरबरी पुनर्निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा थियो बीमा प्रणाली।
भूकम्प आउनुअघि नै न्युजिल्यान्डमा प्राकृतिक विपत्तिसम्बन्धी बीमा संरचना विकास भइसकेको थियो। घर तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन भयो।
सरकारी अर्थ मन्त्रालयले पनि पुनर्निर्माण लागतको ठूलो हिस्सा निजी बीमा र सरकारी भूकम्प आयोगमार्फत व्यवस्थापन हुने उल्लेख गरेको थियो। निजी बीमाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोखिम बाँडेको थियो।
यसको अर्थ सरकारले प्रत्येक घर, कार्यालय वा व्यवसायको क्षतिको पूरा पैसा आफ्नै बजेटबाट तिर्नुपर्ने अवस्था आएन।
भूकम्पले सम्पत्ति नष्ट गर्यो, तर बीमा प्रणालीले त्यसलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नगद प्रवाहमा रूपान्तरण गर्यो।
यही पक्षलाई २०२६ मा प्रकाशित एउटा नयाँ आर्थिक अध्ययनले विशेष महत्व दिएको छ।
डिएगो डियाज, पाब्लो पानियागुआ र क्रिस्टियन लारोलेटले गरेको अध्ययनले चिलीको माउले र न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी भूकम्पको आर्थिक प्रभाव तुलना गरेको छ।
अध्ययनले क्यान्टरबरीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २०१६ सम्ममा भूकम्प नभएको अवस्थामा हुने अनुमानभन्दा करिब १२ प्रतिशत माथि पुगेको देखाएको छ।
अध्ययनले बीमा संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र समुदायको सहभागितालाई तीव्र पुनर्निर्माणका सम्भावित कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
तर यहाँ सावधानी आवश्यक छ। यसको अर्थ भूकम्पले न्युजिल्यान्डलाई धनी बनायो भन्ने होइन। अध्ययन आफैँले यस्तो सकारात्मक जीडीपी प्रभावलाई कल्याणमा भएको लाभका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
मानवीय क्षति, घर तथा पूर्वाधारको विनाश जीडीपीको प्रवाहमा देखिँदैन। पुनर्निर्माणका क्रममा उत्पादन र खर्च बढ्नु र वास्तविक सम्पत्ति नष्ट हुनु दुई फरक कुरा हुन्।
तर एउटा तथ्य भने महत्वपूर्ण छ। बीमा प्रणाली तयार भएकाले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम छिटो परिचालन गर्न सम्भव भयो। नेपालका लागि यही पाठ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
सरकार निर्णयमा रोकिएन
विपत्तिपछि सरकारी निर्णय जति ढिला हुन्छ, पुनर्निर्माणको लागत त्यति बढ्न सक्छ। न्युजिल्यान्डले यो जोखिम बुझेको थियो।
भूकम्पपछि सरकारले सामान्य प्रशासनिक संरचनाबाट मात्र काम चलाएन।
क्यान्टरबरी भूकम्प पुनरुत्थान ऐन ल्याइयो। त्यसपछि क्यान्टरबरी भूकम्प पुनरुत्थान प्राधिकरण स्थापना गरियो। यसको मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व, समन्वय र कार्यान्वयनको गति दिनु थियो।
सामान्य अवस्थामा एउटा सडक बनाउन, एउटा भवनको अनुमति दिन वा कुनै ठूलो परियोजना अघि बढाउन लाग्ने प्रशासनिक प्रक्रिया लामो हुन सक्छ। तर विपत्तिको समयमा त्यही प्रक्रिया कायम राख्दा पुनर्निर्माण नै अवरुद्ध हुन सक्छ।
त्यसैले न्युजिल्यान्डले संकटका लागि विशेष कानुनी र प्रशासनिक संरचना प्रयोग गर्यो। यसले सरकार, स्थानीय निकाय, व्यवसाय र समुदायबीच समन्वय गर्न सजिलो बनायो।
२०११ मा न्युजिल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले पनि पुनर्निर्माण सुरु भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अनुमान गरेको थियो।
२०१२ पछि पुनर्निर्माण तीव्र हुँदा आर्थिक वृद्धिमा त्यसको प्रभाव पर्ने र निर्माण गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई तान्ने अनुमान गरिएको थियो।
यसको अर्थ सरकार संकटपछि केवल राहत बाँडेर बसेन। उसले राहतबाट पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणबाट आर्थिक गतिविधितर्फ संक्रमणको योजना बनायो।
भत्किएको सहरमा फेरि व्यवसाय
भूकम्पपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्यापार पुनः सञ्चालन गर्नु थियो। क्राइस्टचर्चको केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रको ठूलो भाग क्षतिग्रस्त भयो। धेरै भवन भत्काउनुपर्यो। कतिपय व्यवसायले कार्यालय तथा पसल अन्य क्षेत्रमा सारेर कारोबार जारी राखे।
यसले एउटा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष देखायो। पुनर्निर्माणको अर्थ सबै कुरा पहिलेकै ठाउँमा फर्काउनु होइन। संकटपछि व्यवसायको संरचना पनि परिवर्तन हुन सक्छ।
न्युजिल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले पनि भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका धेरै व्यवसायले क्षतिग्रस्त केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रबाट अन्यत्र सरेर कारोबार जारी राखेको उल्लेख गरेको छ।
प्राथमिक उत्पादन र उद्योग क्षेत्र भने अपेक्षाकृत कम प्रभावित भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएन।
अर्थात् आर्थिक विविधीकरणले पनि संकटबाट बचाउने काम गर्यो। यदि सम्पूर्ण अर्थतन्त्र एउटै सहर, एउटै उद्योग वा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा निर्भर हुन्थ्यो भने भूकम्पको राष्ट्रिय प्रभाव अझ ठूलो हुन सक्थ्यो।
क्यान्टरबरीको पुनर्निर्माणसँगै निर्माण उद्योग, खुद्रा व्यापार, आवास तथा आतिथ्य क्षेत्र विस्तार हुन थाले।
२०१२ देखि २०१७ सम्म क्यान्टरबरीमा करिब ५० हजार मानिस रोजगारीमा थपिएका थिए। सो अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै १३ हजार ७०० नयाँ कामदार थपिए।
खुद्रा व्यापार तथा आतिथ्य क्षेत्रमा १७ हजार ५०० थप कामदार पुगे। दुवै क्षेत्रमा रोजगारी करिब ४६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक न्युजिल्यान्डको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थात् पुनर्निर्माणले केवल भवन बनाएन। उसले रोजगारी सिर्जना गर्यो। निर्माण व्यवसाय बढ्यो। इन्जिनियरिङको माग बढ्यो। सामग्री आपूर्ति बढ्यो।
यातायात, होटल, खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय भयो। कामदारको आम्दानी बढ्यो। त्यसले फेरि स्थानीय बजारमा खर्च बढायो।
यसरी पुनर्निर्माण एउटा क्षेत्रमा सीमित रहेन। यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न तहमा पैसा घुमाउने काम गर्यो।
रोजगारीबाट आम्दानीसम्म
कुनै पनि विपत्तिपछि आर्थिक पुनरुत्थानको वास्तविक परीक्षा मानिसको जीवनमा देखिन्छ।
सडक बनेको छ कि छैन, भवन उठेको छ कि छैन भन्ने एउटा सूचक हो। तर मानिसले फेरि काम पाएको छ कि छैन, आम्दानी बढेको छ कि छैन र स्थानीय व्यवसाय चल्न थालेको छ कि छैन भन्ने अझ महत्वपूर्ण सूचक हो।
क्यान्टरबरीमा पुनर्निर्माणसँगै रोजगारीको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधारियो।
तथ्यांक न्युजिल्यान्डका अनुसार २०१२ देखि २०१७ बीच क्यान्टरबरीको श्रमशक्ति १५ प्रतिशतले बढ्यो। सोही अवधिमा करिब ५० हजार मानिस रोजगारीमा थपिए। बेरोजगारको संख्या करिब २ हजारले घट्यो। आम्दानीमा पनि वृद्धि भयो।
क्यान्टरबरीको औसत मध्य आम्दानी २०१० मा ३४ हजार डलरबाट २०१६ मा ४२ हजार ८०० डलर पुगेको थियो। यो करिब २६ प्रतिशत वृद्धि थियो।
यसबाट पुनर्निर्माणको अर्को प्रभाव देखिन्छ। सरकारले पैसा खर्च गर्यो। ठेकेदारले काम पाए। श्रमिकले ज्याला पाए। श्रमिकले स्थानीय बजारमा खर्च गरे।
व्यवसायले बिक्री बढाए। कर संकलन बढ्यो। यसरी पुनर्निर्माणको पैसा अर्थतन्त्रमा पटकपटक घुम्यो।
यद्यपि यस्तो वृद्धिलाई स्थायी समृद्धि भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। निर्माणको ठूलो हिस्सा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न खर्च भएको थियो।
न्युजिल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले पनि पुनर्निर्माणबाट हुने जीडीपी वृद्धि वास्तविक सम्पत्ति सिर्जनासँग समान नभएको संकेत गरेको थियो।
भत्किएको सम्पत्ति फेरि बनाउँदा उत्पादन र खर्च बढ्छ, तर त्यसले भूकम्पबाट भएको सम्पत्तिको क्षति स्वतः पूर्ति भएको अर्थ दिँदैन।
यही कारण न्युजिल्यान्डको कथा अझ रोचक छ। उसले विनाशलाई समृद्धिको कारण बनाएन। उसले विनाशबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई छिटो नियन्त्रण गरेर पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित आर्थिक गतिविधिमा बदल्यो।
पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै सहरको पुनःकल्पना
क्राइस्टचर्चमा पुनर्निर्माण पुरानो सहरलाई जस्ताको तस्तै उठाउने योजनामा सीमित थिएन।
सडक, पानी, ढल, अस्पताल, विद्यालय, न्याय सेवा, सार्वजनिक भवन र व्यापारिक केन्द्रलाई नयाँ संरचनामा विकास गर्ने योजना अघि बढाइयो।
२०१४ सम्म आइपुग्दा सरकारले केन्द्रीय सहरको भौतिक पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको जनाएको थियो। हजारौँ घर मर्मत भइसकेका थिए। केन्द्रीय पूर्वाधार मर्मतको ठूलो हिस्सा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संरचनामा पनि लगानी गरिएको थियो। अर्थात् पुनर्निर्माणले सहरलाई पुरानो अवस्थामै फर्काउने प्रयास गरेन।
उसले नयाँ आवश्यकताअनुसार सहरलाई पुनः डिजाइन गर्ने अवसर पनि उपयोग गर्यो।
यही ठाउँमा विपत्ति र विकासबीचको सम्बन्ध देखिन्छ।
सामान्य अवस्थामा पुराना संरचना हटाएर नयाँ सडक, नयाँ भवन, नयाँ सार्वजनिक क्षेत्र वा नयाँ सहरी योजना लागू गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा कठिन हुन्छ। तर ठूलो विपत्तिपछि पुराना संरचना नै नष्ट भएका कारण पुनःनिर्माणको अवसर सिर्जना हुन्छ।
त्यो अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राज्यको क्षमतामा निर्भर हुन्छ। न्युजिल्यान्डले त्यही अवसरलाई योजनाबद्ध पुनर्निर्माणसँग जोड्यो।
गल्ती लुकाएन, संस्थागत सुधार गर्यो
न्युजिल्यान्डको पुनर्निर्माणबाट सिक्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ हो-विपत्तिपछि कमजोरी लुकाउने होइन, त्यसको कारण खोज्ने।
१८५ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले भवन किन भत्किए भनेर अनुसन्धान गरायो। शाही आयोग गठन भयो। भवन निर्माणको गुणस्तर, इन्जिनियरिङ डिजाइन, अनुमति प्रक्रिया, निरीक्षण र नियमनको समीक्षा भयो।
आयोगले १८९ वटा सिफारिस गर्यो। यसले भविष्यका भवन निर्माणका मापदण्ड परिवर्तन गर्न आधार तयार गर्यो।
यही कारण पुनर्निर्माणलाई केवल खर्चको परियोजना नभई सिकाइको परियोजना पनि मान्न सकिन्छ।
भूकम्पले पुरानो कमजोरी उजागर गर्यो। अनुसन्धानले कमजोरी पहिचान गर्यो। कानुन तथा मापदण्ड सुधार गरियो। नयाँ भवनलाई थप सुरक्षित बनाउने प्रयास गरियो।
यस प्रक्रियाले विपत्तिको एउटै क्षतिलाई भविष्यका विपत्तिमा हुने क्षति घटाउने लगानीमा परिवर्तन गर्यो।
अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा छिटो समात्यो
भूकम्पपछि तत्कालीन आर्थिक गतिविधिमा धक्का लाग्नु स्वाभाविक थियो।
न्युजिल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले २०११ को राष्ट्रिय जीडीपी वृद्धि भूकम्प नभएको अवस्थामा हुनेभन्दा करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुले कम हुने अनुमान गरेको थियो। तर पुनर्निर्माण सुरु भएपछि त्यसको असर उल्टिन थाल्ने अनुमान थियो।
२०११ को अर्को आर्थिक पूर्वानुमानमा क्यान्टरबरी पुनर्निर्माणका कारण २०१३ को मार्चसम्मको वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।
निर्माण गतिविधि र पुनर्निर्माणसँग जोडिएको लगानी त्यसको प्रमुख कारणमध्ये थियो। अर्थात् भूकम्पले सुरुमा अर्थतन्त्रलाई तल तान्यो, तर पुनर्निर्माणले त्यसलाई फेरि माथि तान्ने काम गर्यो।
यो प्रक्रियालाई सरल भाषामा भन्दा यस्तो थियो- पहिले सम्पत्ति नष्ट भयो। त्यसपछि बीमाबाट पैसा परिचालन भयो। सरकारले थप स्रोत परिचालन गर्यो।
निर्माण सुरु भयो। निर्माणसँगै रोजगारी बढ्यो। रोजगारीसँगै आम्दानी र उपभोग बढ्यो। नयाँ पूर्वाधार निर्माण भयो। नयाँ व्यवसायिक गतिविधि सुरु भयो र क्षेत्रीय अर्थतन्त्र फेरि विस्तार भयो।
क्यान्टरबरीको जीडीपीमा उछाल
पुनर्निर्माणको प्रभाव क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको आकारमा पनि देखियो।
२०१७ मा क्यान्टरबरीको क्षेत्रीय जीडीपी करिब ३४.९ अर्ब न्युजिल्यान्ड डलर पुगेको थियो। प्रतिव्यक्ति जीडीपी ५७ हजार ५५१ डलर थियो। २०१२ देखि २०१७ बीच क्षेत्रीय जीडीपी ३२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक न्युजिल्यान्डको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
यही तथ्यलाई पछिल्लो अनुसन्धानले अझ गहिरो रूपमा परीक्षण गरेको छ। २०२६ अगस्टमा प्रकाशित अध्ययनले क्यान्टरबरीको वास्तविक आर्थिक यात्रालाई ‘सिन्थेटिक कन्ट्रोल’ विधिबाट तुलना गरेको छ।
अर्थात् भूकम्प नभएको अवस्थामा क्यान्टरबरीको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्थ्यो भन्ने अनुमानित प्रतिरूप बनाएर वास्तविक तथ्यांकसँग तुलना गरिएको हो।
अध्ययनअनुसार २०१२ पछि क्यान्टरबरीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी अनुमानित प्रतिरूपभन्दा माथि जान थाल्यो र २०१६ सम्ममा करिब १२ प्रतिशत माथि पुगेको थियो। यो प्रभाव पछि क्रमशः घटेको थियो।
यसले पुनर्निर्माणको तीव्रता र आर्थिक उत्पादनबीच सम्बन्ध रहेको संकेत गर्छ। तर फेरि पनि यसको अर्थ भूकम्प आर्थिक वरदान थियो भन्ने होइन।
मानवीय क्षति, विस्थापन र सम्पत्तिको विनाश कुनै पनि सकारात्मक जीडीपी तथ्यांकले पूर्ति गर्न सक्दैन। अध्ययनले पनि यही सावधानी औँल्याएको छ।
यसको सही अर्थ हो-न्युजिल्यान्डले विनाशपछि अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म थला पर्न दिएन।
समुदाय पनि पुनर्निर्माणको साझेदार
राज्य र बीमा कम्पनीले मात्र क्राइस्टचर्च पुनर्निर्माण गरेका थिएनन्। स्थानीय समुदाय, व्यवसायी, नागरिक समूह र सामाजिक संस्थाहरूले पनि पुनर्निर्माणमा भूमिका खेले।
भूकम्पपछि हजारौँ मानिस विस्थापित भए। धेरै व्यवसायले स्थान परिवर्तन गरे। समुदायस्तरमा आपसी सहयोगका संरचना बने।
पछिल्लो अध्ययनले पनि क्यान्टरबरीको पुनरुत्थानमा सामुदायिक सहभागितालाई महत्वपूर्ण पक्ष मानेको छ। औपचारिक सरकारी संरचनासँगै स्थानीय समुदाय र व्यवसायिक समूहले सामाजिक तथा आर्थिक संरचना पुनःस्थापित गर्न भूमिका खेलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
विपत्तिमा सरकार सबै ठाउँमा एकैपटक पुग्न सक्दैन। त्यसैले स्थानीय समुदायको क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कुन घरमा वृद्ध मानिस छन्, कुन परिवारलाई तत्काल सहयोग चाहिन्छ, कुन व्यवसायलाई स्थानान्तरण आवश्यक छ, कुन सडकमा तत्काल काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी स्थानीय समुदायसँग बढी हुन्छ।
न्युजिल्यान्डले राज्यको क्षमता र समुदायको स्थानीय ज्ञानबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको देखिन्छ।
नेपालले के सिक्ने ?
नेपालका लागि न्युजिल्यान्डको कथा झन् महत्वपूर्ण छ। नेपाल पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको देश हो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले पुनर्निर्माणको लामो प्रक्रिया भोगिसकेको छ। पछिल्ला वर्षमा बाढी, पहिरो र भूकम्पका कारण पूर्वाधार, सडक, पुल, जलविद्युत् र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुने क्रम पनि रोकिएको छैन।
तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विपत्ति आउनुअघि पर्याप्त आर्थिक र संस्थागत तयारी नहुनु हो।
न्युजिल्यान्डबाट पहिलो पाठ हो-विपद् बीमा विलासिता होइन, आर्थिक सुरक्षा प्रणाली हो।
यदि ठूलो विपत्तिपछि घर, उद्योग, होटल, कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना वा अन्य सम्पत्तिको क्षति सरकारले मात्र बेहोर्नुपर्यो भने राज्यको बजेटमा असह्य दबाब पर्छ। तर बीमा प्रणाली व्यापक भएमा जोखिम धेरै पक्षमा बाँडिन्छ।
दोस्रो पाठ हो-पुनर्बीमा।
ठूलो विपत्तिको जोखिम देशभित्र मात्र राखेर हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँग जोखिम बाँड्न सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा पुनर्बीमाले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गरेको थियो।
तेस्रो पाठ हो-विपत्तिका लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्र।
विपत्ति आएपछि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले काम गर्दा निर्णय दोहोरिन सक्छ। अधिकारको विवाद हुन सक्छ। बजेट कहाँबाट आउने भन्ने समस्या हुन सक्छ।
क्यान्टरबरीमा विशेष पुनरुत्थान संरचना बनाएर सरकारले निर्णय र समन्वयको गति बढाएको थियो। नेपालमा पनि ठूलो विपत्तिका लागि पहिले नै स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी र निर्णय प्रणाली तयार हुनुपर्ने पाठ यहाँबाट लिन सकिन्छ।
चौथो पाठ हो-पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने।
सरकारले सबै संरचना आफैँ बनाउन सक्दैन। निर्माण कम्पनी, बैंक, बीमा कम्पनी, इन्जिनियर, परामर्शदाता, उद्योग, होटल, यातायात व्यवसायी र स्थानीय उद्यमी पुनर्निर्माणका साझेदार हुनुपर्छ।
न्युजिल्यान्डमा पुनर्निर्माणको ठूलो हिस्सा सरकारी खर्चसँगै निजी लगानीबाट पनि अघि बढेको थियो।
पाँचौँ पाठ हो-भत्किएको ठाउँमा पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
यदि कमजोर भवन भत्कियो भने उही मापदण्डमा नयाँ भवन बनाउनु पुनर्निर्माण होइन। त्यो अर्को विपत्तिको तयारी हो।
न्युजिल्यान्डले शाही आयोग बनाएर भवन असफलताको कारण खोज्यो र त्यसबाट नयाँ निर्माण मापदण्ड सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो।
नेपालले पनि हरेक ठूलो विपत्तिपछि स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा र सार्वजनिक प्रतिवेदनको संस्कृति विकास गर्न सक्छ।
राहतबाट पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माणबाट विकास
विपत्तिपछि कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकता मानवीय उद्धार र राहत हुन्छ। त्यसपछि पुनःस्थापना। त्यसपछि पुनर्निर्माण। तर सफल व्यवस्थापनले त्यहीं रोकिनु हुँदैन।
पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ। न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी अनुभवको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो।
भूकम्पले नष्ट गरेको घर फेरि बनाइयो। तर त्यससँगै नयाँ सडक बन्यो। नयाँ सार्वजनिक संरचना बन्यो। व्यवसायिक क्षेत्र पुनःनिर्माण भयो। निर्माण उद्योग विस्तार भयो। रोजगारी बढ्यो। नयाँ सहरी योजनाहरू आए। भवन सुरक्षासम्बन्धी नियम सुधार भए।
यसरी एउटै खर्चले धेरै तहको आर्थिक प्रभाव सिर्जना गर्यो। तर यसको आधारमा भूकम्पलाई आर्थिक अवसर भन्न मिल्दैन। वास्तविक अवसर भूकम्पमा होइन, भूकम्पपछि गरिने निर्णयमा हुन्छ।
न्युजिल्यान्डको वास्तविक शक्ति के थियो?
न्युजिल्यान्डको कथा पढ्दा धेरैले ४० अर्ब डलर खर्चलाई प्रमुख कारण मान्न सक्छन्। तर पैसा मात्र पर्याप्त थिएन।
पैसा भए पनि निर्णय ढिलो भयो भने पुनर्निर्माण ढिलो हुन्छ। कानुन कमजोर भयो भने परियोजना अड्किन्छ। बीमा प्रणाली कमजोर भयो भने क्षतिपूर्तिको पैसा आउन समय लाग्छ।
निर्माण क्षमता कमजोर भयो भने बजेट भएर पनि भवन बन्न सक्दैन। स्थानीय समुदाय सहभागी भएन भने योजना कागजमै सीमित हुन सक्छ।
न्युजिल्यान्डमा यी सबै पक्षलाई एकैपटक चलाउने संस्थागत क्षमता थियो। त्यसैले यसको वास्तविक शक्ति चार ठाउँमा देखिन्छ।
पहिलो, वित्तीय तयारी। दोस्रो, छिटो निर्णय गर्ने राज्य संयन्त्र। तेस्रो, बीमा र पुनर्बीमाबाट जोखिम बाँड्ने संरचना। चौथो, नियम र मापदण्ड सुधार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति।
यसमा पाँचौँ पक्ष पनि जोडिन्छ-समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य। यही संयोजनले पुनर्निर्माणलाई आर्थिक गतिविधिको ठूलो चक्रमा बदल्यो।
विनाशको मूल्य कहिल्यै हराउँदैन
क्यान्टरबरीको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सफल कथा मान्दा त्यसको मानवीय मूल्य बिर्सनु हुँदैन।
१८५ मानिसको मृत्यु भयो। हजारौँ मानिस घाइते भए। हजारौँ घर क्षतिग्रस्त भए। व्यवसाय विस्थापित भए। परिवारहरू आफ्नो घर र समुदायबाट बाहिरिन बाध्य भए।
त्यसैले १२ प्रतिशतको जीडीपी अन्तरलाई विजयको अंकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र मानव जीवनको पुनःस्थापना एउटै कुरा होइन।
तर आर्थिक पुनरुत्थानले मानिसलाई फेरि रोजगारी, आय, आवास र सेवा उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्छ। त्यसैले विपत्तिपछि आर्थिक नीति मानवीय पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ।
न्युजिल्यान्डले यही सम्बन्धलाई व्यवहारमा देखायो।
समृद्धिको बाटोमा पुनर्निर्माण
न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी अनुभवलाई एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा-विपत्तिले देशलाई बलियो बनाउँदैन, तर बलियो संस्थाले विपत्तिपछि देशलाई फेरि उठाउन सक्छ।
भूकम्प आउनुअघि न्युजिल्यान्ड नै विकसित अर्थतन्त्र थियो। भूकम्पपछि उसले नयाँ समृद्धि आविष्कार गरेको होइन। उसले आफ्नो विद्यमान संस्थागत क्षमता, वित्तीय प्रणाली, बीमा, निजी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रलाई एउटै दिशामा परिचालन गरेको हो।
४० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण आफैँमा ठूलो खर्च थियो। तर त्यो खर्च योजनाबद्ध ढंगले अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुँदा निर्माण, रोजगारी, व्यवसाय, पूर्वाधार र सेवाको गतिविधि बढ्यो।
क्यान्टरबरीको क्षेत्रीय जीडीपी २०१२ देखि २०१७ बीच ३२ प्रतिशत बढ्यो। २०१७ सम्म क्षेत्रीय अर्थतन्त्र ३४.९ अर्ब डलर पुगेको थियो। रोजगारीमा करिब ५० हजार मानिस थपिए। निर्माण र खुद्रा तथा आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भयो।
२०२६ को नयाँ अध्ययनले पुनर्निर्माणका मुख्य वर्षहरूमा क्यान्टरबरीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी भूकम्प नभएको अनुमानित अवस्थाभन्दा करिब १२ प्रतिशत माथि पुगेको देखाएको छ। तर यो प्रभाव स्थायी समृद्धिको प्रमाण नभई पुनर्निर्माण अवधिको मध्यमकालीन उत्पादन वृद्धि भएको अध्ययनले स्पष्ट गरेको छ।
यही नै न्युजिल्यान्डको वास्तविक पाठ हो। विपत्ति रोक्न नसकिएला। क्षति पनि पूर्ण रूपमा टार्न नसकिएला।
तर विपत्तिपछि राज्य कति छिटो चल्छ, पैसा कति छिटो परिचालन हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई कति ठाउँ दिइन्छ, बीमाले कति जोखिम धान्छ, निर्माण कति सुरक्षित हुन्छ र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन विकाससँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा राज्यको आफ्नै छनोट हो।
न्युजिल्यान्डले यही छनोट गर्यो। क्राइस्टचर्च भत्कियो। तर राज्य संयन्त्र भत्किएन। भवन ढले। तर संस्थागत विश्वास ढलेन। अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। तर पुनर्निर्माण रोकिएन। र यही कारण विनाशपछि क्राइस्टचर्च फेरि उठ्यो।
यसको कथा केवल एउटा सहर उठेको कथा होइन। यो विपत्तिपछि राज्य कसरी उठ्नुपर्छ भन्ने आर्थिक पाठ हो।
नेपालका लागि पनि यही पाठ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ-विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने राज्यभन्दा, विपत्ति आउनुअघि तयारी गर्ने, आएपछि छिटो निर्णय गर्ने र पुनर्निर्माणलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने राज्य धेरै बलियो हुन्छ।
न्युजिल्यान्डको अनुभवले देखाएको बाटो यही हो। विनाश अन्त्य होइन। सही संस्था, सही वित्तीय संरचना र सही नेतृत्व भए पुनर्निर्माण नै नयाँ आर्थिक यात्राको सुरुवात बन्न सक्छ।
